Che ci troviamo di fronte a una svolta epocale nella civiltà umana, tutti lo avvertiamo, più o meno lucidamente: come mai in passato, oggi l’individuo cerca di costruirsi da sé, insofferente a ogni limite, sia esso la tradizione o la natura. Una sorta di mutazione antropologica sta cambiando le strutture profonde dell’umano, esito sempre più appariscente della postmodernità. Giuliano Zanchi ne illumina il meccanismo coerente, implacabile e potente nei suoi diversi risvolti, da quello scientifico a quello economico, politico ed estetico. Di fronte a questo sogno estremo di emancipazione, la coscienza cristiana si sente profondamente turbata. Essa oscilla tra un rifiuto arroccato sulle vestigia di un passato glorioso e una resa spesso inconsapevole allo spirito del tempo. La grande bussola del Concilio Vaticano II, che negli anni Sessanta aveva restituito slancio e idealità a un cattolicesimo alle prese con le sfide moderne, sembra aver perso le sue capacità magnetiche. Eppure il credente sa di non poter restare umano separandosi dalla storia. Semplicemente perché il Dio di Gesù Cristo ad essa si è legato per sempre. I discepoli pertanto accompagneranno queste «prove tecniche di manutenzione umana» con una cordialità non acritica, mettendo in gioco la propria antica sapienza a proposito dell’umano: «La presenza cristiana», ci ricorda Zanchi, «è chiamata, proprio mentre la civiltà sembra impegnata in un lungo esodo verso mete ancora incerte, a riaffermare la sua irrinunciabile affezione per una forma comunitaria della vita evangelica impiantata nel cuore dell’esistenza comune, umilmente a fianco della costruzione umana collettiva, decisa a scegliere sempre per propria dimora il luogo dove gli umani hanno le loro case, la loro vita, le loro speranze».
Giuliano Zanchi, licenziato in Teologia fondamentale presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, è Segretario generale della Fondazione «Adriano Bernareggi» di Bergamo. Si occupa di temi al confine fra l’estetica e la teologia. Ha pubblicato Lo spirito e le cose (Vita e Pensiero, 2003); La forma della chiesa (2005); Nella luce dell’essere: conversazioni sul caso Van Gogh (2005), Il destino della bellezza (2008), Salomone e le formiche. La legge di tutti i giorni (Vita e Pensiero, 2010), Il Genio e i Lumi. Estetica teologica e umanesimo europeo in François-René de Chateaubriand (Vita e Pensiero, 2011).
Gabriel Tarde (1843-1904) è per Deleuze il campione della "microsociologia", del sapere necessario per afferrare e comprendere la "differenza", senza la quale non si dà né ordine né liberazione. In questo modo Deleuze decreta che il pensiero di Tarde va oltre il suo tempo e che non tutto ciò che è morto deve continuare a morire. Da questo punto di vista, la pubblicazione di due importanti scritti di Tarde, "Credenza e desiderio" e "Monadologia e sociologia", vuole contribuire al ritorno del suo pensiero, alla segnalazione della sua attualità. In "Credenza e desiderio" Tarde individua gli elementi fondanti della soggettività, della vita stessa, nella credenza e nel desiderio. Queste matrici, che sarebbero per lo spirito quello che lo spazio e il tempo sono per la realtà esteriore, sono presenti in ogni organismo della scala vivente e operano in ogni momento della vita. Ogni cellula e ogni attimo sono animati da queste potenze che strutturano la nostra percezione, regolano la nostra affettività, spingono il nostro pensiero. In "Monadologia e sociologia", testo che riecheggia nelle riflessioni di Deleuze sulla monadologia di Leibniz, Tarde chiama a testimoniare tutte le scienze della sua epoca per ripensare le categorie ontologiche tradizionali, per rifondare la filosofia non più intorno alla nozione di essere, ma intorno a quella di avere: si tratta di non separare più gli elementi e gli insiemi per poi forzatamente sposarli.
Capita non di rado di sentire affermare dalle fonti più disparate, e anche qualificate, che quello del declino demografico dell'Occidente sarebbe un problema inventato. Ma, se così fosse, per quale motivo i più avanzati Paesi europei si impegnerebbero per attuare le politiche più efficaci per contrastarlo? Sbagliano analisi? Non sanno più leggere e interpretare i dati della loro stessa demografia? Forse è più realistico pensare che il problema non solo esista, ma sia a tal punto grave che misure di stampo dichiaratamente natalista, tese in primis, se non in modo esclusivo, a incrementare le nascite, non riescono che ad attenuarlo senza venirne a capo. Questo saggio, peraltro, non sposa affatto il punto di vista dei pragmatici, secondo i quali, se si fanno pochi figli e sempre più coppie non ne fanno nessuno, ciò accadrebbe per ragioni materiali e contingenti: il lavoro che scarseggia, i redditi non abbastanza alti e sicuri, i servizi carenti e via di questo passo. Costoro non colgono l'anima del problema, che sta proprio nella riproduzione sessuale in Occidente, nel sesso degli occidentali, che è cambiato, in corrispondenza con i cambiamenti nelle coppie e nelle famiglie, nel matrimonio e nei modi e nei tempi del mettersi e dello stare insieme tra uomini e donne, non sempre, anzi quasi mai, in meglio. È con quest'anima assai problematica e riottosa che bisogna fare i conti, ammesso e non concesso che ci stiano ancora a cuore le sorti della nostra civiltà.
L'autrice analizza, in modo rigoroso, un tema poco indagato dalle scienze sociali negli anni recenti: il fenomeno delle autoimmolazioni, pubbliche e di protesta, in alcuni paesi del Mediterraneo, prima e dopo quella di Mohamed Bouazizi. La sua ipotesi è che questi suicidi col fuoco, accomunati dalla rivendicazione della dignità, non siano un'espressione alternativa o surrogata del conflitto sociale e della rivolta, ma appartengano in fondo alla stessa categoria fenomenica. Sulla scia dei più classici studi sociologici sul suicidio, l'autrice mostra come un tal genere di morte volontaria, sia un fatto eminentemente sociale. Esso chiama in causa i nodi irrisolti della transizione tunisina: le gravi disuguaglianze economiche e sociali, la struttura autoritaria del potere, la comparsa di ideologie religiose che esaltano la violenza e il martirio. Ma non solo: le torce umane, che ora ardono anche in alcuni paesi europei e in Israele, rivelano un malessere che non riguarda esclusivamente le società "asiatiche" e quelle a maggioranza musulmana, ma pure le nostre, colpite da una crisi economica che è anche sociale e politica.
Il volume prende in esame, in un'ottica comparativa, alcune tematiche oggi importanti per comprendere le trasformazioni che la famiglia sta attraversando: la solidarietà tra le generazioni, le modalità di ingresso nella vita adulta e la formazione della coppia, la transizione alla genitorialità, con un'attenzione particolare al diventare padri, l'ultima transizione e le possibili forme di sostegno alla famiglia in questo 'passaggio', il complesso rapporto tra famiglia e lavoro, osservato anche dal punto di vista della figura paterna, le nuove forme del riunirsi in comunità familiari, l'esperienza della migrazione come evento che riguarda l'intera famiglia. L'approccio teorico adottato è quello della sociologia relazionale a motivo della sua valenza analitica ed esplicativa: da questa prospettiva, la famiglia è considerata come una relazione tra generi e generazioni, che attraversa un percorso costellato di transizioni, di passaggi critici che rappresentano una sfida per tutti i componenti della famiglia, al fine di costruire un nuovo equilibrio. Per l'attualità dei temi trattati, il volume rappresenta uno strumento utile per coloro che si affacciano allo studio delle tematiche familiari e un aggiornamento specifico per coloro che già operano e lavorano in questo ambito.
Questo libro insegna a riconoscere il vero innamoramento, quello da cui nasce una coppia appassionata. Il colpo di fulmine, l'attrazione erotica, la passione assomigliano a volte all'innamoramento, ma non creano un legame forte, duraturo. Vi sono poi amori che ci portano a commettere errori e sono causa di amarezza e rimpianto. Per questo è importante riconoscere il vero innamoramento, sapere come si forma la coppia innamorata, quali sono gli ostacoli che incontra e come può superarli per realizzare un amore erotico intenso, capace di affrontare la quotidianità. L'amore che merita, appunto, di dire "ti amo".
Il rispetto prevede la capacità da parte dell’individuo di seguire le regole che la società si è data e che si imparano in primo luogo da alcune agenzie di socializzazione rappresentate, dalla famiglia, dalla scuola, dal gruppo dei pari, dai media.
In questo saggio, l’Autore ripercorre il pensiero filosofico e religioso dell’uomo che, nel corso dei secoli, ha elaborato valori morali e regole che gli consentono di convivere, aspirando al bene comune. Ma è soprattutto nel comandamento nuovo del Vangelo: «Ama il prossimo tuo come te stesso», che l’Autore vede il vero punto di riferimento morale del rispetto per gli altri. Un rispetto in cui l’uomo non è mezzo, non è termine di reciprocità, ma fine assoluto.
Inoltre, il comandamento evangelico è anche la precondizione per poter capire quali sono la strade da percorrere, quali quelle da abbandonare, per rispettare se stessi e la propria dignità di uomini che hanno fatto una scelta morale.
Autore
Francesco Mattioli è professore ordinario di sociologia nell’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione, Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. Collaboratore di testate giornalistiche e consulente di varie istituzioni pubbliche e private, i suoi principali campi di interesse e di studio sono la sociologia dei gruppi, la sociologia della famiglia, la sociologia della religione, la sociologia visuale, la sociologia dei processi di interazione, la sociologia urbana, gli studi sul rischio sociale e sulla sicurezza urbana. A livello personale, è anche coinvolto in attività di volontariato a livello parrocchiale e diocesano.
Secondo Bauman, a differenza del passato illustre del continente, oggi l'Europa sembra aver perso la sicurezza in se stessa e il gusto dell'avventura. Presa nelle spire di un mondo che si trasforma, comincia a guardare agli altri con diffidenza e paura, si chiude agli immigrati, affoga nella povertà della sua fantasia, nella limitatezza delle sue risorse e non ha più volontà sufficiente per seguire le sue inclinazioni. Eppure mai prima d'ora questo pianeta ha avuto bisogno di un'Europa disposta a guardare oltre le proprie frontiere. Di un'Europa che può giocare un ruolo vitale a patto di ritrovare la sua identità e condividere quell'esperienza di libertà, democrazia e giustizia che ha appreso duramente lungo il suo percorso tortuoso.
Nutrirsi è un'esperienza universale, ma non mangiamo le stesse cose, nello stesso modo, negli stessi luoghi. Osservando attentamente un pasto, potremmo spiegare tutto, o quasi, di una certa popolazione. Questo libro nasce così, per raccontare la storia e le geografie degli italiani partendo dal modo in cui mangiano, dalle usanze dei nobili nella seconda metà dell'Ottocento fino alle ipotesi sui decenni a venire. È realizzato intorno ad alcuni pranzi realmente avvenuti, ricostruiti attraverso fonti storiche di varia natura; usa la storia, ma anche la letteratura, l'arte, i media e le testimonianze orali per spiegare cosa c'è dietro (e dentro) quei piatti.
La crisi economica globale sta favorendo una pesante recessione, frutto del forte rallentamento del sistema produttivo italiano iniziato ormai da tempo, con conseguenze pesantissime sull'occupazione soprattutto giovanile. Ma cosa può favorire una crescita che rilanci sul piano economico, sociale, culturale e politico il nostro Paese? Le esperienze virtuose documentate nel libro, sottolineano il valore di due grandi direttrici culturali (fondamento della Dottrina sociale della Chiesa): sussidiarietà e solidarietà, che sottendono una nuova idea di esperienza umana. Non quella dell'io egoista concepito da molti intellettuali come motore della vita economica e politica; né quella dell'io deresponsabilizzato che aspetta dalla politica la risoluzione dei suoi problemi; piuttosto quella della persona nella sua unicità e grandezza, irriducibile a ogni circostanza avversa perché mossa da un desiderio infinito che non può mai spegnersi. Il volume è stato realizzato in occasione della presentazione dell'omonima mostra durante l'edizione 2012 del Meeting per l'amicizia tra i popoli, inaugurata dal Presidente della Consiglio Mario Monti.
Nulla di meno naturale della famiglia, si potrebbe dire. Famiglia e coppia sono tra le istituzioni sociali più oggetto di regolazione che ci siano. È la società che di volta in volta definisce quali dei rapporti di coppia e di generazione sono "legittimi" e riconosciuti come famiglia, e quindi hanno rilevanza sociale e giuridica. Storicamente e nelle diverse culture queste definizioni sono cambiate, così come sono mutati i soggetti cui è riconosciuto il diritto/dovere di normare che cosa sia famiglia, quali siano le obbligazioni e responsabilità connesse ai legami familiari, la distinzione, o viceversa l'assimilazione, tra coppia e famiglia. Su queste differenze che hanno una lunga storia si innestano oggi, soprattutto nei paesi sviluppati, i mutamenti prodotti da processi di tipo sia demografico sia culturale. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle coppie di fatto e la richiesta degli omosessuali di vedersi riconosciute le proprie unioni stanno modificando sia l'idea di coppia sia i processi di formazione della famiglia. Le possibilità offerte dalle tecniche di fecondazione assistita, infine, rompono l'ovvietà del legame biologico tra chi è genitore e chi genera. All'incrocio di demografia, storia, cultura e norme la famiglia si presenta insomma come un fenomeno cangiante, come un caleidoscopio, più che in crisi, in tensione per i cambiamenti che la attraversano.
L’immagine che l’Occidente ha della cultura musulmana è quella, tra l’altro, di una cultura omofobica e avversa alle sfumature di genere. C’è chi ritiene che l’omosessualità, intesa come rapporto paritario, non sarebbe esistita nel mondo musulmano fino all’incontro con la modernità occidentale; chi predica invece che l’omosessualità sia sempre stata diffusa nelle società musulmane a causa della segregazione tra i sessi, rivelando il proprio insito razzismo perché la riduce al mero atto sessuale e a una forzata necessità. C’è chi considera «tutto ciò che altera l’ordine del mondo» un grave «disordine, fonte di male e, fondamentalmente, anarchia». Meglio allora la transessualità intesa come cambiamento di sesso che il travestitismo; meglio maschie barbe che il volto sbarbato; meglio imputare l’omosessualità alla «decadente» cultura occidentale, e rinnegare in tal modo la sua matrice autoctona. In realtà, la storia dell’omosessualità nelle società musulmane è complessa e articolata, e presenta sostanziali variazioni nel tempo e nelle realtà socio-geografiche e una vasta gamma di atteggiamenti tra i musulmani stessi.
Il presente libro offre una panoramica ampia ed esaustiva, spesso dissacrante e provocatoria, del rapporto omosessualità-islam. Partendo dall’analisi dei testi sacri musulmani (Corano e hadith), il volume affronta l’argomento con un’analisi condotta in prospettiva teorica, storico-sociale e letterario-artistica, con grande rigore linguistico nell’uso o nella traduzione di termini arabi e persiani. Ampio spazio è dato alla situazione attuale, soprattutto al dibattito che coinvolge milioni di musulmani che vogliono conciliare l’essere «diversi» con la propria fede.