Prefazione alla terza edizione. - I: Profili introduttivi. - II: I requisiti del contratto. - III: L'oggetto e il contenuto del contratto. - IV: La formazione della volontà negoziale e le cause di invalidità del contratto. - V: Il rischio contrattuale, l'inadempimento e i rimedi. - VI: Il contratto e i terzi. - VII: I contratti del minore. - VIII: I principi unidroit 2004 e i principi di diritto europeo dei contratti. - IX: Problemi attuali e progetti comunitari.
Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ricade sui principali ambiti della vita associata: tra questi, anche il diritto è stato interessato da profondi ripensamenti conseguenti agli sviluppi tecnologici. In tale contesto, il legislatore europeo e nazionale è impegnato da tempo a favorire i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; processi che incidono profondamente sulle modalità di svolgimento dei rapporti tra l'amministrazione e i privati, siano essi cittadini, siano essi imprese. L'evoluzione normativa in corso, tesa a porre le premesse per la realizzazione di un modello di amministrazione pubblica digitalizzata, trova in particolare nel codice dell'amministrazione digitale (adottato nel 2005 e modificato nel corso degli anni) l'atto legislativo fondamentale adottato a livello nazionale in materia di informatizzazione pubblica. Nell'ambito di questa complessa problematica, il presente volume si propone di approfondire le principali tematiche relative alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni: a tal fine, i saggi qui raccolti prendono in esame un insieme di profili della materia - dal diritto all'uso delle tecnologie al procedimento amministrativo informatico, dai servizi pubblici online al digital divide, dalla partecipazione elettronica ai rapporti tra i livelli di governo, dalle linee guida ai dati pubblici - che, nel loro complesso, rappresentano i principali ambiti di azione e di sviluppo dei processi di informatizzazione pubblica.
La Terra è la nostra casa e dobbiamo tenercela stretta: non abbiamo un pianeta B. Questo libro è una guida - un po' seria e un po' spiritosa, ma sempre rigorosa e aggiornata - per orientarsi tra la crisi ambientale e le sue cause.
Il Volume offre una panoramica complessiva e aggiornata sui profili più rilevanti della disciplina internazionale e sovranazionale riguardo alla mobilità delle persone e al trattamento dei cittadini stranieri, delineando in modo chiaro i limiti che la discrezionalità statale incontra in materia di migrazioni, mettendo in evidenza la protezione - talora minima - garantita agli individui in relazione con uno Stato diverso dal proprio e guardando anche alle possibili prospettive di evoluzione in un'ottica de lege ferenda. L'opera tiene conto degli sviluppi, a tratti "tumultuosi", che la materia ha registrato negli ultimi anni. A fronte dell'approfondimento dei meccanismi di cooperazione a livello universale e regionale, sono emerse nuove esigenze e figure di migranti bisognose di specifica tutela (ad es., in conseguenza dei cambiamenti climatici, degli squilibri demografici e di fattori legati alla sicurezza) e, al contempo, si è reso necessario rispondere ai diversi scenari emergenziali dell'ultimo decennio e al loro impatto sulla regolamentazione dei fenomeni migratori: la crisi economico-finanziaria, la c.d. "crisi dei rifugiati" del 2015, la pandemia di COVID-19. Tenendo ben presente la necessità che le condotte statali siano in linea con la tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei valori dello stato di diritto e che un esame attento è richiesto verso il ricorso a strumenti sui generis o prassi informali, sempre più frequente in ambito migratorio, il Volume si rivolge agli studenti universitari, ma anche agli studiosi, ai professionisti del diritto (in particolare, avvocati e magistrati), agli operatori delle forze dell'ordine e degli altri enti pubblici chiamati a governare i fenomeni migratori, così come agli operatori sul campo che a diverso titolo si occupano della materia.
È veramente una data storica la pubblicazione della 50ma edizione del Codice civile, a cura di A. di Majo (con la collaborazione di Massimiliano Pacifico), avendo tale opera percorso le più significative evoluzioni dell'impianto codicistico, puntualmente "letto" alla luce delle norme “complementari” che ne accompagnano l’ordito; talune di queste norme hanno dato vita a codici autonomi, come quello del consumo, il codice delle assicurazioni, quello della proprietà industriale. Il rapporto è quello di un continuo trascorrere dalle leggi al codice e dal codice alle leggi, in un rapporto dialettico di complementarietà ed integrazione.
Il volume, quindi, conferma l'impianto collaudato e sempre accolto con favore, che prevede, oltre alle disposizioni del codice civile, un'ampia e accurata selezione di norme complementari, organizzata in voci ragionate e arricchita con le novità legislative più recenti, che anche quest'anno sono in parte condizionate dal contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19: alla legislazione emergenziale è dedicata un'apposita voce con tutte le norme di maggior rilievo.
In particolare, la presente edizione è aggiornata a:
- Decreto “sostegni bis” (L. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. n. 73/2021), che contiene misure per l'accesso al credito e per la liquidità delle imprese, oltre che misure per la tutela della salute e dmisure urgenti per la cultura; introduce inoltre alcune modifiche alla legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941) con riguardo al riparto dei compensi tra produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori.
- Decreto “green pass” (D.L. 23 luglio 2021, n. 105);
- Decreto “riaperture” (L. 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del D.L. n. 52/2021);
- Decreto “semplificazioni 2021” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77);
- Decreto “sostegni” (L. 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del D.L. n. 41/2021), che in reca appunto un lungo elenco di sostegni alle imprese e all'economia (tra cui si segnala il percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali) nonché le disposizioni finanziarie relative a misura di integrazione salariale.
- Adeguamento della normativa nazionale al del reg. (UE) 2017/1129 sui fondi comuni monetari (D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17).
Infine, un dettagliato indice analitico e l'indice cronologico delle norme collegate consentono di rintracciare con rapidità gli argomenti e le norme di interesse.
La valutazione d'azienda è una delle sfide più affascinanti dell'economia aziendale, perché richiede la piena comprensione dei fenomeni aziendali e ricompone a unità un ricco quadro informativo su di essi. Un tempo rilevante solo in momenti straordinari della vita delle imprese, il valore economico è oggi supporto decisionale fondamentale per manager, professionisti e consulenti. Il Manuale di valutazione d'azienda propone un approccio sistematico al tema, che poggia sull'analisi generale dei principi e delle leve del valore, per poi guidare il lettore nei profili tecnici dei metodi e, in questo secondo volume, degli ambiti di valutazione. Il Manuale coniuga semplicità nella trattazione, rigore dell'esposizione e fruibilità pratica, ed è per questo rivolto agli studenti dei corsi univ ersitari e post-universitari specialistici che trattino della valutazione d'azienda, ma anche ai professionisti chiamati all'applicazione concreta delle stime. Ulteriori risorse sono disponibili per docenti e studenti sul sito www.mheducation.it.
Il presente volume è rivolto principalmente agli studenti universitari e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati ad acquisire le nozioni fondamentali per la comprensione del contesto giuridico e istituzionale in cui gli attori economici si trovano ad operare. Ciò, in particolare, attraverso l'analisi del quadro istituzionale e delle modalità di intervento dei poteri pubblici che influiscono in vari modi nel funzionamento dei mercati. Sono presi in considerazione quattro ambiti principali. Nel primo vengono presentati i diversi tipi di relazione che si possono instaurare tra istituzioni e mercati, tenendo conto delle profonde trasformazioni che negli ultimi decenni hanno caratterizzato l'intervento dei poteri pubblici nell'economia. Nel secondo viene considerato l'attuale assetto organizzativo - a livello globale, europeo e nazionale - delle istituzioni pubbliche chiamate a operare tale intervento. Nel terzo ambito vengono poi considerati gli strumenti di diritto amministrativo e di diritto comune attraverso cui concretamente, sul piano amministrativo, le suddette istituzioni agiscono. Nel quarto ambito, infine, più ampio e articolato dei precedenti, si analizzano in modo specifico le diverse forme di intervento pubblico, distinguendo tra disciplina dell'economia e intervento diretto; regolazione di tipo sociale ed economico; attività di tutela della concorrenza.
Questo è un libro di testo di meccanica quantistica non relativistica per studenti del terzo anno del corso di studi in fisica. Gli argomenti trattati vanno dalla crisi della fisica classica fino alle applicazioni più significative nel campo della fisica atomica. In questa seconda edizione alcune parti sono state riscritte o integrate ma, soprattutto, è stato aggiunto un capitolo di introduzione alla teoria dello scattering. Il libro si conclude con un capitolo, una sorta di "fuori programma", sui paradossi della meccanica quantistica e con un cenno al teorema di J. Bell e agli esperimenti del gruppo di Orsay (A.Aspect et al.) sull'impossibilità di un completamento causale e locale della meccanica quantistica. Questo testo si caratterizza per una introduzione ai postulati della meccanica quantistica intesa come "preparazione psicologica" dello studente che, dopo avere studiato per due anni la fisica classica nella quale "una particella è una particella e un'onda è un'onda", deve essere portato per mano a concepire la Natura secondo paradigmi completamente diversi.
Viviamo immersi nell'ambiente creato dalle nuove tecnologie. Internet, telefoni cellulari, dispositivi autoregolati sono ciò di cui facciamo costantemente uso. Ma a volte nasce il dubbio di non essere tanto noi a utilizzare questi apparati, quanto piuttosto di esserne utilizzati. Questo libro vuole riflettere sul nostro rapporto con le nuove tecnologie e su come tale rapporto può essere realizzato eticamente, in un confronto con i criteri e le procedure che contraddistinguono l'agire tecnologico. Dopo aver distinto tecnica e tecnologia e aver analizzato nel dettaglio alcune tecnologie emergenti, si discutono i modi in cui - attraverso il diritto, l'approccio deontologico e i Comitati etici - vengono affrontate molte questioni di grande attualità; lo scopo è di mostrare come solo un preventivo approfondimento in chiave etica dei problemi qui emersi possa rendere davvero efficaci i tentativi di soluzione proposti.
Il rapporto tra tecnologie e intero dell'umano non può non partire dal riconoscimento che la tecnica è una componente antropologica essenziale che viene a connotare le modalità delle relazioni dell'umano con sé stesso, con gli altri da sé, con le cose del mondo, e con l'Oltre/Altro. Questo riconoscimento si spinge fino a suggerire un cambiamento di paradigma in grado di riconsiderare la struttura autoreferenziale dell'antropologico, ricomprendendo la tecnica e l'artificio tra le componenti costitutive e propulsive del suo sviluppo. Ciò significa non indugiare in una visione fissista dell'essenza umana, che scambia la sua permanenza con la staticità, e muovere verso un'antropologia dinamica, dove l'essenza umana è una manifestazione d'essere sempre in via di compimento e va quindi intesa come identità "aperta", che nel factum innesta il faciendum. Un modello dell'umano come actuositas mai conclusa permette di assumere il rapporto tra "naturale" e "artificiale" secondo una permeabilità che rende il secondo intrinseco al primo, in un processo di potenziamento delle dotazioni cognitive e operative nonché delle prestazioni produttive. contributi pubblicati in questo volume intendono elaborare, in una molteplicità di prospettive convergenti, un'attitudine critica e, insieme, valorizzatrice, funzionale alla percorribilità di un percorso in grado di rendere ragione della condizione tecno-umana.
Il volume è strutturato in sei parti: la prima analizza le caratteristiche della professione, i requisiti per il suo esercizio, le aree di intervento, il Codice deontologico; la parte seconda si occupa della relazione d'aiuto, delle caratteristiche e delle fasi del processo d'aiuto, delle competenze specialistiche della professione; la parte terza analizza le tipologie di welfare state, i diversi aspetti della legislazione sociale, l'evoluzione dei sistemi sanitari in Italia, gli strumenti della pianificazione sanitaria, il sistema dell'assistenza sociale, gli enti del Terzo settore; la parte quarta riguarda le misure di contrasto alla povertà, le politiche sociali a favore dei disabili, delle famiglie e dei minori, degli immigrati, degli anziani, delle persone affette da disagio psichico, delle persone con problemi di dipendenza; la parte quinta è dedicata ad argomenti di Psicologia e Sociologia; la parte sesta propone l'analisi di cinquanta casi pratici raggruppati per tipologia di utenza.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare:
- che cos'è accaduto nell'Unione Europea dal "whatever it takes" al New Generation EU
- il PNRR dal Governo Conte II al Governo Draghi
- le nuove misure di semplificazione amministrativa
- i diritti delle nuove generazioni
- nuovi nodi nel filo rosso in tema di pandemia da Covid-19