La voce poetica di Andrés Sánchez Robayna è una delle più importanti e solide del panorama spagnolo dei nostri giorni, e anche delle più particolari: la forte tensione etica ed esistenziale dei suoi versi, infatti, non indugia mai su una concettualità verbosa e poco concreta, ma si esprime in tutta la sua intensità e nitidezza attraverso immagini, suoni, luci e ombre della sua isola e del dialogo con altre terre (come Cuba, la Grecia, l'Italia, luoghi ricchi di affetti, di arte, di tempo). È poesia di presenze, di percezioni, sempre giocata sulla sottile linea fra visibile e invisibile, e sempre diretta alla ricerca del senso delle cose e dell'esserci (e del non esserci più). "Dell'ombra e l'apparenza" prosegue il percorso già iniziato con le altre raccolte, e in particolare con "Il libro, oltre la duna" uscito in questa stessa collana; ma dove là era la rammemorazione a recuperare il senso nuovo delle cose, qui al centro sta la contemplazione: il poeta, come un pellegrino, percorre il mondo prestando ascolto alla costante chiamata della bellezza, e insieme interrogandosi se ci siano parole capaci di far fronte alla fugacità del tutto, a quell'annullamento finale che induce a considerare la realtà come mera apparenza e a scoprire, al di là della luce che tale realtà rivela, un'ombra senza confini. Prefazione di Juan Goytisolo.
Questo libro propone un percorso che muove dalle premesse psico-pedagogiche legate ad un approccio motivazionale alla lettura, per poi concentrarsi sulle strategie operative, sugli strumenti offerti dal panorama editoriale contemporaneo, sulle competenze richieste agli adulti che vogliano farsi promotori efficaci nei diversi contesti educativi. Il volume dedica una sezione alla letteratura scientifica e ambientale per ragazzi, argomento di sicura rilevanza nella costruzione di saperi cruciali per generazioni che dovranno confrontarsi sempre di più con le questioni dello sviluppo del pianeta.
In seguito all'affermazione dell'ordine internazionale westfaliano, la religione è stata confinata ai margini della disciplina delle relazioni internazionali, che, pure per questo, è stata definita come la più secolarizzata o la più occidentale delle scienze sociali. Per lungo tempo gli studiosi del settore non si sono occupati, se non marginalmente, del fenomeno religioso. Le cose però, a partire dalla metà degli anni Settanta, hanno cominciato a cambiare. Per effetto di una lunga serie di eventi - dalla guerra civile in Libano, alla rivoluzione khomeinista in Iran, dalla guerriglia islamica contro l'Armata Rossa in Afghanistan, all'affermazione del sindacato di Solidarnosc in Polonia, dalle sanguinose guerre civili nella ex Jugoslavia e in Algeria, all'esplodere di contrasti e conflitti con connotazioni anche religiose in diverse aree dell'ex blocco sovietico - l'influenza esercitata dalla religione sulla politica si è fatta sempre più palese, riportandola al centro del dibattito teorico. "Religioni tra pace e guerra" affronta le tematiche connesse al ruolo della religione nelle relazioni internazionali attraverso uno scambio dialettico tra teoria e sua applicazione ai casi concreti, fornendo un panorama capace di tener conto del ruolo della religione in termini sia propositivi sia critici.
Gli interventi autorevoli raccolti nel volume prendono in esame a vario titolo sviluppi e criticità del ruolo delle università in Italia, anche alla luce della recente riforma. Negli ultimi decenni, all'università d'élite, volta programmaticamente alla formazione della classe dirigente, è succeduta l'Università di massa, che, per essere tale, ha spesso sacrificato le sue caratteristiche originarie. Da qualche tempo, tuttavia, è in corso un riposizionamento del ruolo e della funzione degli studi universitari, di cui la recente riforma costituisce, se ben attuata, una tappa significativa per la loro piena qualificazione.
I dibattiti che si svolsero nel Consiglio Generale dell'esercito cromwelliano dal 28 ottobre al 1° novembre 1647 a Putney, presso Londra, ci offrono lo spettacolo inconsueto di ufficiali e soldati riuniti in un'assemblea democratica a discutere il futuro destino di tutto il paese.
"Tintoretto fu il pittore più chiacchierato del suo tempo. La sua maniera sperimentale di dipingere, la sua prestezza e prolificità, il suo carattere aggressivo e competitivo suscitarono fra i contemporanei reazioni vivaci, la cui eco è giunta fino a noi, grazie alle loro lettere, ai trattati e alle biografie scritte su di lui. Pietro Aretino arrivò a rimproverargli la sua 'tristizia e pazzia'. Ma questo maestro 'arrischiato' e spericolato, questo genio ghiribizzoso e anticonformista, 'il più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura', fu anche un uomo straordinariamente reticente. Al fiorentino Raffaello Borghini che lo interrogò intorno al 1582, in vista della stesura della sua vita nel Riposo, tacque più di quanto svelò, e ciò che disse non era forse neppure vero. Però resta fondamentale, per capire come lui vedeva se stesso e come voleva essere ricordato. E cioè come un pittore dedito unicamente alla sua professione, che da solo, con lo studio accanito e la forza della volontà, si era conquistato la gloria. Quanti lo avevano conosciuto vollero però ricordarlo anche come un uomo libero - capace di rifiutare l'onorificenza di cavaliere dal re di Francia Enrico III, pur di non doversi inginocchiare davanti a lui, e di negare la figlia alle corti dei principi per il piacere di tenerla con sé." (Melania G. Mazzucco)
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933, per volere di Mussolini e su progetto di Alberto Beneduce, con l'intento di evitare il fallimento delle principali banche e imprese italiane e con esso il crollo dell'economia, già provata dalla crisi mondiale esplosa nel 1929. Dal dopoguerra l'Istituto è protagonista prima della ricostruzione e poi del miracolo economico. Dopo le difficoltà emerse negli anni '70 e il programma di ristrutturazione e rilancio degli anni '80, TIRI conclude la sua attività nel 2002 dopo le operazioni di privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'adesione italiana all'euro. In questo primo volume viene preso in esame il periodo dal 1933 al 1948, dal pieno della grande depressione ai drammatici frangenti fra la tragedia della guerra e l'ardua opera di ricostruzione post-bellica. L'interrogativo da cui muove la narrazione è "se, durante gli anni Trenta, il nostro sistema economico abbia conosciuto un effettivo mutamento di scenario e di prospettiva, oppure se già recasse ben stampato nella sua fisionomia il marchio di una crescente presenza dello Stato nei suoi gangli. A giudicare da quanto emerge da questa analisi, l'avvento dell'IRI nel 1933 ebbe una duplice valenza all'insegna tanto della continuità che della discontinuità
Questo volume porta alla conoscenza di un vasto pubblico le due più importanti fra le vite di sant'Antonio scritte dai contemporanei: Vita prima o Assidua, opera di un anonimo francescano che vi pose mano per ordine dei superiori e la presentò nel 1232, in concomitanza con la canonizzazione di Antonio; e Legenda rigaldina, scritta verso la fine del secolo XIII dal minorita Jean de Rigaud o de Rigault. L'importanza particolare di queste antiche biografie consiste nel fatto che la vita del Santo vi assume una rilevanza inconsueta sia per la vitalità della testimonianza agiografica sia per la poetica eloquenza del linguaggio.
"C'è un profilo che sta sopra quello politico, ed è il profilo morale". In questa frase di Carlo Donat-Cattin (1919-1991) si legge il senso di una vita e il valore di un impegno che lo ha visto protagonista per oltre trent'anni come leader della Democrazia cristiana e ministro della Repubblica. Il libro raccoglie in forma antologica la sua corrispondenza con segretari Dc e presidenti del Consiglio tra il 1960 e il 1991. Dai "dialoghi epistolari" con Moro, Fanfani, Rumor, Forlani, Andreotti, Piccoli, Zaccagnini, Cossiga e De Mita emergono retroscena e aspetti inediti dell'Italia democristiana, insieme a rivelazioni su crisi politiche e alleanze che hanno segnato la storia del nostro paese. Un carteggio ricco di spunti per approfondire la conoscenza degli anni caldi della Prima Repubblica, abbattendo luoghi comuni e ricostruzioni dei fatti spesso manipolate. Prefazione di Francesco Malgeri.
Nato per l'intrattenimento spensierato del lettore di giornali, accolto dall'entusiasmo del pubblico bambinesco e adolescenziale, lungo il Novecento il fumetto è maturato moltissimo. Oggi è in grado di animare opere di complessità e raffinatezza indiscutibili. La scelta di questo modo di raccontare visivamente fatti e figure drammatici di vita quotidiana costituisce ormai uno dei fenomeni più caratteristici dell'acculturazione globale. In Italia si è formata una schiera di giovani autori di qualità, che lavorano appoggiati a una rete di case editrici specializzate, con una presenza significativa nelle librerie.