Le complesse dinamiche tra i "palazzi" della politica e l'intervento delle "piazze" che condussero alle "radiose giornate" del maggio 1915 e all'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra non costituiscono un fenomeno isolato della storia nazionale. Il volume ripercorre alcuni specifici e cruciali tornanti nella storia italiana in cui si è manifestata con particolare forza un'articolata interazione tra istituzioni nazionali e mobilitazioni dell'azione collettiva nella decisione politica: dal dibattito sull'esercito garibaldino dell'aprile 1861 all'attitudine della guardia nazionale nei confronti del Parlamento del maggio 1873; dallo stato d'assedio di Milano del 1898 allo svolgimento della "settimana rossa" del giugno 1914, fino alla marcia su Roma dell'ottobre 1922; dall'attentato a Togliatti del 1948 alle manifestazioni di Genova del 1960; dall'autunno caldo del 1969 alla contestazione universitaria del febbraio 1977; dalla marcia dei Quarantamila dell'ottobre 1980 al lancio delle monetine a Craxi del 1993. Ne esce un affresco interessante per ripensare tradizioni critiche e punti di forza dalla vita socio-politica e istituzionale dell'Italia unita.
L'esperienza del sociale è l'esperienza di camminare insieme lungo un percorso tracciato dallo spirito del tempo, dalle caratteristiche strutturali del contesto, dalle modalità dì incontro con l'altro e dal significato attribuito all'alterità. É quindi espressione della dimensione dinamica dello stare insieme in un orizzonte di tempo e di senso. Negli scenari della contemporaneità questo cammino di condivisione sembra costretto tra tendenze opposte che mettono a rischio la capacità-necessità della persona di collocarsi al centro dell'esperienza e mediare i condizionamenti del contesto con la scelta responsabile di azione, relazione, comunicazione. Affrontando questa problematica, il libro propone la rivisitazione di alcuni autori, ì quali osservano le contraddizioni della modernizzazione ed esprimono un'idea di vita intersoggettiva come complessa interdipendenza fra persona e struttura e quindi corre problema dell'uomo, della società, della cultura. Le differenze sono molteplici e riguardano sia i particolari ambiti indagati, sia le preoccupazioni guida, sia le premesse epistemologiche. Ciascuno però offre - a nostro avviso - una prospettiva utile a ricomporre il mosaico della vita collettiva e a rappresentare la multidimensionalità dell'esperienza del sociale. La stravagante varietà di elementi che emerge dalle loro analisi invita a riflettere su problematiche dei nostri contesti che testimoniano l'emergenza persona, offrendosi. come terreno fertile per molteplici aree di ricerca. Su questa base è possibile rifondare una teoria dello stare insieme come superamento della spaccatura azionesistema che fa evaporare ìl senso stesso dell'esperienza.
I diritti fondamentali sono uno dei contenuti principali del costituzionalismo dei moderni fin dalla sua origine. La protezione costituzionale dei diritti – nonché la loro tutela internazionale e sovranazionale – è uno dei principali temi del dibattito pubblico nello Stato contemporaneo, che tende a manifestarsi quasi ogni giorno con sfide nuove. Questo manuale si propone di analizzare i diritti fondamentali con un approccio sistematico, che talora tende a smarrirsi di fronte alle istanze di tutela di diritti sempre nuovi, che il potere giudiziario riconosce in maniera generosa, ma disorganica e non sempre in modo idoneo ad arricchire di un patrimonio definito con certezza la sfera giuridica delle persone e delle formazioni sociali. Dopo una prima parte dedicata all’esame dei profili generali della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano, queste lezioni studiano più dettagliatamente le libertà classiche, che dei diritti fondamentali costituiscono l’architettura portante. Gli altri diritti fondamentali (i diritti economici, sociali e culturali, ma anche quelli in materia di inizio e fine vita e quelli relativi alla famiglia) completano il quadro delle situazioni soggettive di vantaggio che caratterizzano lo Stato italiano come democrazia costituzionale. Il volume si conclude con la presentazione dei principali problemi posti dai diritti politici e dai doveri inderogabili di solidarietà.
Dopo ben oltre un secolo, e con tutti i nuovi elementi che sono emersi, si può sicuramente affermare che la dottrina sociale della Chiesa non è nata solo per motivi di ordine sociale ed economico. Questi furono sicuramente importanti, ma, accanto a questi, non vanno trascurati quelli di natura teologica, politica e pedagogica. In un secolo, come l'Ottocento, segnato da quelle che, poi, verranno chiamate ideologie o "religioni terrene e secolarizzate", Leone XIII intendeva ribadire che il cristianesimo è l'unica possibilità di un'autentica salvezza mentre tutte le altre opportunità sono solo contraffazioni. Dopo l'evento epocale della "presa di Roma", che fu vissuto nel mondo intero con profonde riflessioni e interrogativi, anche e soprattutto da parte di intellettuali non cattolici, mons. Gioacchino Pecci, con il nome di Leone, succede a Pio IX al soglio pontificio, dopo essere stato nel 1843 nunzio apostolico a Bruxelles, città per tanti versi in fermento e dove erano confluiti intellettuali e rivoluzionari di varie estrazioni, dai liberali ai socialisti. Da qui prende le mosse l'insegnamento sociale cristiano del nuovo Pontefice. Questo insegnamento consente di affrontare con serenità ed efficacia le problematiche terrene senza generare frustrazioni e degenerazioni già insite nelle ideologie. Il loro fallimento - sembra già preannunciarci Leone XIII - avrebbe comportato le aberrazioni che tutti vediamo: da una parte un individualismo sfrenato ed egoistico tipico di un liberalismo che approda al libertarismo, dall'altra una rassegnazione priva di speranza che approda al nichilismo. È da tutto ciò che la Dottrina sociale della Chiesa intende metterci in guardia.
Il pensiero di Ketteler è fondamentale per cogliere la nascita delle sfide politiche del mondo attuale. Il volume si propone di presentare la genesi e l'evoluzione della sua filosofia, nel crocevia del dibattito ideologico e nella fondazione dello Stato moderno. La sua diffusione offrirà nuovi stimoli all'interpretazione del ruolo della riflessione etica nella ricomposizione della trama della convivenza pubblica nell'era post-ideologica.
Il volume propone la ricerca di convergenza e sintesi tra due filoni culturali diversi che si riferiscono allo stesso fenomeno: come far funzionare al meglio istituzioni le cui finalità sono di definire e perseguire l'interesse generale e orientare - tramite la funzione di regolazione - istituzioni private a operare nell'interesse comune. Il libro presenta quindi un progetto che, consolidando le conoscenze finora sviluppate nell'ambito dell'economia aziendale applicata al settore pubblico, potrà renderle sempre più solide sul piano teorico e al tempo stesso vicine al mondo reale. Si pone come un ponte tra comunità scientifica degli aziendalisti che si occupano di amministrazioni pubbliche e operatori (politici, dirigenti, ecc.) interessati a sistematizzare concettualmente le loro esperienze. L'auspicio è che questo libro possa suscitare l'interesse degli studenti verso futuri percorsi formativi, lauree magistrali in public management o policy, che sviluppano alte professionalità orientate alla promozione dell'interesse pubblico. L'edizione 2015 si caratterizza per la sostituzione dei capitoli 11 e 15. Il primo affronta il tema dell'etica e della corruzione, che continua ad avere una sua valenza d'attualità. Il capitolo 15 riguarda la gestione delle risorse umane e si focalizza sui temi chiave dell'attrazione dei talenti migliori e la costruzione di percorsi di sviluppo delle professionalità.
Nel libro si propone un modello analitico basato sul concetto di stile come fenomeno olistico, elaborato grazie all'apporto della ricerca linguistica, ma anche della retorica e della psicologia cognitiva. Esso attinge in particolare a prospettive teoriche provenienti dalla linguistica di area tedesca, accolte nell'ultimo decennio anche in ambito italiano. Ampio spazio è dedicato alla parte applicativa, che tramite testi autentici appartenenti a generi testuali diversi mira a stimolare sensibilità stilistica e consapevolezza linguistico-testuale in ottica interculturale. Il volume è rivolto in primo luogo a studenti italofoni di germanistica e propone per questo un confronto ravvicinato tra il tedesco e l'italiano. L'ampiezza della prospettiva di analisi lo rende comunque un utile strumento di studio e di lavoro anche per studenti, insegnanti e studiosi di altre lingue e culture.
Un tema decisivo per ripensare il Gesù storico: i suoi insegnamenti sulla Legge di Mosè e sull’etica, e di conseguenza la sua presa di posizione su questioni fondamentali quali il divorzio, i giuramenti, il sabato, le regole di purità, e naturalmente sul comandamento dell’amore. Meier affronta la tematica da vero maestro, con lo stesso rigore dimostrato nei tre precedenti volumi.
Dalla quarta di copertina:
I precedenti volumi dell’opera monumentale Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico si basano sulla convinzione che, sebbene le informazioni storiche documentate siano abbastanza limitate, indipendentemente da una prospettiva confessionale, è tuttavia possibile giungere a un consenso sui fatti storici fondamentali della vita di Gesù.
In questo a lungo atteso quarto volume, Meier affronta un nuovo tema – gli insegnamenti del Gesù storico sulla Legge di Mosè e sull’etica – con lo stesso rigore che egli ha mostrato nei suoi precedenti tre volumi.
Dopo una valutazione critica delle opinioni scientifiche circa il valore e la rilevanza della Legge mosaica al tempo di Gesù, questo quarto volume tratta degli insegnamenti di Gesù su tematiche legali fondamentali quali il divorzio, i giuramenti, il sabato, le regole di purità; tratta inoltre i diversi comandamenti dell’amore ricorrenti nei vangeli. Dalla ricerca di Meier emerge la figura complessa di un ebreo palestinese del I secolo, il quale non intendeva affatto abolire la Legge, ma nello stesso tempo era impegnato in dibattiti concernenti l’osservanza della stessa. Solo accogliendo questa immagine del Gesù storico alle prese con le questioni della Torah possiamo evitare – secondo la conclusione dell’autore – il diffuso errore di costruire una teologia morale basata sullo studio di “Gesù e la Legge”.
Nel XX secolo solo le superpotenze hanno la forza di definire le regole e la prassi del sistema internazionale. Due i protagonisti storici: gli Stati Uniti, con la forza di un capitale finanziario che influenza le relazioni globali; l'Unione Sovietica, promotrice di un'ideologia altrettanto globalizzante. È nello scontro fra modelli di sviluppo, oltre che in quello della potenza militare, che si gioca la vita internazionale del dopoguerra: fra un'idea occidentale diretta al raggiungimento di società compiutamente aperte e pluraliste e le forze che a questo progetto si sono opposte. Il XXI secolo si apre, dal canto suo, su un quadro a tinte decisamente forti; la dominazione americana sul mondo del dopo guerra fredda entra definitivamente in crisi, avanza strisciante la minaccia del terrorismo globale, compaiono nuovi protagonisti sulla scena mondiale, dalla Cina all'India all'America Centrale e Latina, si modificano il ruolo dell'Unione Europea e quello delle Nazioni Unite, che cambiano i loro rapporti con l'alleato americano.
«L'opera del Meier costituisce la biblioteca fondamentale sulla nascita, la vita e la morte di Gesù per il prossimo millennio» (B.L. Visotzky).
Il terzo volume allarga la luce dei riflettori dallo stesso Gesù ai vari gruppi attorno a lui, che includono i suoi seguaci (le folle, i discepoli, il circolo dei Dodici), e i suoi antagonisti (i farisei, i sadducei, gli esseni e i qumraniti, i samaritani, gli scribi, gli erodiani e gli zeloti).
Dalla quarta di copertina:
Compagni e antagonisti costituisce il terzo volume dell’opera monumentale del biblista cattolico nordamericano John Meier, Un Ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico, che rappresenta una trattazione dettagliata e critica di tutte le principali questioni che ruotano attorno al tema del Gesù storico.
Il primo volume ha esposto il metodo da utilizzare nel perseguire una ricerca critica sul Gesù storico e ha delineato il background culturale, politico e familiare di Gesù. Il secondo volume si è focalizzato su Giovanni il Battista, sul messaggio di Gesù del Regno di Dio, e sugli atti straordinari e sorprendenti di Gesù, ritenuti miracoli da lui stesso e dai suoi seguaci. Il terzo volume allarga la luce dei riflettori dallo stesso Gesù ai vari gruppi attorno a lui, che includono i suoi seguaci (le folle, i discepoli, il circolo dei Dodici), e i suoi antagonisti (i farisei, i sadducei, gli esseni e i qumraniti, i samaritani, gli scribi, gli erodiani e gli zeloti).
In questo processo emergono importanti approfondimenti su come Gesù disegnò il suo ministero. Contrariamente ad una certa idea diffusa, secondo la quale egli sarebbe stato una specie di filosofo egualitario, affine alla scuola cinica, e con nessun interesse per le strutture, Gesù fornì chiaramente forme e struttura al suo movimento. I suoi seguaci constavano approssimativamente di tre circoli concentrici. Nel circolo esterno vi erano le folle curiose che andavano e venivano. Nel circolo mediano vi erano i discepoli che Gesù stesso scelse per condividere con loro i suoi viaggi. Il circolo più interno era costituito dai Dodici, e cioè i dodici discepoli che Gesù scelse a simboleggiare e iniziare il grande processo della riunione delle dodici tribù di Israele alla fine dei tempi. Gesù si assicurò che i discepoli che facevano parte del suo movimento si distinguessero per un comportamento e per una preghiera caratteristici. Il suo movimento era tutt’altro che un’amorfa massa egualitaria. Una delle ragioni per cui Gesù era così intento a creare strutture e segni di identità fu che egli era consapevolmente in competizione con movimenti rivali di tipo religioso e politico, tutti contendenti tra loro per ottenere influenza nell’ambito della società.
«L'opera del Meier costituisce la biblioteca fondamentale sulla nascita, la vita e la morte di Gesù per il prossimo millennio» (B.L. Visotzky).
Il secondo volume analizza a fondo il rapporto fra Gesù e il suo mentore, Giovanni Battista, la sua concezione del Regno e la sua fama di taumaturgo.
Dalla quarta di copertina:
In questo secondo volume della ricerca di J.P. Meier si approfondisce il tentativo di dare una risposta al più grande enigma della ricerca religiosa moderna: chi era Gesù? L'autore mette a sfondo di queste pagine un immaginario incontro tra un cattolico, un protestante, un ebreo e un agnostico, che si ritrovano per elaborare un documento comune su chi fosse Gesù di Nazaret e su che cosa abbia significato. Un ebreo marginale è ciò che secondo Meier quel documento rivelerebbe.
Il primo volume termina con la figura di Gesù ormai prossimo alla maturità. In questo secondo volume, l'autore prende in esame le parole e le opere di Gesù durante il suo ministero pubblico. Dall'analisi attenta che Meier consacra al suo mèntore, al suo messaggio e ai suoi miracoli emerge un ritratto veramente vivo di Gesù.
Il secondo volume risolve il dibattito aperto da tempo sul rapporto tra Gesù e il suo mèntore, Giovanni Battista. Si giunge alla conclusione che Giovanni ha esercitato un particolare influsso su Gesù: «In un certo senso, Gesù non fu mai senza Giovanni». Il ministero profetico di Giovanni, il suo messaggio di penitenza, il monito di un imminente giudizio e il rito del battesimo sono confluiti nel ministero stesso di Gesù. L'annuncio della fine dei tempi da parte del Battista continuò decisamente a formare in Gesù la convinzione che Dio stava venendo a salvare il suo popolo. La profonda analisi condotta sui vangeli mostra che la proclamazione del 'regno di Dio' da parte di Gesù andava oltre la minaccia del giudizio, fino alla promessa che tale regno, regno di salvezza e guarigione, era vicino.
L'autore confuta il moderno scetticismo, sostenendo in modo persuasivo che la tradizione sui miracoli di Gesù, analizzata in base a criteri storici, non fu inventata dalla chiesa primitiva. Al contrario, tale tradizione risale allo stesso Gesù storico: «Se la tradizione dei miracoli deve essere rigettata in toto perché non storica, allora lo stesso dovrebbe valere per ogni altra tradizione nei vangeli». Contraddicendo altri studiosi, questo libro mostra che Gesù operava come un taumaturgo, non come un 'mago', poiché i miracoli di Gesù avevano lo scopo di «condurre le persone alla fede, al pentimento e al discepolato».