Il Compendio di diritto amministrativo espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati attraverso l'uso di piste di lettura a margine del testo. Si avvale, inoltre, di apparati didattici che permettono di ottimizzare l'apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia (schemi per ricapitolare l'argomento studiato e favorirne l'apprendimento, domande di fine capitolo, che propongono le più frequenti domande d'esame).
L'insieme di norme che sovrintendono al governo dell'informatica (vale a dire i principi e le regole che l'ordinamento dedica alla disciplina dei fenomeni informatici e telematici) ha conosciuto uno sviluppo accelerato, di pari passo con il rapido imporsi della Società dell'informazione e con la sua incessante evoluzione. Il diritto dell'informatica costituisce così oggi un corpus normativo di rilevante entità e complessità, che va assumendo via via sempre più importanza. In questo dinamico contesto, il presente volume introduce ai principali temi del diritto dell'informatica, quali il governo di Internet, il documento informatico e le firme elettroniche, il contratto telematico e il commercio elettronico, la tutela della privacy e la disciplina delle misure di sicurezza, il diritto d'autore nella società dell'informazione e la protezione giuridica dei cc.dd. beni informatici. Il volume propone un'agile e aggiornata disamina degli argomenti trattati ed è corredato da riferimenti bibliografici su ciascun tema, oltre che da un indice analitico.
Il "Compendio di diritto amministrativo", di Roberto Garofoli, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino. Nella stessa Collana: Diritto civile, Diritto penale, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale e tanti altri.
Il "Compendio di diritto dell'Unione Europea", di Chiara Cavallari, si inserisce nella collana “I Compendi d’Autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l’università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici.
Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus.
Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il Volume è frutto di una combinazione tra gli aspetti caratteristici della trattazione manualistica, e della più moderna trattazione "per compendio" per l'analisi degli istituti. L'Opera esamina la materia a partire dall'analisi completa dell'ordinamento sanitario, nonché, approfondendo i molteplici aspetti del diritto alla salute. Conclude l'opera una aggiornatissima appendice normativa.
Il testo
- è diretto alla preparazione degli esami universitari e delle prove orali dei principali concorsi (Magistratura, Avvocatura, Avvocatura di Stato ecc.)
- offre una sintetica e completa trattazione del diritto amministrativo, con un linguaggio semplice ed un taglio moderno,
- da spazio alle più rilevanti questioni oggetto di trattazione da parte della giurisprudenza e della dottrina
- contiene un dettagliatissimo indice analitico
- è aggiornato alla più recente giurisprudenza
L'opera contiene un'accurata scelta di norme che riguardano la disciplina del lavoro. Argomenti affrontati: Apprendistato; Assunzione; Avviamento; Borsa nazionale del lavoro; Cassa integrazione guadagni; Contratti di inserimento; Controversie; Discriminazione; Distacco; Jobs act; Lavoratori italiani all'estero; Lavoratori stranieri; Lavoro a progetto e lavoro occasionale; Lavoro a tempo determinato; Lavoro a tempo parziale; Lavoro ripartito; Lavoro temporaneo; Libretto unico; Licenziamenti; Orario; Pignoramento; Privacy; Retribuzione; Riposo settimanale; Sciopero e serrata; Sicurezza; Soci lavoratori; Statuto dei lavoratori; Subforniture; Trasferimento d'azienda; TFR; Tutela dei portatori di handicap; Tutela del lavoro femminile e dei minori.
Il "Compendio di diritto processuale penale", di Stefania Pontillo e Vincenzo Saladino, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
La Storia del diritto romano è una disciplina di particolare attualità perché consente di cogliere le origini illustri del nostro ordinamento e di quelli di derivazione latino-germanica, compreso quello dell’Unione europea.
Lo studio di questa materia, soprattutto relativamente all’analisi dei rapporti di forza tra gli organi dello Stato nei diversi periodi storici dell’antica Roma, si rivela particolarmente formativo, offrendo numerosi spunti di riflessione e di confronto con l’attualità politica.
Nella “Respublica”, ad esempio, vigevano regole etiche non scritte come la dignitas che escludeva dal cursus honorum (cioè dalle cariche politiche) coloro che si erano resi responsabili di comportamenti non consoni alla gestione della cosa pubblica.
Questa V edizione, arricchita ed ampliata, offre un panorama della storia dell’ordinamento giuridico romano dalle origini di Roma (753 a.C. ca.) fino a Giustiniano I (565 d.C.).
La trattazione, tenendo conto delle difficoltà che si possono incontrare nello studio della materia, utilizza un linguaggio semplice e le parole latine sono spesso accompagnate da traduzione.
In appendice, per dare un quadro di più ampio respiro della disciplina, viene riportato un glossario degli istituti, dei protagonisti e dei loci storici che caratterizzano la storia del diritto pubblico romano.
Questa nuova edizione dei Codici Penale e di Procedura Penale con una significativa selezione di leggi complementari si rivolge a quanti per motivi di studio o per motivi professionali (avvocati, magistrati, forze di polizia e operatori del diritto a vario titolo) abbiano la necessità di consultare dei codici aggiornati in un formato pratico e maneggevole.
In particolare il lavoro è stato aggiornato con la l. 28-2-2020, n. 7 (di conv. del d.l. 161/2019) relativa alla discplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e alla l. 28-2-2020, n. 8 (di conv. del d.l. 162/2019) cd. Milleproroghe.
Per quanto riguarda la normativa complementare questa risulta ulteriormente arricchita con l’inserimento di nuove voci quali: Archivio impronte genetiche (DNA), Armi, Cooperazione internazionale, Operazioni sotto copertura, Passaporto, Polizia di Stato, Pubblica sicurezza, Reddito di cittadinanza, Riciclaggio, Stalking che accanto alle tradizionali Collaboratori e Testimoni di giustizia, Contrabbando, Mafia, Ordine pubblico, Stranieri, Stupefacenti, Terrorismo permette una panoramica completa della più applicata normativa processualpenalistica.
Infine, un dettagliato indice analitico-alfabetico accanto ad un puntuale indice cronologico completa il volume consentendo un immediato reperimento della norma.
Con elementi di Ragioneria pubblica ed Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
Questo Compendio di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti della materia, ed è strutturato in due Parti:
— nella prima viene esposta la Contabilità di Stato e degli enti pubblici, la quale comprende l’insieme delle norme che disciplinano la gestione finanziaria, economicae patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici:
• formazione del bilancio e sua esecuzione;
• conservazione e utilizzazione del patrimonio;
• attività contrattuale;
• sistema dei controlli;
• rendicontazione;
• responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono risorse e aziende pubbliche;
— nella seconda, invece, sono fornite le nozioni fondamentali di Ragioneria pubblica e di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, discipline strettamente correlate tra loro e con la contabilità pubblica, e sempre più spesso richieste nei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, esse hanno per oggetto lo studio dell’organizzazione, programma-zione, pianificazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della loro gestione e del loro sistema di rilevazioni contabili, allo scopo di migliorarne il rendimento amministrativo.
Nella revisione di questa XII edizione del Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi d’interesse, tra cui segnaliamo:
— la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
— il «decreto sblocca cantieri» (D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019), che ha modificato sensibilmente il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
— il D.Lgs. 114/2019, che ha rivisto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).
Per quanto detto, il testo è, dunque, un utile supporto per coloro che devono preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati.