Fino a poco tempo fa tutte le società hanno considerato il matrimonio come una partnership coniugale, l'unione tra un uomo e una donna. "Che cos'è il matrimonio?" identifica e difende le ragioni di questo consenso storico e mostra come ridefinire il matrimonio civile non solo non sia necessario, ma anche irragionevole e contrario al bene comune. Pubblicato originariamente sull'"Harvard Journal of Law and Public Policy" (2010), è divenuto rapidamente uno dei saggi più citati nel mondo delle scienze sociali. Da allora è stato oggetto di dibattito di studiosi e attivisti in tutto il mondo come la più formidabile difesa della tradizione. Gli autori propongono una critica penetrante all'idea che l'uguaglianza richieda di ridefinire il matrimonio. Essi difendono il principio che il matrimonio, come unione di corpo e spirito ordinato alla vita famigliare, lega l'uomo e la donna come marito e moglie, e mostrano come esso sia non un bene privato e individuale, ma un bene pubblico capace di garantire spazi di libertà ai cittadini. Senza il concorso di questi fattori costitutivi del matrimonio, si finisce per riconoscere le più svariate forme di unione sessuale, erodendo l'istituto matrimoniale e danneggiando seriamente il bene comune sociale.
Chi e come comanda a Roma? Quali sono le relazioni tra economia, società e potere politico e quali conseguenze producono sulla città? Cosa è cambiato negli ultimi venti anni e cosa è rimasto invariato? Per rispondere a queste domande il libro ricostruisce e analizza il "regime dell'Urbe". Si tratta di una coalizione consolidata in cui imprenditori e proprietà fondiaria, banche, leader politici e amministratori locali, parlamentari e attori di governo nazionali e in alcuni casi anche la criminalità organizzata svolgono ruoli complementari e intrattengono relazioni collusive. Le conseguenze sono facilmente sintetizzabili: un'economia poco globalizzata e politicamente protetta, benefici concentrati per le élite politiche ed economiche, costi diffusi per la città e i suoi abitanti. Dopo la svolta del 1993, l'avvicendarsi al Campidoglio e al governo di leader e maggioranze di centro-sinistra e centro-destra ha avuto sinora conseguenze meno rilevanti di quanto spesso si ritiene, sia sulla strategia di sviluppo della città, sia sul sistema di relazioni fra politica, mercato e società.
Il gusto è uno di quei fondamentali strumenti attraverso cui le persone sono in grado di interagire con il loro ambiente. Tra i cinque sensi del corpo umano, è quello che consente di percepire e distinguere i differenti sapori di cibi e bevande. Ma è anche molto altro. In un senso più ampio, il gusto corrisponde al complesso delle preferenze manifestate da ciascun individuo, soprattutto in materia di consumo, che esprimono la sua identità e la sua personalità all'interno del sistema sociale. Proprio sotto questo aspetto di indicatore di tendenze e orientamenti, il gusto viene qui indagato dal sociologo Vanni Codeluppi, esperto analizzatore di consumi e processi comunicativi. Con un linguaggio semplice, basandosi sia sulle più importanti teorie del gusto sia sull'analisi dei comportamenti di marche e consumatori, l'autore ci mostra come il gusto sia un fenomeno poliedrico. Spazia dal cibo all'arte e alla cultura; può raccontare la vita e le scelte di intere comunità sociali nel tempo; riesce a trasformarsi nel suo contrario, cioè il disgusto o il kitsch, ed essere ugualmente accettato e perfino osannato; ma è anche soggetto all'influenza di potenti processi, come la globalizzazione o le regole del mercato, in grado di modificare la sua natura, sottraendo all'individuo il controllo delle proprie scelte.
Oggi la crisi è al centro del dibattito pubblico. Nel tentativo di analizzarne le cause e ipotizzarne le conseguenze sul lungo periodo, siamo portati a paragonarla alla Grande Depressione. Ma c'è una differenza cruciale che distingue il malessere attuale dalla crisi degli anni Trenta: non abbiamo più fiducia nella capacità dello Stato di risolvere la situazione e individuare una via d'uscita. Nel mondo sempre più globalizzato, agli Stati nazionali è stato sottratto gran parte del potere di agire. E, poiché molti dei problemi da fronteggiare nascono a livello sovranazionale, l'entità delle forze a disposizione degli stati-nazione non è sufficiente per venirne a capo. Questo divorzio tra potere e politica produce un nuovo tipo di paralisi: indebolisce l'attività d'intervento e riduce la fiducia collettiva nella capacità dei governi di mantenere le loro promesse. L'impotenza degli esecutivi accresce il cinismo e il sospetto dei cittadini, innescando una triplice crisi: della democrazia rappresentativa, della fiducia nella politica e della sovranità dello Stato.
In un'epoca in cui le autostrade dell'informazione attraversano il pianeta, le sofferenze degli altri, trasmesse in una forma vivida e facilmente leggibile, sono disponibili all'istante quasi ovunque. La cosa ha conseguenze che pongono due dilemmi etici. In primo luogo, «essere spettatori» non è più la condizione eccezionale di poche persone perché tutti siamo testimoni dell'afflizione, del dolore e della sofferenza. In secondo luogo, abbiamo tutti bisogno di discolparci e di giustificarci. E tutti, o quasi tutti, ci troviamo a dover ricorrere, una volta o l'altra, all'espediente della negazione della colpa.
L'Annuario Scienza Tecnologia e Società 2015 propone, in forma sintetica e accessibile, una raccolta aggiornata dei dati e delle informazioni provenienti dalle più accreditate fonti nazionali e internazionali, utili a comprendere lo stato e le trasformazioni della ricerca e dell'innovazione nella società. Giunto all'undicesima edizione, il volume si caratterizza per la particolare attenzione riservata ai temi del cibo e della salute. La prima parte presenta i risultati di tre delle ricerche più recenti realizzate da Observa Science in Society: le evoluzioni nel rapporto tra scienza, tecnologia e opinione pubblica in Italia, rilevate con l'Osservatorio Scienza Tecnologia e Società; gli atteggiamenti degli adolescenti italiani verso scienza, tecnologia e cibo; le prospettive dell'innovazione agroalimentare a livello europeo. La seconda parte, come di consueto, si struttura in tre sezioni. La prima è dedicata alle politiche della ricerca; la seconda concentra l'attenzione sugli orientamenti dell'opinione pubblica verso scienza, innovazione e cibo, la tecnologia e la vita quotidiana, consumi e gli stili alimentari, le colture biologiche e transgeniche. L'ultima parte offre una cronologia dei principali eventi del 2014, i volumi pubblicati nell'anno sul rapporto tra scienza e società, le fonti dei dati e un glossario dei termini usati.
Ascesa e caduta della "Grande Palermo". Questa biografia culturale della città segue le idee e le persone, e i momenti cruciali della vita delle istituzioni che ne derivavano, dalla fine dei Cinquanta agli Ottanta del secolo scorso. Ma una storia non vuol essere, perché Piero Violante si pone come narratore di ciò che ha vissuto da protagonista e di ciò che lo ha colpito da testimone diretto; si pone come spettatore tipico e quindi racconta insieme la formazione e la maturazione sentimentale e culturale che poté avere l'intellettuale della sua età, nato nell'immediato dopoguerra. Più o meno tutto quello che di memorabile accadeva tra il Teatro Massimo e le cantine dell'avanguardia, tra le università e gli incontri in libreria, tra le riviste di semiotica e il quotidiano "L'Ora", tra le Settimane di Nuova Musica e i concerti degli Amici della Musica, tra i tè pomeridiani dell'aristocrazia e i circoli della contestazione studentesca, tra Leonardo Sciascia e la Scuola di Palermo. Con una attenzione affettuosa per quel gruppo di persone che l'autore denomina "classe dirigente d'opposizione", ossia i grandi eccentrici maestri del sapere critico e dell'impegno ironico. Eppure, questo libro si può anche assumere come una storia, forse la prima, dell'opinione pubblica del dopoguerra, dal momento che quella cultura critica, d'avanguardia, ironica, pienamente cosmopolita nelle forti radici locali, fu a Palermo l'unica opinione consapevole e intelligente.
È qui affrontato, indagando per la prima volta su ciò che accade realmente all'interno delle fabbriche, il tema del confronto tra le relazioni di lavoro adottate da una multinazionale americana nel settore della fornitura automobilistica a Torino e Detroit. L'autore sviluppa la comparazione attraverso un'analisi originale e approfondita, resa possibile dalla permanenza in entrambi gli stabilimenti, con l'opportunità di raccogliere e combinare numerosi dati, sia quantitativi, tramite questionario, che qualitativi, attraverso interviste a manager, rappresentanti sindacali e operai. Il confronto riguarda tutti gli aspetti più importanti delle relazioni di lavoro in prospettiva comparata. Si evidenziano così le peculiarità istituzionali e sociali del modello industriale italiano e americano, nonché le loro prospettive future derivanti anche dall'integrazione dei due sistemi automobilistici nazionali attraverso la fusione Fiat-Chrysler.
Storia, stato, chiesa e modelli culturali di famiglia.
Nel contesto attuale di crisi, di odio, di disprezzo della condizione umana, il presente volume si sofferma a riflettere sul significato e sul valore della dignità. La dignità è premessa e condizione di uguaglianza e al tempo stesso di diversità, è espressione di solidarietà e fondamento di libertà. Ragionare sulla dignità di fronte al terrorismo, alla violenza, all'intolleranza, alle degenerazioni dell'economia finanziaria, alla corruzione, allo sfruttamento dei più deboli, al dramma della morte, è un diritto e dovere di tutti per rivendicare e difendere la nostra umanità.
"Poche sono le politiche pubbliche che hanno bisogno di analisi accessibili e spassionate quanto l'immigrazione. In questo libro voglio scuotere le posizioni che si sono ormai polarizzate: da un lato l'ostilità nei confronti dei migranti, intrisa di accenti xenofobi e razzisti, ampiamente diffusa tra i comuni cittadini, dall'altro lo sprezzante ritornello delle élites liberali, condiviso dagli studiosi delle scienze sociali, secondo cui la politica delle porte aperte è un imperativo etico che in più garantisce grandi benefici."
Conoscere e comprendere il rischio in sanità è l'obiettivo di questo libro. L'indagine riguarda in primo luogo le statistiche sugli eventi avversi: dati prodotti da organizzazioni con finalità e obiettivi diversi - l'ANIA, il Tribunale per i diritti del Malato e il Ministero della Salute - che alimentano la "guerra dei numeri" inscenata dai media per alimentare immagini di mala-sanità. Il secondo oggetto esaminato al microscopio è la cartella clinica, che racchiude la storia clinica del paziente e che nel suo viaggio tra diversi contesti organizzativi - come pure nelle pratiche di compilazione dei referti prodotti e inseriti al suo interno - veicola errori e contiene talvolta la prova principe dell'errore medico. E lo stesso rischio può nascondersi nella scheda di soccorso, usata nelle cure di emergenza, e nella checklist delle sale operatorie. La scelta del metodo etnografico ha permesso di indagare negli interstizi organizzativi e dare una lettura che va oltre lo stereotipo della ricerca del colpevole. Il volume è pensato per i professionisti della sanità, per gli studiosi di scienze sociali e per gli attori di un network esteso (dagli avvocati alle imprese assicuratrici) che cerca di gestire i rischi, ma che non sempre riesce a sviluppare le pratiche e le azioni necessarie per migliorare sia la sicurezza di professionisti e pazienti sia l'immagine della sanità italiana.