Descrizione
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un commentario di taglio scientifico ai documenti del Concilio Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione dell'Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l’Associazione teologi italiani, l’opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.
Il volume 3 presenta e commenta due documenti conciliari: il decreto Orientalium Ecclesiarum in cui si tratta delle Chiese cattoliche orientali e il decreto Unitatis redintegratio che tratta dei rapporti tra la Chiesa cattolico-romana e le altre Chiese e Comunità ecclesiali. Mentre il primo documento è tra i meno conosciuti e commentati del corpus conciliare, il secondo costituisce un testo riconosciuto come basilare e ampiamente commentato. A partire da Unitatis redintegratio, infatti, si apre per la Chiesa cattolica la ricca stagione dell'impegno ecumenico.
Sommario
Sigle. Introduzione generale. I. Orientalium Ecclesiarum. Introduzione (J.-P. Lieggi). Commento (S. Parenti). II. Unitatis redintegratio. Introduzione e commento (A. Maffeis). Profili bio-bibliografici. Indice dei nomi.
Note sull'autore
Serena Noceti è docente stabile ordinario di Teologia sistematica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Galantini» di Firenze e tiene corsi alla Facoltà teologica dell’Italia centrale. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane, è vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Roberto Repole è docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e al biennio di specializzazione in Teologia morale sociale della Regione ecclesiastica Piemontese. È presidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Jean Paul Lieggi, docente di Cristologia e Teologia trinitaria e Teologia patristica alla Facoltà Teologica Pugliese, è membro dell’Associazione Teologica Italiana.
Angelo Maffeis, docente di Storia della teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, è Consultore del Pontificio consiglio dell’unità dei cristiani.
Stefano Parenti, esperto di liturgia bizantina, è docente all’Università di Regensburg.
Il presente volume nasce con il desiderio di far un'altra voce sul binomio "primato e sinodalità" e dalla necessità di un dialogo anche intra-ecclesiale sulla riforma, alla luce della storia e del Concilio Vaticano II. È un tema attualissimo nella odierna realtà stimolata e ravvivata da Papa Francesco. È una voce che si dirà forse tradizionale ma non tradizionalista (la distinzione è importante e sempre da tener presente), la quale chiede una certa paressìa.
"Dalla frequentazione di sant'Ambrogio ho imparato che tre sono gli argomenti che, più di ogni altro, meritano l'attenzione del credente che si pone alla scuola della parola di Dio e medita sulla verità rivelata: Gesù, la Chiesa, l'uomo (o l'anima, come ama dire il santo vescovo). Che poi costituiscono un unico onnicomprensivo oggetto di contemplazione: il Figlio di Dio crocifisso e risorto - nel quale tutte le cose sussistono - considerato in sé stesso, nella sua immagine viva, nella sua "pienezza" di "Christus totus". Ogni pensiero, e quindi anche quello teologico, che non si riduca a una pura esposizione di dati, è sempre "problematico". E appunto a esaminare da vicino qualche interrogativo sulla Chiesa, perché potesse crescere e affinarsi la comprensione della realtà, ho dedicato La Sposa chiacchierata".
La Chiesa di oggi sembra in cerca di un varco per il futuro. Mossa dal potente impulso riformatore di papa Francesco, diventa sempre più consapevole della necessità di un cambiamento al proprio interno per essere all'altezza di quanto richiestole dal vangelo di Gesù. Ma quali priorità deve assumere? Quali nodi deve sciogliere? Che forma dare all'istituzione ecclesiastica perché non finisca con l'oscurare il volto del Dio di Gesù, ma riprenda quell'arte di tenere accesa la luce della fiamma evangelica che sa attirare moltitudini? Sono le domande a cui la riflessione di Giuliano Zanchi offre una risposta lucida e persuasiva. Molto va ripensato delle figure che popolano la Chiesa: quella del laico, ancora in posizione subordinata rispetto al clero; quella della donna, marginale nei processi decisionali; quella del prete stesso, il cui profilo è diventato precario e incerto. Ma perché il vangelo possa parlare alla storia è necessaria anzitutto l'esistenza di una comunità. La testimonianza credente può darsi nel mondo solo grazie a una comunità di uomini e di donne che danno alla loro vita la forma del vangelo, solo attraverso il loro laborioso esercizio di quotidiana fraternità che si fa largo nei gesti di costruzione della città, della storia, della convivenza umana. Questa è la posta in gioco della presenza dei cristiani nel mondo. A questo essi servono.
Per offrire una riflessione ecclesiologica attraverso un procedimento concettuale logico e rigoroso è necessario ricorrere ad alcuni sistemi linguistici ed ermeneutici che offrano dei criteri in grado di esprimere la complessità dell'oggetto-Chiesa, a un tempo mistero di comunione da Dio e in Dio e soggetto storico che è il Popolo di Dio quale lievito di fraternità tra tutti i popoli. L'Ontologia trinitaria è qui rinvenuta come il luogo in cui è possibile assumere un ritmo del pensare e una forma del comunicare capaci di esprimere la Chiesa come una realitas complexa. (Lumen Gentium 8)
La ricerca propone una riflessione sulla natura e sulla missione della Chiesa a partire dall'esperienza che la comunità cristiana ha fatto e continua incessantemente a fare del Terzo Persona, come nexus divino, sia nel rapporto tra Padre e Figlio, sia nelle relazioni interpersonali, divenendo così dell'ecclesiologia il suo orizzonte formale. La presenza e l'azione dello Spirito Santo sono lette nell'ottica di un'ontologia trinitaria, il cui obiettivo è l'esperienza del «luogo trinitario, cioè lo spazio di comunione e di libertà in cui Gesù vive» (P. Coda). Il volume vuole aprire tre percorsi sistematici sul versante ecclesiologico: la processualità, la sinodalità e la riforma. In questo orizzonte formale dell'ecclesiologia, il comandamento nuovo, modello normativo della comunità giovannea, diventa lo status di donazione reciproca nella Chiesa in virtù dello Spirito con i suoi doni carismatici e ministeriali. Questi ultimi «ripresentano» in modo sempre nuovo l'evento Cristo, colui attraverso il quale l'umanità viene introdotta nel «seno del Padre». Lo Spirito inoltre realizza la Chiesa, nella sua complessa dimensione processuale, quale luogo sinodale dell'agápe divina, portando la realtà ecclesiale al compimento escatologico attraverso una sua costante «riforma».
«Attorno al binomio Chiesa-Chiese ruota un universo terminologico, che esprime la ricchezza della Chiesa di Cristo ma anche la specificità delle distinzioni dei termini, la ricchezza teologica dei lemmi e del loro contesto, latino e orientale, nonché la complessità delle differenziazioni nell'ambito più propriamente giuridico e dei loro significati per la cristianità in Oriente e in Occidente. Chiesa di Cristo, Chiesa cattolica, Chiesa universale, particolare, locale, Chiesa latina, Chiese orientali, Chiese sui iuris sono soltanto la manifestazione lessicale della varietà di termini e di significati che sono originati dal termine Chiesa e che ad esso rinviano. Il volume cerca di tenere presenti le diverse prospettive che pongono solo apparentemente interrogativi, per così dire, di natura terminologica; in realtà esse aprono orizzonti teologici e canonistici, speculari tra Oriente e Occidente, e prospettano approcci pluridisciplinari che dischiudono dialoghi tra le scienze sacre, nel caso specifico tra teologi e canonisti.» (dall'Introduzione).
L'autore raccoglie in questo volume brevi studi e riflessioni intorno a ciò che ne è del cristianesimo alla svolta del millennio, nel convincimento che esso esca in frantumi dal lungo e duro confronto con la modernità, impossibilitato a proporsi ancora nelle forme istituzionalizzate che ne hanno lungamente garantito ruolo storico e potere. Di fatto già da tempo si vive «dopo Cristo», in senso opposto a quello che aveva segnato la «svolta dei tempi» annunciata da Paolo. La vita sociale che si è affermata ovunque prescinde oramai dal modo di essere cristiano, e al cristianesimo tocca perciò misurarsi con una nuova imprevista svolta, che gli impone di sperimentare altre vie e plurali per attestare credibilmente la fede evangelica. Di questa contraddittoria situazione, misurata sul tempo che dal dopo Concilio giunge ai giorni nostri, Gaeta coglie alcuni tratti salienti, puntando l'attenzione ora su figure che nel Novecento hanno avvertito per tempo la crisi, ora sulla politica ecclesiastica degli ultimi Pontefici, ora sul venir meno dell'istanza religiosa nella società e, in conclusione, su qualche attestazione di una spiritualità cristiana laicamente vissuta.
Quale immagine di Chiesa emerge profeticamente dal Concilio Vaticano II? Una Chiesa pellegrina, in cammino, alla ricerca e sequela di Cristo, Signore del tempo e della storia. Questo studio prende in esame la produzione teologico-pastorale di Mons. Lorenzo Chiarinelli durante il suo episcopato a Viterbo: alla scuola dei discepoli di Emmaus, il Vescovo ha dato un grande contributo alla metafora Ecclesia peregrinans di LG 48, attualizzando il Concilio Vaticano II nel terzo millennio, sulla scia del ministero apostolico dei Pontefici di questi ultimi decenni. Dopo un'ampia trattazione del tema teologico nella Tradizione e nella storia della Chiesa, l'autore si sofferma nella seconda parte nell'analisi delle lettere pastorali di Mons. Chiarinelli, esplicitandone alla fine l'ambizioso progetto pastorale ispirato alla figura dei discepoli di Emmaus.
I due saggi raccolti in questo volume, "Il senso della Chiesa" e "La Chiesa del Signore", costituiscono un anello che racchiude la meditazione religiosa e l'impegno concreto di predicazione e d'apostolato di Romano Guardini. Il primo scritto (1922) ha rappresentato un evento storico, poiché vi si avvertiva il sorgere di un senso della comunità religiosa che rompeva le angustie dell'individualismo spirituale. Guardini vede la Chiesa non come potenza dominatrice, ma come realtà che vive nel credente, aperta sul mondo, anche sui non credenti, in fiducia verso lo Spirito. Tali lineamenti sono approfonditi nel secondo saggio (1965), che presuppone la discussione del Concilio Vaticano II e accoglie con gioia gli aspetti emersi nei documenti conciliari, esprimendo però solo un desiderio: «che il cammino dell'epoca presente non sia per portare ad un appiattimento o superficialità, o ad un indebolimento della Chiesa, ma che resti sempre chiaro alla coscienza che la Chiesa è "mistero", ed è "roccia"... Essa vive per la propria missione e la deve adempiere, fosse pure a prezzo dello scandalo».
L'ultimo Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2012 era incentrato sul tema della nuova evangelizzazione, la cui importanza è stata sottolineata prima dal Concilio Vaticano II, ma in particolar modo solo a partire dal pontificato di Giovanni Paolo II. Il presente volume intende proprio descrivere il ruolo del Sinodo dei Vescovi in questo delicato ed urgente compito. Sono illustrate le attività svolte dai Consigli Speciali Continentali dal 2004 al 2012, anno in cui alcuni Consigli hanno esaurito la loro funzione. L'Autore, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, si propone in queste pagine di far conoscere ai non addetti ai lavori l'importante ruolo dei Consigli Speciali del Sinodo e il loro prezioso servizio per il bene delle Chiese dei singoli continenti.
Per il rapporto fra la natura e la missione della Chiesa, il Concilio Vaticano II rappresenta un momento di svolta. In particolare, l'organizzazione delle Chiese di recente fondazione e l'adattamento sono state due aree tematiche rilevanti nel tempo della preparazione conciliare, che hanno per così dire cristallizzato le grandi questioni missionarie in un'epoca di indubbio cambiamento. Questa ricerca, utilizzando anche fonti inedite conservate nell'Archivio Storico di Propaganda Fide e nell'Archivio Apostolico Vaticano, per far meglio comprendere il senso e il portato di tale svolta, propone un percorso strutturato in due parti fondamentali: la prima dedicata alla fase antepreparatoria; la seconda a quella preparatoria.