A cinquant’anni dall’apertura del Vaticano II, il volume illustra l’operato del Concilio a partire da alcuni dei documenti prodotti dal Concilio stesso.
Prendendo in considerazione,tra gli altri,Sacrosanctum Concilium,Lumen gentium, Dei Verbum, Gaudium et spes, Ad gentes, l’autore espone le principali istanze del Vaticano II, sottolineandone la portata rivoluzionaria e la necessità che l’eredità di quella «stagione» della Chiesa non vada perduta, ma anzi raccolta e rilanciata.
Mons. Ghidelli riporta anche alcuni episodi che testimoniano come l’iter di preparazione e approvazione di alcuni documenti sia stato lungo e travagliato; nonché alcune «curiosità»,come,per esempio,il fatto che la costituzione pastorale Gaudium et spes, diventata poi simbolo dell’ottimismo e della speranza cristiana, era inizialmente intitolata con un binomio di segno opposto, cioè Angor et luctus.
Chiude il volume un capitolo sulle analogie tra il primo Concilio della storia, quello di Gerusalemme (a cui partecipò, tra gli altri, san Paolo), e il Concilio Vaticano II.
La Chiesa oggi nel suo affiancare e accompagnare la società riproduce ancora quell’opera di carità che riecheggia più volte nelle Sacre Scritture? In queste pagine ci sono tanti esempi concreti e tante cifre che, con linguaggio oggettivo, evidenziano quella trama di fratellanza che il mondo cattolico riesce ancora a tessere, con grandi sacrifici, dentro una società per molti versi smarrita. L’indagine non pretende di essere esaustiva, ma di offrire a tutti la possibilità di prendere coscienza della realtà di un’opera, quella della Chiesa in campo sociale, che integra in misura non irrilevante quella dello Stato. La Chiesa è vicina più di ogni altra istituzione a persone e situazioni: riesce dunque a intravedere prima degli altri l’approssimarsi della tempesta. Non a caso la grave crisi economica in cui siamo immersi è stata preannunciata dalle «antenne» della Caritas prima che dalle previsioni ragionate degli economisti. È un gran lavoro quello fatto con amore dal mondo cattolico, che spesso agisce con molta discrezione nell’accompagnare l’uomo, centro del suo interesse, nelle sue fragilità. Tamponando le emergenze, ma anche stimolando la solidarietà, sa affrontare i problemi in modo strutturale. La Chiesa incontra e dà una mano. Lo può fare, perché pure essa è sostenuta da Qualcun altro. Specie quando, realtà umanissima e quindi imperfetta, cade.
Il documento presenta caratteri di immediatezza che lo rendono molto simile alla Populorum Progressio: non un testo teorico e moralizzante, ma risposta concreta a problemi concreti; non giudizi portati dall’esterno, ma partecipazione dal di dentro ai problemi dell’uomo.
Il messaggio è dedicato non solo ai problemi della Chiesa in Africa, ma a quelli di tutto il continente. Nell’inserirsi quale forza rinnovatrice in questi popoli, la Chiesa prende ancora maggior coscienza della sua universalità, del suo potere di adattamento, della sua capacità di modellare, sviluppandolo ed elevandolo, il germe vivo della multiforme civiltà umana.
La presente pubblicazione raccoglie gli atti del convegno, tenutosi a Lugano il 22 e 23 marzo 2012, sul tema "Giovanni Paolo II: legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni, aperture". In particolare il curatore (docente universitario ed esperto canonista) ha suddiviso gli interventi in tre parti: nella prima sono raccolti, in ordine cronologico, i saluti delle autorità accademiche, ecclesiastiche e politiche; nella seconda parte, che rappresenta il cuore del volume, si trovano le relazioni scientifiche riguardanti i vari aspetti dell'attività del Papa "legislatore": i nuovi codici e ordinamenti istituzionali, le intese e i concordati con gli Stati, l'affermazione nei documenti dell'UE delle radici cristiane, il rapporto tra diritto naturale e diritto positivo, la concezione di Oriente e Occidente nel quadro europeo; nella terza ed ultima parte sono raccolte le comunicazioni scritte di alcuni dei più qualificati partecipanti al convegno. Il volume, completato infine da una serie di indici, risulta una valido manuale per tutti i giuristi che intendono approfondire la grande attività legislativa di Giovanni Paolo II che intendeva conciliare la legge canonica con l'identità cattolica.
Se scegliessi ora la mia tranquillità, una vecchiaia onorata e riverita, starei tradendo la mia vocazione.
I temi che enumero sono vitali per la Chiesa: la nomina dei vescovi con la partecipazione dei fedeli, la garanzia per i presbiteri la cui vocazione non è il celibato, la possibilità per la donna di occupare nella Chiesa il posto che attende da quasi duemila anni, la successione apostolica del vescovo non come celebrante di pontificali in abiti rossi.
Penso che tutti i cattolici abbiano il dovere di fare qualcosa per correggerle.
Ho compiuto il mio dovere.
Dom Clemente scriveva con moderazione, equilibrio e tranquillità, da buon benedettino qual era, il che dà più valore alle sue riflessioni. Quello che afferma è stato già detto e pubblicato varie volte, ma il fatto che queste cose siano state dette da un vescovo, conferisce loro un maggior peso.
Nella Chiesa romana è grande il peso della burocrazia e come in ogni burocrazia le idee nuove penetrano difficilmente. La burocrazia accetta solo le informazioni che la confermano nella sua passività. La regola è: mai esprimere opinioni che potrebbero pregiudicare la carriera.
Tuttavia, davanti alla ripetizione incessante delle medesime riflessioni, può avvenire che un giorno si aprano alcune porte.
Davanti all’eccessiva concentrazione dei poteri in Roma, è bene che alcuni vescovi abbiano il coraggio di dire quello che pensano; hanno poca probabilità di essere ascoltati, ma perlomeno la loro parola rimane come testimonianza per le future generazioni.
Per questo è probabile che le aspirazioni ricordate da dom Clemente debbano attendere mille anni o anche più. Ma ripetendo sempre la stessa cosa – durante mille anni – un giorno si otterrà la risposta. Pazienza e perseveranza.
(Dalla Prefazione di José Comblin)
In un momento cruciale della vita del Paese, il Cardinale offre in queste pagine una lettura lucida e partecipe delle questioni che affliggono il nostro tempo, mentre suggerisce la strada per rispondere ai bisogni autentici delle persone. L’immagine della “porta stretta” intende evocare la scelta di una fede personale, quale opportunità e condizione di vita che interpella ciascuno e richiede attenzione, decisione e impegno.
Con stile limpido e persuasivo, mostra la disponibilità della Chiesa a confrontarsi con la realtà in tutte le sue dimensioni – Dio, la cultura, l’economia, la politica – partendo da una prossimità all’uomo, ad ogni uomo.
Un'indagine a tutto campo su Dio, la cultura, la società, l'economia e la politica.
Aprendo solennemente il Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII segnalava come l'oggetto dell'attesa ecclesiale fosse "un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze" (Gaudet mater ecclesia, EV 1/55). Il "balzo innanzi" in quella direzione ha richiesto e richiede ancora un "balzo innanzi" della teologia stessa. L'Associazione Teologica Italiana, intende partecipare alle celebrazioni per i cinquant'anni dall'apertura del Concilio con la presente pubblicazione dedicata a ricostruire l'impatto del Vaticano II sul modo di fare teologia. La verifica del 'nuovo paradigma teologico' inaugurato dal Concilio è accompagnata da alcuni sondaggi relativi a temi particolari (il ritorno alle fonti, l'ecumenismo, la teologia della fede, la cristologia, il linguaggio, le reazioni nella teologia evangelica), proposti da teologi italiani che appartengono alla generazione successiva a quella di coloro che più direttamente hanno vissuto l'evento conciliare. Seguono poi alcuni saggi dedicati alla recezione del paradigma conciliare nella teologia italiana, nei paesi dell'Est-Europa dopo il 1989 e nell'area latinoamericana.
L’omosessualità è un peccato? La Chiesa condanna gli omosessuali? La sua posizione nei confronti dell’omosessualità è arbitraria e antiquata?
Esistono numerosi gruppi di gay credenti, talvolta ospitati da strutture ecclesiali: qual è l’atteggiamento della Chiesa nei loro confronti? Davvero essa rifiuta le persone con tendenze omosessuali, impone loro rinunce impossibili, negando diritti fondamentali? Qual è il reale insegnamento della Chiesa sull’omosessualità? Questo libro offre, per la prima volta, una panoramica ragionata e critica sul Magistero della Chiesa cattolica – spesso citato a sproposito, sicuramente poco conosciuto – circa il controverso e delicato tema dell’omosessualità, attingendo direttamente alle fonti, abbondantemente citate. I contenuti vengono proposti in forma semplice e divulgativa e sono analizzati i punti critici e problematici. L’analisi dei documenti originali permette di farsi un’opinione, di superare preconcetti e pregiudizi e capire cosa realmente insegna la Chiesa su questo argomento, e perché. Arricchiscono il volume la Prefazione di monsignor Tony Anatrella, l’Introduzione di Marco Invernizzi e l’articolo Con il papa contro l’omoeresia, di don Dariusz Oko, che ha suscitato notevole interesse dopo la sua pubblicazione in lingua tedesca.
Roberto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta, lavora come consulente, formatore e terapeuta. È collaboratore de il Timone, per il quale ha tenuto corsi sull’identità di genere, sulla teologia del corpo di Giovanni Paolo II e sulla psicologia cattolica. Ha collaborato al fascicolo ABC per capire l’omosessualità (2005) e pubblicato i seguenti volumi: Come scegliere il proprio orientamento sessuale (o vivere felici) (2007); L’identità di genere (2007); Psicologia e cattolicesimo (2009); Il paese più straziato (2011); Martirio al Santuario (2011); Amore e sessualità. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II (2011). È editorialista de La Bussola Quotidiana. Ha scritto per Cristianità, Il Domenicale, Il Settimanale di Padre Pio, Studi Cattolici, Famiglia Oggi. Per Sugarco ha pubblicato Quello che gli uomini non dicono. La crisi della virilità (2011).
Come ogni anno, il cardinale Angelo Scola rivolge il suo messaggio ai ragazzi della Cresima dedicando loro una letterina. "Decidere in prima persona", questo il titolo dell'edizione 2013, si presenta con una grafica elegante in un agile cartoncino colorato. Le parole dell'Arcivescovo fanno emergere il senso del sacramento della Confermazione che "prima di tutto" è un dono. Scritta con un linguaggio semplice, discorsivo e di immediata comprensione, la lettera dell'Arcivescovo si legge di un fiato e rappresenta l'"essenziale" del messaggio che i catechisti e le catechiste sono chiamati a trasmettere. Per questo può essere consegnata ai giovani all'interno del percorso di animazione dei "100 giorni Cresimandi", con l'intenzione di leggerla quando ci si ritrova insieme, suggerendo a ciascuno di riprenderla a casa, meditandoci su, magari insieme ai propri genitori, per capire tutto ciò che serve sapere prima di ricevere la Cresima. La consegna della lettera è legata anche all'invito a partecipare all'incontro diocesano allo stadio di San Siro di sabato 1 giugno 2013: in quella occasione il dialogo con l'Arcivescovo sarà più evidente, ma certamente sarà già iniziato, grazie al messaggio speciale che viene dalle parole della lettera ai ragazzi della Cresima di quest'anno.
Un piccolo e utile strumento per la preghiera e la meditazione personale degli educatori che hanno a che fare soprattutto con preadolescenti e adolescenti. Dieci appuntamenti per testimoniare il fascino e la bellezza del messaggio del Concilio Vaticano II. L'"Anno della fede" impegna anche gli educatori "a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la fede" (Benedetto XVI, Porta Fidei, n. 7). Spunti importanti per fermarsi in preghiera e lasciarci provocare da brevi citazioni tratte proprio dai documenti conciliari, a 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II, così da spendersi con passione e coraggio nell'educazione dei ragazzi.
La vicenda del laicato cattolico degli ultimi cinquant'anni viene raccontata da chi l'ha vissuta dall'interno e in prima persona. La prima presidente donna dell'Azione cattolica italiana analizza gli elementi di novità e gli stimoli che il Concilio Vaticano II ha offerto e proposto per i laici. Spiega poi, con un approccio analitico e puntuale ma anche ricco di passione e amore per la Chiesa, come è cambiato il ruolo dei laici nella Chiesa dal Vaticano II. Per arrivare alla situazione di oggi, tra laicizzazione della società e laici "invisibili", e tracciare con speranza alcune linee di impegno possibile per il futuro della fede in Italia.