La sua vittoria ha sorpreso un po' tutti. Mass media, esperti di sondaggi, intellettuali, politologi. Ha sorpreso, ancora di più, Hillary Clinton, la candidata democratica, che durante le primarie si diceva certa di poterlo sconfiggere. Sarebbe stata la prima donna della storia a diventare presidente degli Stati Uniti, ma non è andata così. L'America, lo sappiamo, è la terra delle opportunità. Forse è anche la nazione dove può accadere l'impensabile. Dal gennaio 2017, contro ogni previsione, alla Casa Bianca c'è Donald Trump. Per alcuni, l'american dream si è trasformato in un incubo. La sua presidenza, tra annunci choc, azzardi diplomatici e tweet al vetriolo, riserva sempre nuovi colpi di scena. Ma chi è davvero Donald Trump? Lo sprovveduto gaffeur poco avvezzo alle regole della politica o l'eccentrico miliardario che, nell'epoca della post-verità, dice finalmente le cose come stanno? Per poter dare una risposta, come ci suggerisce Sangiuliano in questo libro, occorre partire da lontano, dai momenti più significativi della sua biografia, a cominciare dalle origini della famiglia: nipote di un immigrato tedesco (il cognome, in principio, era Drumpf), figlio di un costruttore newyorkese che nei primi decenni del Novecento fece fortuna edificando palazzi nei quartieri popolari della Grande Mela, il giovane e irrequieto Donald frequenta prima l'accademia militare e poi l'esclusiva Wharton School, laureandosi in economia. Grazie allo straordinario fiuto per gli affari, l'ambizione smisurata e un'indubbia spregiudicatezza nel coltivare le relazioni che contano, riuscirà a creare un immenso impero immobiliare, diventando uno degli uomini più ricchi del mondo. In mezzo, ci sono gli scandali, i fallimenti, le copertine di «Time», i divorzi milionari, il successo in tv, il matrimonio con la giovane Melania... Nel raccontare la vicenda personale, imprenditoriale e politica di Donald Trump senza sconti e pregiudizi, Sangiuliano raggiunge un duplice obiettivo: mostrarci non solo le contraddizioni dell'America di oggi - sospesa tra neoisolazionismo, rigurgiti razzisti e lotta globale al terrorismo - ma anche la grave crisi di sovranità in cui sembrano precipitate le nostre democrazie.
A sessant'anni dalla firma dei Trattati di Roma, l'Unione Europea vive la più profonda crisi della sua storia: nazionalismi, populismi, divisioni politiche ed economiche minacciano di distruggere il sogno di un'Europa unita e pacificata. Rivolgendo uno sguardo particolare alla difficile situazione politica del suo Paese, l'Ungheria, assediata dal razzismo e dalla questione rom, Ágnes Heller mette in discussione i cosiddetti "valori comuni europei", si interroga sul ruolo dei singoli cittadini e solleva una domanda scottante: l'Europa è qualcosa di più di un museo? Da questo libro emergono i grandi paradossi che caratterizzano tanto il continente europeo quanto l'intera cultura occidentale: universalismo umanista e fanatismo nazionalista, tolleranza e xenofobia, totalitarismo e libertà. Conflitti che si fanno più drammatici nella crisi dei rifugiati e che mettono in serio pericolo l'intera costruzione di una comunità europea. Ma Heller, con tenace fermezza, suggerisce che non bisogna rinunciare a realizzare il sogno di una Europa umana: questa utopia dipende da noi.
L'indubbia vitalità del Movimento 5 stelle e soprattutto la sua sostanziale stabilità nelle intenzioni di voto degli elettori mostrano un fenomeno politico che non ha eguali nel mondo occidentale. Diventa dunque interessante capire fino a che punto la "grande utopia" di una democrazia diretta canalizzata da internet è riuscita a vedere embrioni di realizzazione, o se si tratta invece soltanto di un espediente retorico ormai appassito. L'analisi dei risultati elettorali del periodo 2013-2016, l'affondo nel mondo ancora sconosciuto degli elettori del Movimento: chi sono, da dove vengono e perché lo votano, oltre a un approfondimento sul tema delicato della democrazia interna, ci aiuteranno a interpretare le ragioni del suo successo e a inquadrare meglio il Movimento e la sua organizzazione dentro e fuori la rete. Introduzione di Mark Gilbert.
Che cosa sono le campagne elettorali digitali? In che cosa sono diverse dalle campagne online? Quali forme ha assunto negli ultimi anni la mobilitazione degli elettori da parte della politica? Come si rinnovano le strategie ora che sono disponibili tecnologie avanzate e analisi dei "big data"? Un libro utile a orientarsi in un panorama - quello della comunicazione politica ed elettorale - che ha subito in breve tempo trasformazioni radicali.
Noam Chomsky dedica un libro alla natura e alle conseguenze tragiche della diseguaglianza, svelando i dogmi fondamentali del neoliberismo e gettando così uno sguardo sul funzionamento del potere a livello globale. Quali sono le leggi che governano la concentrazione della ricchezza e del potere negli Stati Uniti come in tutto il mondo infestato dal turbocapitalismo? Ridurre la democrazia, scaricare i costi sui poveri e sulla classe media, distruggere la solidarietà fra le persone, manipolare le elezioni, usare la paura e il potere dello Stato per tenere a bada la "plebaglia"... Dieci principi - trattati in altrettanti capitoli - che, se non sapremo reagire, porteranno alla catastrofe ambientale e alla guerra nucleare globale. Questo libro dà seguito, ampliandone i contenuti con la collaborazione dei tre registi, al documentario "Requiem for the American Dream" (2015). Il risultato è una mappa concettuale per comprendere il funzionamento del mondo di oggi e un monito all'azione collettiva e, se necessario, alla rivolta: solo una rete di movimenti dal basso può contrastare lo strapotere economico delle élite.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Perché l'articolo 1 si può considerare "rivoluzionario"? Come giunsero i costituenti alla sua formulazione? Il volume tratteggia le idee dei maggiori protagonisti, europei e statunitensi, riguardo alla concezione classica e moderna di democrazia, di libertà politica e di popolo, e al ruolo del lavoro. Gli argomenti con cui i costituenti difesero o si opposero alla scrittura di quell'incipit sono fatti dialogare tra loro e con i teorici e gli attori politici che hanno contribuito alla nascita della democrazia moderna. Come si è manifestata e come è cambiata nel tempo l'identità della nostra democrazia? Quali sfide l'hanno mutata e contestata? Quali trasformazioni ha registrato? Il libro si conclude invitando a continuare la riflessione critica delle condizioni attuali della nostra società alla luce della visione nobile di democrazia che ci consegnarono i costituenti.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. L'articolo 2 contiene le due grandi opzioni dei nostri padri costituenti. Esse sono in modo netto l'inviolabilità e la solidarietà. Nella seconda metà del Novecento le costituzioni vivono infatti entro questa tensione: da una parte pretendono di porre limiti inviolabili alla politica e allo stesso legislatore, dall'altra pretendono di generare esse stesse la politica "buona", quella che realizza la "società giusta" proprio attraverso l'attuazione solidale della Costituzione.
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Norma rivoluzionaria, l'articolo 3 prefigura un programma ad ampio raggio, i cui scopi richiedono una trasformazione materiale della realtà, non limitata alla sola innovazione giuridica. Lungi dal prospettare un'antitesi tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, tra libertà e uguaglianza, l'articolo 3 influenza settori sempre più estesi della vita associata. La sfida contenuta nella sua istanza egualitaria resta a tutt'oggi capace di proiettarsi nel futuro, allo scopo di realizzare "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Come mai il diritto al lavoro compare tra i principi fondamentali della nostra costituzione, mentre nelle altre costituzioni europee è posto nella sezione dei rapporti economici? La risposta a questa domanda va cercata ricostruendo il dibattito e il ruolo delle diverse personalità dei protagonisti dell'assemblea costituente, e analizzando le culture politiche che in essa hanno prevalso, sintesi delle battaglie per il diritto del lavoro che si sono combattute in Europa tra settecento e novecento. Di fronte alle difficoltà attuali appare quantomai utile conoscere la genesi di questo principio e il tentativo della sua attuazione nelle conquiste della giuslavoristica italiana in materia di diritti del cittadino-lavoratore.
Il mondo islamico, che spesso tende a essere presentato come un universo monolitico, nasconde in realtà una cultura estremamente variegata ed eterogenea. L'esempio lampante è rappresentato dalla storica divisione interna tra sunniti e sciiti, le cui origini risalgono a ben 14 secoli fa, ai tempi della successione al profeta Muhammad. Un filo rosso che ha percorso secoli, fino ad assumere nuovo, esplosivo significato nel 1979, con la rivolta islamica sciita di Khomeini in Iran. Tuttavia, più che come scontro teologico-dottrinale, fin dall'inizio tale «scisma» si è configurato soprattutto come una lotta per l'egemonia politica ed economica... Una questione delicata e complessa che riguarda il mondo musulmano e rappresenta uno dei nodi cruciali dell'attuale scenario internazionale.
Nelle crisi degli ultimi anni i processi politico-comunicativi che avrebbero dovuto «immaginare» l'Unione come una realtà solidale si sono rivelati assai deboli. Attrezzate per assicurare che gli interessi di tutti gli stati membri siano sostenuti in sede europea, le istituzioni europee sono state incapaci di sviluppare una visione innovativa e oggi assolutamente necessaria dell'interesse comune dell'Unione. A quando proposte coraggiose e lungimiranti, oltre che inclusive, che sappiano mettere insieme le opposte esigenze di rigore, di sviluppo e di sicurezza dei diversi paesi?
Il Partito popolare italiano, nello sfondo di una Italia che sta cercando di trovare una nuova dimensione dopo i drammi lasciati dalla Grande guerra, prima si contrappose poi divenne esplicitamente un soggetto politico che lottò contro il fascismo. Del regime fascista il Partito popolare colse immediatamente, forse prima degli altri partiti, i caratteri assolutistici e totalitari letali per la democrazia italiana. Un momento importante dell'opposizione al fascismo fu proprio il Congresso nazionale del Partito popolare tenutosi a Torino nell'aprile del 1923. Uno snodo fondamentale nella vita del partito creato da Sturzo e, allo stesso tempo, un passaggio fondamentale per ricostruire la storia dell'Italia liberale e del cattolicesimo democratico di fronte al progressivo instaurarsi del regime e della dittatura fascista. è proprio nei difficili e dolorosi anni dell'instaurarsi e del consolidarsi della dittatura che il Partito popolare italiano, inizia un nuovo e lungo cammino. Un cammino che costerà anche l'esilio di alcuni fra i suoi dirigenti più noti (oltre Sturzo anche Ferrari, Donati), oltreché di militanti e simpatizzanti meno conosciuti e che contribuirà ad animare la resistenza dei cattolici democratici al fascismo, contribuendo a far germogliare una rigogliosa nuova stagione politica su cui questi costruiranno la loro partecipazione, attiva e convinta, alla lotta di Liberazione e alla ricostruzione dell'Italia libera del secondo dopoguerra.