Insolito e singolare libro per ragazzi che desiderano comprendere il Natale a partire dal racconto di un pastore e di un magio che duemila anni fa furono testimoni dell’evento. A corredo figure stilizzate animano paesaggi surreali proiettando il lettore in una dimensione senza tempo. Gesù non è nato il 25 dicembre dell’anno 0 e la stella di Betlemme non era una cometa. Ma allora, come sono andate le cose? In appendice l’autore risponde con fondatezza storica ad alcune domande classiche sul Natale: Quando è nato Gesù? C’erano davvero l’asino e il bue? I Magi erano re? Ed erano tre? Quando è nato il presepio? L’albero di Natale non è cristiano?
Dal secondo dopoguerra si sono ottenuti risultati straordinari a difesa dell'inclusione democratica. Oggi c'è un vento conservatore che spira in direzione contraria, la cui origine è da ricercare in altri processi che il Novecento ha innescato: dalla deregolamentazione dell'economia all'ideologia dell'individualismo competitivo. Questo libro propone una lettura originale che mette insieme la crisi dell'ordine neoliberale, evidenziata anche dalla catastrofe planetaria della pandemia, e l'avanzata di progetti politici di segno antiegualitario e autoritario. I leader della destra radicale populista devono il loro successo alla promessa di proteggere le 'maggioranze silenziose' dei loro paesi dai sentimenti di insicurezza e spaesamento indotti dalle dinamiche dell'economia. Non offrono però, in risposta, ricette redistributive contro la crescita delle diseguaglianze. Piuttosto, fanno appello all'identità nazionale, etnica, religiosa o sessuale, ergendosi a difesa dei 'nativi' contro gli stranieri e della famiglia 'tradizionale' contro nuovi modelli di vita affettiva. Le destre radicali minacciano di acquisire nuova forza nell'incertezza generata dalla crisi pandemica e la risposta delle forze progressiste potrà passare solo attraverso una rinnovata lotta contro ogni forma di diseguaglianza.
Solo ora, raccolti insieme nella loro integralità, i nove libri che formano il progetto Homo sacer acquistano il loro vero significato. Il fitto gioco dei rimandi interni, la ripresa incessante e lo svolgimento dei temi di volta in volta enunciati disegnano un'architettura imponente, articolata in quattro sezioni. Nella prima viene tracciato il programma di una messa in questione dell'intera tradizione politica dell'Occidente alla luce del concetto di nuda vita o di vita sacra (Il potere sovrano e la nuda vita, 1995). Nella seconda sezione questo programma viene svolto attraverso una serie di indagini genealogiche: (Iustitium. Stato di eccezione, 2003; Stasis. La guerra civile come paradigma politico, 2015; Horkos. Il sacramento del linguaggio, 2008; Oikonomia. Il Regno e la Gloria, 2007; Opus Dei. Archeologia dell'ufficio, 2012). La terza sezione sottopone l'etica alla prova di Auschwitz (Auschwitz. L'archivio e il testimone, 1998). La quarta sezione, infine, elabora i concetti essenziali per ripensare da capo l'intera storia della filosofia: forma-di-vita, uso, inoperosità, modo, potere destituente (Altissima povertà, 2011; L'uso dei corpi, 2014). L'archeologia del pensiero politico e filosofico occidentale sviluppata nel progetto Homo sacer non si limita, infatti, semplicemente a criticare e correggere alcuni concetti o alcune istituzioni; si tratta, piuttosto, di revocare in questione il luogo e la stessa struttura originaria della politica e dell'ontologia, per portare alla luce l'arcanum imperii che ne costituisce il fondamento e che era rimasto, in esse, insieme pienamente esposto e tenacemente nascosto. In questa edizione definitiva sono stati restituiti i titoli del progetto originale e sono state inserite le integrazioni - come la lunga nota sul concetto di guerra - e le correzioni volute dall'autore.
Il nostro tempo offre tante sfide ed opportunità al vivere la fede nel Signore Gesù, morto e vivo per sempre. Lo Spirito che parla alla Chiesa e nella Chiesa — attraverso la Parola e i segni dei tempi, apre nuove strade e mostra possibilità insperate di fedelta creativa a Dio e all'uomo di oggi.
La collana Ispirazioni vuole essere un luogo di incontro ecclesiale per aiutare nel discernimento a vivere e a testimoniare l'amore che mentre ci abita fa di noi tutti una cosa sola. Cosi che i credenti possano esprimere questo stesso amore con parole e gesti sempre nuovi, ispirati e animati dallo Spirito di Colui che ha detto: «Ecco,io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5).
È possibile ricostruire nei tratti essenziali una storia di Gesù? È possibile, affidandosi alla testimonianza dei Vangeli, ricostruire non la vita, ma uno schizzo della sua vicenda pubblica? Sfidando uno scetticismo diffuso, Giorgio Jossa ha, negli ultimi anni, orientato la sua ricerca in questa direzione, offrendo una convincente ricostruzione dei momenti e delle svolte centrali della vita del Nazareno. Questo libro costituisce la base esegetica su cui l'autore è andato maturando le sue convinzioni e si sviluppa seguendo il percorso della vita di Gesù. Viene così offerto uno straordinario spaccato del lavoro dello storico che permette di cogliere - fatto assai raro - la figura di Gesù nella sua dinamicità e nella sua evoluzione, restituendo così del Galileo un'immagine realmente storica.
La figura della donna privata della protezione del proprio Stato, in cerca di asilo in un altro paese, non è una novità del nostro tempo. Molte donne nel corso della storia hanno fatto esperienza dell'esilio, e grandi pensatrici del Novecento come Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano, Àgnes Heller hanno scritto opere di speciale originalità e profondità sulla condizione degli sradicati e dei senza Stato. Caratteristica del presente è la dimensione massiva delle migrazioni forzate femminili, a cui il diritto dei rifugiati, a settant'anni dall'approvazione della Convenzione di Ginevra, ancora stenta a offrire risposte adeguate. La figura della rifugiata mette in crisi concetti consolidati, come quelli di Stato, nazione, cittadinanza, e rappresenta in sé una critica alle norme che sovraintendono all'accoglienza e protezione di chi chiede asilo. Il libro indaga quindi la condizione delle «donne senza Stato» attraverso gli strumenti della teoria politica e del diritto internazionale, discipline che fino ad oggi troppo poco si sono interrogate sulla profondità della sfida che questa prospettiva comporta per le categorie giuridiche e politiche tradizionali. Per restituire vitalità all'istituto della protezione internazionale, in una congiuntura connotata dal rafforzarsi di tendenze repressive e autoritarie, che avanzano norme discriminatorie nei confronti delle donne e mettono al bando la prospettiva di genere nella ricerca così come nella politica, appare imprescindibile ricentrare il discorso pubblico sull'asilo partendo dall'esperienza femminile e dalla consapevolezza che ne deriva: non esiste un paese «sicuro» per le donne. Con un saggio di Jane Freedman.
"Ho visto troppa gente parlare di me e delle mie idee per non rendermi conto di quanto io e la mia vita siamo in realtà distanti dal racconto che se ne fa. E ho deciso di aprirmi, di raccontare in prima persona chi sono, in cosa credo, e come sono arrivata fin qui." In questo libro, Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l'assenza del padre; della passione viscerale per la politica, che dalla "sua" Garbatella l'ha portata prima al Governo della Nazione come Ministro e poi al vertice di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d'amore con Andrea; dei suoi sogni e del futuro che immagina per l'Italia e per l'Europa. Ma affronta anche, con la schiettezza e la chiarezza che la caratterizzano, temi complessi come la maternità, l'identità e la fede. Un racconto appassionato, scandito nei titoli da quel tormentone nato per essere ironico ma diventato un manifesto identitario. Passato, presente e futuro del leader politico sul quale sono puntati gli occhi di molti, in Italia e non solo.
«L'Economia Pubblica, termine ormai interscambiabile con quello classico di Scienza delle Finanze, è la disciplina che studia il funzionamento del settore pubblico. La principale forma di organizzazione istituzionale del settore pubblico è stata finora rappresentata dallo Stato nazionale, o moderno. Oggi osserviamo una struttura assai più articolata del settore pubblico con la comparsa sulla scena delle organizzazioni sovranazionali, o ad ambizione mondiale come le Nazioni Uniti e/o su scala regionale, come l'Unione Europea. Lo Stato nazionale si è recentemente alleggerito di alcune sue funzioni trasferendole ai cosiddetti governi subnazionali, rappresentati nel nostro Paese dalle Regioni e dagli Enti locali. Chi voglia analizzare questa struttura complessa e diversa ha bisogno di alcuni strumenti analitici nuovi adattabili a tutti i livelli di governo. Ho scritto quest'agile manuale per metterli a disposizione degli studenti e del pubblico interessato a comprendere il funzionamento del settore pubblico nelle società moderne. Ritornando alle caratteristiche emergenti del settore pubblico, la maggior parte delle organizzazioni sovranazionali svolgono politiche e forniscono beni e servizi pubblici non molto dissimili, per caratteristiche economiche e strutturali, da quelli forniti dallo Stato. Quello che differisce è la dimensione delle politiche e dei servizi il cui ambito oltrepassa gli Stati e si estende all'intero pianeta. Inoltre, per capirne il funzionamento occorre non puntare sulla coazione, ma piuttosto sulla persuasione, la ricerca del consenso e sugli incentivi a collaborare. Probabilmente, il potere di coazione dello Stato moderno è stato esagerato, cosa che ha condotto a sottostimare l'importanza del raggiungimento del consenso nel funzionamento dei sistemi politici. Ha indotto anche a considerare in modo troppo gerarchico le relazioni fra il governo nazionale, o centrale, e i governi subnazionali. Queste relazioni si sono modificate nel tempo sostituendo ín misura crescente i rapporti gerarchici con quelli di tipo contrattuale...» (Dall'Introduzione)
La moda come processo di individualizzazione e di socializzazione, allo stesso tempo mezzo per differenziarsi dagli altri e forma di condivisione sociale. La moda come mezzo di rappresentazione e di mobilità sociale. La moda è usata per creare un certo look e per apparire diversi da quello che si ritiene di essere. La storia propone molti casi di come la moda sia stata usata continuamente per "reinventarsi" e migliorare la propria condizione sociale ed economica. La moda come relazione fra consumo e produzione. La moda non è solo indossata o consumata, ma è anche pensata, creata, prodotta, venduta e promossa. Il consumatore non è quindi l'incontrastato padrone della moda; piuttosto la moda è un "sistema" di interazione fra differenti forze e attori. La moda come mezzo di differenziazione di genere ed età. La moda è anche uno strumento attraverso cui l'uomo e la donna si differenziano. Oggi pensiamo alla moda come arma della donna, ma, per gran parte della sua storia, la moda è stata più importante per l'uomo che per la donna. Inoltre, la moda nel distinguere l'oggi dal domani crea fratture nel tempo. Spesso queste sono generazionali e vedono la moda come strumento di innovazione sociale in cui il nuovo diventa il "giovane". Nel racconto di Giorgio Riello, il ruolo e lo sviluppo della moda all'interno dei processi di cambiamento storici.
Un profilo accurato della figura e dell'opera di Guido Gonella (1905-1982) - giornalista e politico italiano, Segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Ministro della Repubblica, primo presidente dell'Ordine dei Giornalisti - che parte dalle radici del suo antifascismo per arrivare a delineare il suo importante contributo all'elaborazione politica dei cattolici, rilevante anche per la sua vocazione e formazione internazionalistica. Un' agile biografia ben strutturata, scritta da uno dei massimi esperti del pensiero politico cattolico del Novecento.