Nell'ultimo decennio abbiamo assistito a uno sviluppo esponenziale dell'ideologia woke del "risveglio".
Nato negli Stati Uniti, questo movimento si è esteso rapidamente tutto il mondo occidentale. Esso invita tutte le "vittime" della discriminazione e dell'odio (minoranze razziali, donne, gruppi Lgbtqi+, paesi colonizzati e religioni non cristiane) reagire all' "oppressione" secolare dei bianchi, degli uomini, degli eterosessuali, dei colonizzatori e dei cristiani.
La lotta per i diritti umani e civili basati sulla dignità umana sull'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge è stata così sostituita dalla lotta in difesa delle minoranze "discriminate" di "diritti" come l'aborto, la maternità surrogata, la libera scelta della propria identità sessuale, ecc. Si tratta di una vera propria guerra culturale contro tutte le istituzioni tradizionali dell'occidente cristiano, etichettate come oppressive e contrarie ai nuovi diritti.
Questa ideologia, un tempo considerata marginale, è riuscita a entrare nelle stanze del potere, nella politica, nell'educazione, nei media, nelle grandi multinazionali, nei social e nei principali programmi legislativi di tutti i governi.
Ciò porta a chiedersi su cosa si fondi la divisione dialettica del mondo tra vittime oppressori, come tale concezione sia riuscita a diffondersi nella cultura e nelle istituzioni occidentali, quali siano le conseguenze di tale diffusione al livello sociale e politico.
Analizzando il fenomeno da una prospettiva filosofica, l'autore mostra come l'ideologia woke affondi le sue radici nel marxismo culturale e nelle teorie psicoanalitiche, esistenzialistiche e postmoderne sedimentatesi nel corso di due secoli. Attraverso un attento lavoro di decostruzione storica concettuale, si metterà in luce la vera essenza di questo fenomeno culturale, basato su una visione astorica e tribale dell'essere umano, privato di un fine e mosso unicamente da un desiderio infinito di felicità individuale, da realizzarsi attraverso un gruppo o averso l'appartenenza una serie di gruppi.
Sono quasi 6 milioni gli italiani che vivono all'estero: il 48,2% è donna. Oltre 2,8 milioni. Grazie all'annuale Rapporto Italiani nel Mondo sappiamo che la presenza femminile cresce in maniera costante e dal 2006 ad oggi è praticamente raddoppiata. Ovviamente l'emigrazione femminile esiste da sempre. Da sempre, come gli uomini, anche le donne hanno preso parte all'emigrazione in particolar modo dopo la seconda guerra mondiale. Ma cosa sappiamo di questa crescente emigrazione femminile degli anni 2000 così diversa dalle precedenti? Il saggio cerca di comprendere le cause e le motivazioni che spingono tante donne a partire, analizzando il contesto sociale e culturale di un'Italia drammaticamente poco aperta e disponibile verso il mondo femminile, inserendo oltre a dati e statistiche la voce di dieci donne che raccontano a cuore aperto la loro scelta di lasciare l'Italia, il loro amore per la madre patria, il loro inserimento e radicamento nel Paese che le ha accolte e il loro desiderio, almeno per il momento, di non rientrare.
La Generazione Z è la prima ad aver attraversato la pubertà con in tasca un portale verso una realtà alternativa eccitante, ma pericolosa. È la prima ad aver sperimentato la transizione da un'infanzia basata sul gioco a un'infanzia basata sul telefonino, ma anche da un'infanzia libera a una ipercontrollata: mentre gli adulti hanno infatti iniziato a proteggere eccessivamente i bambini nel mondo reale, li hanno lasciati privi di sorveglianza in quello online. Attingendo alle ricerche più recenti, Haidt mostra come questa "riconfigurazione" ha interferito con lo sviluppo di bambini e adolescenti causando ansia, privazione del sonno, frammentazione dell'attenzione, dipendenza, paura del confronto sociale. E mentre ne espone le disastrose conseguenze chiama alle armi genitori, insegnanti, aziende tecnologiche e governi affinché salvino la salute mentale dei più giovani.
Questo Nuovo manuale di sociologia, di cui sono autori alcuni tra i più significativi esponenti della sociologia italiana, vuole essere una messa a punto aggiornata della disciplina sociologica, presentata in forma semplice ma rigorosa, adatta sia agli studenti che agli studiosi. Intenti comuni, condivisi dagli autori, sono stati essenzialità dei contenuti, chiarezza del linguaggio, brevità della trattazione.
Il volume è destinato ai corsi introduttivi alla sociologia, sia di laurea triennale sia di laurea magistrale, ma anche a corsi specialistici, in quanto è possibile stabilire, all’interno del libro, diversi tracciati operando un’apposita selezione fra i capitoli.
L’opera si presta anche ad una divulgazione più ampia, destinata ai non specialisti che vogliano conoscere, approfondire, verificare la reale portata di una scienza che ha quasi duecento anni ma ancora non sembra del tutto affermata, specialmente in Italia. Ricercatori universitari, liberi professionisti, cultori delle scienze umane e sociali, decisori socio-politici e operatori di diversa formazione potranno trovarvi spunti nuovi ed efficaci in vista del loro agire in società.
Roberto Cipriani,
è Professore emerito di Sociologia nell’Università Roma Tre; è stato Presidente del Consiglio Europeo delle Associazioni Nazionali di Sociologia e Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia.
Contributi di:
F. Alberoni - G. Bettin Lattes
G. Bove - A. Bruschi - F. Butera
A. Cavalli - L. Cavalli - V. Cesareo
R. Cipriani - M. Colasanto - C. Corradi
A. Costabile - F. Crespi - P. Di Nicola
P. Donati - P. Fantozzi - F. Ferrarotti
L. Gallino - F. Garelli - A. La Spina
C. Leccardi - A. Martinelli - S. Martino
M. Morcellini - M. Palumbo - S. Poli
L. Ricolfi - S. Segre - M.A. Toscano
INDICE
PARTE I – Politica e diritto nel pensiero sociologico
Capitolo primo – Un quadro di insieme
1. Premesse
2. Sociologia, sapere interdisciplinare
3. Il pensiero sociologico, tra politica ed esperienza
Capitolo secondo – Un richiamo alla sociologia delle origini.
1. Prologo
2. Stati e regimi in Auguste Comte (1798-1857)
3. Libertà e individualità in Herbert Spencer (1820-1903).
4. La lotta di classe di Karl Marx (1818-1883)
5. Genesi e funzionamento delle istituzioni in Émile Durkheim (1858-1917)
6. Comunità e società in Ferdinand Tönnies (1855-1936)
7. Max Weber (1864-1920) e i processi di dominio
Capitolo terzo – Un richiamo alla sociologia americana e italiana
1. Discriminazione e ineguaglianza nella sociologia americana
2. Cittadinanza e diversità in Talcot Parsons (1902-1979)
3. Politica e diritto nella sociologia italiana, a partire da Don Luigi Sturzo (1871-1959)
4. Istituzione e politica in Achille Ardigò (1921-2008)
5. Movimenti collettivi e istituzioni: Francesco Alberoni (1929)
Capitolo quarto – Legge e istituzione nel pensiero sociologico
1. Premesse
2. Normatività, politica ed esperienzialità
2.1 Utilità, opportunità e abitudini sociali
2.2 Lavoro, economia e società
2.3 Politica e società
3. Organizzazione e dinamiche sociali nei principali modelli teorici
3.1. Classi, gruppi e associazioni nell’azione sociale
3.2. Legge e organizzazione nello strutturalismo
3.3. Istituzioni e politica nel funzionalismo
4. Pluralismo, multiculturalismo e secolarismo: l’età secolare
4.1 Incommensurabilità e decostruzione
4.2 Comunitarismo e sentimento secolarista
5. Sociologia relazionale e società dell’umano: comprendere le differenze per conciliarle
6. Utilitarismo educativo e culturale
6.1. Società dell’educazione e della formazione
6.2. Istruzione orizzontale
PARTE II – Politica della Comunicazione
Capitolo quinto – Il campo della ricerca
1. Il merito
2. Il metodo
Capitolo sesto – Origini
1. Incidenza della comunicazione su politica e diritto, nel tempo
2. Relazioni politiche e informazioni giuridiche morse
3. Decisori politici della comunicazione nella società contemporanea
3.1 Politica della comunicazione telefonica
3.2 Politica dell’informazione attraverso radio e televisione
3.3 Disciplina e politica della telefonia mobile
4. Considerazioni conclusive
Capitolo settimo – Il ruolo della politica nella rivoluzione della comunicazione1. Dalla guerra fredda alla rete dell’Arpa
2. La politica della comunicazione, dalla cortina di ferro a Giochi senza frontiere
3. L’incidenza delle scelte politiche sull’apertura della rete
3.1 Il caso Lindsay Maguire contro Sydney Organising Committee for the Olympic Games
3.2 Www Olimpiadi di Beijing 2008: accesso negato
4. Considerazioni conclusive
Capitolo ottavo – Processi politico-comunicativi nell’era di internet
1. Politica, immigrazione e comunicazione
2. Nuovi processi politici e giuridici del world wide web
3. Gli internet non users
4. Cittadinanza internettiana
5. Norme giuridiche di comportamento su internet
6. Il codice per la tutela dei dati on line
Capitolo nono – Processi giuridici e politici in relazione a internet
1. Forme e tutela di comunicazione on line
2. I processi di acquisizione di beni e servizi on line
3. Internet e finanza (di Angelo Crisafulli)
3.1 Organizzativo
3.2 Informativo
3.3 Distributivo/Commerciale
3.4 Considerazioni finali
4. Internet.it
5. Disciplina e politica dei social in Italia
6. Il mondo del malaware: tutela e diciplina politico-giuridica
7. Cittadinanza millennials, reale e virtuale
8. Considerazioni conclusive
Capitolo decimo – Sesto potere
1. I processi di e-democracy e e-government
2. Al voto! On line…?
3. Allargare il consenso nel web
3.1 Nella rete di Obama.
3.2 Un’Opera trasparente
4. Agenda settings, spirale del silenzio e fake news
5. Considerazioni conclusive
Capitolo undecimo – Epilogo
1. Considerazioni riepilogative
2. Dinamiche e processi politico-comunicativi e giuridici in prospettiva
3. Soggetto di diritto e politica nella società contemporanea della comunicazione
Giunto alla 55ª edizione, il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella fase di transizione che stiamo attraversando. Le Considerazioni generali introducono il Rapporto descrivendo uno sviluppo più per progetto che per continuato adattamento, che richiede un lavoro di autocoscienza, individuale e collettiva. Nella seconda parte, La società italiana al 2021, vengono affrontati i temi di maggiore interesse emersi nel corso dell’anno: l’irrazionalità che ha infiltrato il tessuto sociale, il rimbalzo dell’economia nella scarsità del capitale umano, gli effetti di svigorimento dello stato di sospensione continuata. Nella terza e quarta parte si presentano le analisi per settori: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza.
«Perché vi siete allontanati dalla Chiesa?». Da questa domanda, posta a cento giovani tra i 18 e i 29 anni, ha preso le mosse l'indagine, condotta dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, di cui in questo volume vengono presentati i risultati. A questi giovani è stato chiesto di raccontare la propria personale storia religiosa e la propria idea di spiritualità, il pensiero sulla Chiesa, la posizione rispetto alla fede. Ad altri giovani che, invece, sono attualmente impegnati nel contesto ecclesiale, è stato chiesto: «Perché voi siete rimasti?». Le risposte degli uni e degli altri lasciano intravedere un mondo giovanile sorprendente: l'abbandono della pratica religiosa e della comunità cristiana non significa necessariamente distacco dalla fede, così come l'essere rimasti non esprime adesione a tutto ciò che la Chiesa pensa e propone. Negli uni e negli altri vi è una ricerca quasi sempre inquieta e sofferta: di una fede personale che esprime anche l'aspirazione a una vita bella e buona; di una spiritualità che abbia le proprie radici nella profondità della coscienza.
Lo stile di vita degli italiani e i diversi ambiti della società hanno iniziato a separarsi da qualsiasi riferimento al trascendente ben prima dell'affermarsi dei consumi e dell'invasione televisiva. Quando la modernizzazione della produzione ha reso più sicura una vita prima minacciata dalla precarietà e dalla marginalità, l'esistenza è diventata molto meno problematica: anche da questo emergono l'indebolirsi delle credenze, l'assottigliarsi dei praticanti e il declino della sensibilità religiosa. Il libro si propone di spiegare in questo contesto l'affermazione e l'estesa persistenza dell'iniziativa educativa di don Giussani (1922-2005), fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, tra le realtà ecclesiali più rilevanti della seconda metà del Novecento. Il contesto sul quale indagare, dati ISTAT alla mano ma anche letteratura, film e canzoni, sono le prospettive di vita che riempiono e animano la società italiana a partire dagli anni Cinquanta fino ai nostri giorni.
La logica abitativa che si è sviluppata negli ultimi decenni ha favorito la solitudine e l'isolamento, alimentando l'individualismo. È così che la casa ha assunto la connotazione di un mercato di enormi proporzioni: quello degli appartamenti e degli alloggi. Fino a quando ci si è resi conto che le persone abitano il mondo, non stanno in un appartamento. È tempo di sondare nuove opportunità, nuove forme dell'abitare: luoghi di vita in grado di conciliare la dimensione della casa con quella del lavoro, della cura, dell'educazione, della cultura. Al centro, la relazione tra le persone, fonte di un valore generativo inestimabile.
Proponendosi di fare il punto sulla situazione dell'analfabetismo religioso in Italia, il libro presenta tre letture, sul versante sociologico (Franco Ferrarotti), storico (Francesca Cadeddu) e giuridico (Marco Ventura). La nostra terra impregnata di religione, per storia e cultura, presenta il paradosso di un'ampia diffusione di idee e informazioni confuse, accompagnata dall'accumulo di pregiudizi e fantasie, con conseguenze nefaste sul piano sociale. Alla luce di questo gli autori lanciano un grido d'allarme e l'invito a una presa di coscienza del problema, per porvi al più presto rimedio.
La famiglia è un soggetto di cui tutti hanno esperienza. Ma quando osserviamo una famiglia, cosa osserviamo realmente? Che caratteristiche hanno le relazioni familiari e che cosa le connota in modo specifico? Questo libro offre una presentazione sistematica degli elementi distintivi dell'essere famiglia, a partire dalla prospettiva sociologica, con riferimento al presente e al contesto italiano. L'osservazione sociologica consente di evidenziare come la famiglia sia un oggetto particolarmente complesso, con caratteristiche variabili rispetto alla sua struttura e alla diversa disponibilità di capitale sociale, culturale e di reddito. Il volume ripercorre i principali cambiamenti che hanno investito la famiglia nel contesto contemporaneo, caratterizzato da processi di frammentazione dei legami, evidenziando le sfide più rilevanti e urgenti, tra cui le scelte procreative, l'invecchiamento, i processi migratori, la socializzazione e l'educazione delle nuove generazioni, i rapporti tra i generi e le generazioni, tra famiglia e comunità.
Cinquant'anni fa Paolo Sylos Labini pubblicò il "Saggio sulle classi sociali", un libro fondamentale che rivoluzionò l'idea stessa della struttura sociale italiana, mettendo in luce come negli anni del boom economico si fosse formato un vasto ceto medio, non più proletario e non ancora borghese. In questo mezzo secolo nessuno è più tornato a indagare così in profondità la società e per molto tempo ci si è accontentati di dire che «le classi non ci sono più». Pier Giorgio Ardeni è 'tornato sul luogo del delitto', riprendendo il lavoro di analisi laddove lo aveva lasciato Sylos Labini. Il risultato della sua ricerca descrive i cambiamenti intervenuti e come l'Italia intera è ancora attraversata da differenze sociali che permangono forti e nette, che limitano la mobilità sociale, l'accesso all'istruzione, le possibilità e le opportunità. Certo, il peso relativo delle classi è variato e con esso il loro peso 'politico' ma, ancora oggi, a differenze nel contesto di origine, nel titolo di studio e nella professione corrispondono disuguaglianze nella distribuzione del reddito. Ed è proprio da questi aspetti che bisogna ripartire per ripensare la crisi della democrazia e della rappresentanza.