Dopo il "principio speranza" di Ernst Bloch e quello della "responsabilità" di Hans Jonas, un terzo principio si è imposto negli ultimi anni al centro del dibattito filosofico: "il principio dignità umana". Se nei momenti più drammatici del Novecento, di fronte all'orrore dei totalitarismi, si tornò a riflettere sul senso della dignità, non è un caso che agli inizi del nuovo secolo si stia facendo altrettanto. In questo saggio, dopo aver tracciato la storia del concetto da Cicerone a Kant, è messo in evidenza come, dopo la seconda guerra mondiale, la dignità da ideale etico si sia trasformata in principio giuridico presente nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e in alcune Carte costituzionali. Una trasformazione che ha suscitato interrogativi filosofico-giuridici e ancor oggi, con l'insorgere dei dilemmi bioetici, provoca un conflitto di interpretazioni - proprio perché in quel principio è in gioco la destinazione dell'uomo.
Cosa significa essere razionali? Si è razionali quando si va contro i propri interessi? È razionale agire sulla base di credenze false? Il libro propone una panoramica dei principali tentativi di sostituire la nozione di razionalità, così come classicamente intesa, con nozioni alternative, ritenute più appropriate per definire la sua natura più profonda.
Questo saggio si propone di richiamare l'attenzione su quelli che sono i problemi di fondo che da sempre inquietano la umana coscienza quali il mistero dell'essere e il senso della vita. Nel nostro tempo tali problemi sembrano oscurati dall'invadenza delle conquiste tecnologiche, ma l'incalzare di molteplici e sempre più pressanti eventi, ascrivibili in parte proprio allo stesso progresso, rendono necessario il ricorso al pensiero per una garanzia di sopravvivenza in un mondo che sembra farsi sempre più ostile nei confronti dell'umano.
"Mi pare che nella Trilogia ci sia abbastanza luce per chi voglia scorgere qualcosa che riguardi l'uomo contemporaneo e abbastanza oscurità per chi non intenda vedervi nulla: io riconosco nell'opera calviniana un triplice trattato di antropologia in cui l'autore, forse inconsapevolmente, si concentra sulla condizione dell'uomo post-moderno per coglierne le inquietudini, le incoerenze e le contraddizioni. Nel visconte, nel barone e nel cavaliere traspaiono tre emblemi della crisi che l'uomo, oggi, vive; tre simboli liquidi della nostalgia per uno stato d'armonia smarrito e dell'aspirazione a una condizione di completezza perduta. Come i personaggi della Trilogia anche l'uomo contemporaneo vive in bilico: emarginato ai bordi dell'universo in cui è costretto a sussistere senza un perché, egli si trova attualmente di fronte a un bivio, quello che propone l'alternativa radicale tra l'essere-di-più e il non-essere-mai-più" (dall'"Introduzione").
Dopo le mnemotecniche rinascimentali dell'ormai classico "Clavis universalis", Paolo Rossi non ha mai smesso di occuparsi dei teatri della memoria. E in questo libro mostra come, lungi dal costituire un fossile intellettuale, l'arte della memoria abbia subito una serie di rinascite e trasfigurazioni. Ad esempio, le immagini costruite per ricordare che compaiono, fra Cinque e Seicento, negli scritti dei Gesuiti, nella manualistica per i confessori, nei catechismi per gli illetterati, ricompaiono oggi nelle scuole per pubblicitari. Memoria e immaginazione non sono dunque facoltà contrapposte, come vuole certa disinvolta pedagogia antinozionistica.
Da qualche anno, con un ritardo più che ventennale rispetto al mondo anglosassone, anche in Italia inizia a manifestarsi l'esigenza di fornire competenze logico-argomentative in modo trasversale, quindi per gli studenti della scuola e nei programmi di lite long learning. L'argomentazione è sempre più intesa come una competenza chiave di cittadinanza che dev'essere acquisita da chiunque. In questo senso si muovono anche le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione elaborate negli ultimi dieci anni sul rafforzamento delle competenze trasversali. Questo volume si propone di accompagnare il lettore, con tono divertito e leggero, verso l'apprendimento delle tecniche argomentative, di persuasione, di ragionamento e di decision making che sono indispensabili per sopravvivere nella società odierna, non solo sul posto di lavoro ma anche nelle relazioni sociali - in famiglia, con gli amici, nel tempo libero. Si propone altresì di fornire un "manuale di autodifesa" al fine di evitare le trappole che i cosiddetti "persuasori occulti" - dal venditore disonesto al pubblicitario creatore di bisogni artificiali, sino al mago della comunicazione politica - ci tendono ogni giorno, spesso senza che ne siamo neppure consapevoli. Corredano il volume alcune appendici più "seriose", destinate agli studenti universitari e liceali.
Guglielmo di Ockham (1280ca-1349), maestro francescano all'Università di Oxford, versatile figura di intellettuale, viene variamente definito innovatore, scettico, soggettivista, nominalista, pansemiotista, per la sua massiccia utilizzazione della logica nei diversi ambiti del sapere. Nelle sue opere infatti la logica assume una particolare importanza e apre nuove prospettive, alcune delle quali verranno successivamente sviluppate dalla moderna logica formale (come le dottrine dell'inferenza o dell'errore). "La logica di Ockham" si inserisce nel contesto di rinnovato interesse per la logica medievale, soprattutto dagli studiosi di scuola anglosassone, e offre un'analisi completa della posizione ockhamista a partire dalla "Summa logicae", opera di una poliedricità notevole. Attraverso un'attenta indagine dei testi, supportata dagli stimoli della più recente storiografia, viene presentata un'impegnativa ermeneutica volta alla puntuale ricostruzione filologica delle singole dottrine e alla ricerca della continuità con la testualità dei logici precedenti, vicini e lontani, per intercettarne la carica innovativa. Grande attenzione viene data alla semantica e alla semiotica, cosi come alle condizioni di verità delle proposizioni e alla logica modale.
Nella società della comunicazione e dell'informazione può la saggezza degli antichi costituire ancora un progetto per l'educabilità per il mondo di oggi? Di questi e di altri problemi l'Autore di questo testo documenta in modo essenziale la genesi e le curvature formative dell'homo digitalis , invitando il lettore ad una riflessione personale su come costruire e gestire un rapporto educativo che non si ponfa in maniera dogmatica, ma come una risposta corretta a stimoli imposti dalla società virtuale.
Che cosa accomuna "La rabbia e l'orgoglio" di Oriana Fallaci e il discorso di Marcello Pera al Meeting dell'amicizia di Rimini? Oppure "La vera storia italiana", fascicolo propagandistico distribuito in milioni di copie da Forza Italia in occasione delle elezioni politiche del 2006, e la sentenza emessa dalla FIGC sul caso Juventus? Sotto quale aspetto sono paragonabili le battute di Maurizio Crozza che sferza i politici ospiti di "Ballarò" e il botta e risposta polemico sul "Corriere della Sera" tra Giovanni Sartori e Roberto Colombo a proposito del referendum sulla fecondazione assistita? Sono solo alcuni degli esempi - volutamente assortiti, perché il meccanismo scatta in modo trasversale - in cui la perizia di Paola Cantù rintraccia dei "vizi" logico-argomentativi (tra i più comuni: generalizzazione indebita, premesse ambigue, false analogie), catalogandoli secondo la loro tipologia. Un esercizio che il lettore imparerà a fare in proprio. Smontare gli argomenti non sostenuti da prove sufficienti non è infatti di esclusiva pertinenza dei filosofi, che per mestiere si dedicano all'arte di chiedere ragioni; deve diventare anche l'esercizio costante di ogni cittadino che voglia partecipare in modo consapevole al dibattito pubblico.
L'età dei genocidi è alle nostre spalle? Se facciamo una ricostruzione storica e comparativa dei casi, sforzandoci di comprendere la violenza genocidaria nelle sue molteplici manifestazioni, ci sono molti segnali che . inducono a ritenere che il XXI secolo sarà un secolo di pulizie etniche e di genocidi. Non si può non rilevare, infatti, che in molte aree del mondo in cui la saturazione demografica raggiunge livelli d'insostenibilità, la sindrome dell"uomo superfluo' si sia aggravata. A ciò si aggiunge l'aumento della violenza democidaria, di cui il terrorismo internazionale è l'esempio più eclatante.
Il nichilismo, il relativismo e il materialismo, che caratterizzano il nostro tempo, ci hanno resi consapevoli della condizione di precarietà e di finitezza in cui noi tutti versiamo. Il dilagante edonismo, connesso alla società dei consumi, non riesce a vincere l'angoscia di un esistere che appare privo di senso. Affidandoci esclusivamente alla razionalità scientifica ci precludiamo la possibilità di un'effettiva ricostruzione dell'umano. Occorre il concorso di tutte le modalità della coscienza - dalla filosofia, alla religione, all'arte, alla pratica della comunicazione - al fine di elaborare un nuovo Umanesimo, rispondente alle spinte spesso drammaticamente contrastanti, che la complessità dell'attuale contesto storico comporta.
Il pensiero credente, o comunque aperto all'universo delle fedi religiose, avverte il carattere tendenzialmente negativo e del mondo della natura, e del mondo della cultura e della civiltà, in quanto commisura i risultati di ogni possibile ricognizione su "come vanno le cose" con l'idea secondo cui il mondo, in generale, è governato, o perlomeno guardato con benevolenza, da una divinità alla quale vengono riconosciuti i caratteri dell'assolutezza e della bontà. Le stesse incrinature tragiche degli ottimismi sociali, esistenziali e religiosi debbono allora commisurarsi con quell'appello alla fedeltà, di cui l'assoluto in quanto tale si qualifica portatore.