Questo libro parla di noi, persone connesse tramite i social network con le parole, forse lo strumento più immediato e potente che abbiamo a disposizione in quanto esseri umani. Eppure, spesso le usiamo in maniera frettolosa e superficiale, senza valutarne le conseguenze. Poiché le possibilità di fraintendimenti, ostilità e interpretazioni distorte dei fatti sono massime laddove non possiamo guardarci in faccia, in rete e in particolare sui social network le parole che scegliamo hanno un peso maggiore, su di noi e su chi ci sta attorno. Infatti oggi la comunicazione sul web appare avvelenata dal bullismo, dalle notizie false e dai continui conflitti. Ci sentiamo intrappolati dall'odio, dalla paura e dalla diffidenza. La verità è che siamo diventati iperconnessi, viviamo contemporaneamente offline e online ed è una condizione complessa, che occorre imparare a gestire. Non esistono formule magiche ma, nel suo piccolo, ciascuno di noi può fare la differenza, curando con più attenzione il modo in cui vive - e quindi parla - in rete: di sé, di ciò che accade, degli altri e con gli altri. La nostra vita interconnessa non dipende, in ultima istanza, dagli strumenti e dagli algoritmi, e nemmeno dai proprietari delle piattaforme: sta a noi scegliere chi siamo e cosa vogliamo in rete. Una sociolinguista e un filosofo della comunicazione, esperti naviganti della rete, ci indicano una delle strade da percorrere per vivere in modo finalmente libero le ricchezze che il web e i social ci offrono: imparando a padroneggiarli senza lasciarcene schiacciare, a decifrarne i messaggi senza farci manipolare, a capire e farci capire attraverso una scelta accorta e consapevole delle parole.
Aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali, il manuale offre un panorama articolato ed esaustivo dell'ordinamento costituzionale italiano. Vengono descritti in dettaglio i principali istituti, di cui si illustrano il funzionamento, i rapporti reciproci e la evoluzione nel tempo, senza mai tralasciare l'inquadramento storico-istituzionale. Sono forniti inoltre gli elementi essenziali dell'ordinamento internazionale e del diritto dell'Unione europea. Un ricco apparato di materiali utili per lo studio integra la trattazione. Edizione digitale su Pandoracampus.
Durante l'età contemporanea i rapporti tra la Chiesa cattolica e gli Stati europei sono stati spesso caratterizzati da forti tensioni, determinate dai percorsi con i quali le istituzioni religiose e civili hanno affrontato i processi di modernizzazione. Il profilo storico di Spagna, Italia e Francia negli ultimi due secoli è stato certamente delineato, seppur attraverso crinali differenti, dall'evoluzione dell'appartenenza religiosa dentro la modernità socio-politica e dal prendere forma di un articolato cammino di secolarizzazione. È questo lo scenario nel quale si collocano i ventuno saggi del presente volume, frutto di un gruppo di lavoro europeo composto da studiosi italiani, spagnoli e francesi. Gli studi permettono, così, di indagare in chiave comparata le dinamiche di interdipendenza che caratterizzano istituzioni civili, organizzazioni ecclesiali, movimenti laicisti e associazioni sociali, sia al loro interno, sia nelle loro relazioni. In tale percorso di ricerca sono state superate accomodanti rappresentazioni storiografiche per approdare ad una maggiore comprensione della realtà storica.
Come si fa giornalismo nell'era digitale? Come sfruttare tutte le potenzialità degli strumenti social? Come si è trasformata e come è diventata oggi l'informazione sul web? Questo testo risponde a chi si chiede come e quanto debba cambiare il modo di scrivere e diffondere oggi le notizie, attraverso Internet. Al centro del volume l'analisi approfondita delle nuove dinamiche del giornalismo online e le buone pratiche per sfruttare al meglio le potenzialità dei social media, della crossmedialità e dei motori di ricerca, i tre pilastri del nuovo sistema dell'informazione. Un testo agile, ricco di consigli e di contenuti trasversali. Da freelance o in redazione, tutte le tecniche per conoscere i segreti della 'nuova' informazione, per un uso efficace dei social network e per un buon utilizzo dei blog.
La verità è un concetto labile e sfuggente che coesiste con un essere umano emotivo e imperfetto, limitato nelle sue capacità conoscitive. L'avvento di internet, e soprattutto dei social network, ha facilitato l'accesso a una grande massa di informazioni senza mediazioni, e ha generato la pretesa che questa porta d'ingresso conducesse alla conoscenza, fino ad allora prerogativa delle élite. La rete però pare stia tradendo le aspettative di molti, producendo, più che un'intelligenza, una disinformazione pericolosa (e spesso strumentalizzata) e una grave radicalizzazione nell'opinione pubblica. E così, a colpi di paradossi e cortocircuiti, il World Economic Forum nel 2013 ha inserito la disinformazione come minaccia globale, e oggi molte di quelle minacce sembrano aver preso forma; e secondo l'autorevole Oxford Dictionary, «post-truth» è diventata la parola del 2016.
L'uomo passa più tempo immerso in un universo di finzione che nel mondo reale. Nessun altro animale dipende dalla narrazione quanto l'essere umano, lo «storytelling animal». Questo strano comportamento, che ci porta a mettere al centro della nostra esistenza cose che non esistono, è innato e antichissimo. Ma a che scopo? Jonathan Gottschall studia la narrazione da molti punti di vista e si muove tra biologia, psicologia, neuroscienze e letteratura, appoggiandosi alle ricerche più avanzate, ed evoca i tangibili vantaggi del mondo fantastico. Raccontando storie i bambini imparano a gestire i rapporti sociali; con le fantasie a occhi aperti esploriamo mondi alternativi che sarebbe troppo rischioso vivere in prima persona, ma che risulteranno utilissimi nella vita reale; nei romanzi e nei film cementiamo una morale comune che permette alla società di funzionare. Il potere universale della finzione è probabilmente la nostra caratteristica più distintiva, il segreto del nostro successo evolutivo, ciò che ha reso l'uomo un animale diverso dagli altri, permettendo a lui solo di vivere contemporaneamente molte vite, accumulare esperienze diverse e costruire il proprio mondo con l'incanto dell'invenzione.
Le parole del lessico italiano sono tessere di un grande mosaico che rappresenta la comunità di coloro che da più di mille anni parlano la stessa lingua e condividono la medesima cultura. Il lessico è il complesso unitario e vivo che ripropone momenti della storia comune, dai lasciti della latinità ai giorni nostri, arricchendosi e integrandosi con le tracce di altre lingue e civiltà. Questa nuova edizione, corredata di più esempi esplicativi e aggiornata con gli studi condotti negli ultimi anni, si propone di guidare il lettore a orientarsi nella comprensione, nello studio e nel dominio delle parole italiane.
«I modelli economici sono fondamentalmente storie sul funzionamento del mondo» e l'economia è «una serie di racconti su ciò che le persone fanno», scrivono gli autori nella prefazione di questa terza edizione italiana del fortunato "L'essenziale di economia". A partire da questa suggestione Krugman e Wells hanno deciso di costruire un libro di economia basato sulla narrazione, con storie di vita reale a diversi livelli, dal contesto europeo alle questioni internazionali e globali. L'obiettivo di comprendere i concetti economici attraverso lo studio degli eventi attuali e delle questioni più pressanti è perseguito anche attraverso numerose integrazioni al testo principale: una storia vera di grande interesse apre ogni capitolo; i paragrafi Economia in azione applicano al mondo reale i concetti economici appena studiati; le schede Analisi di un caso aziendale mostrano i princìpi chiave dell'economia in situazioni che coinvolgono imprese reali; le schede Confronto globale utilizzano dati e grafici per fornire una prospettiva internazionale e riflettere sui risultati economici differenti nei diversi Paesi; le schede E in Italia... scritte dal curatore di quest'ultima edizione italiana completano il quadro nazionale con informazioni aggiornate. L'apprendimento è affidato anche al rinforzo, con tre strumenti tra loro correlati, da applicare ai concetti studiati: Economia in azione per illustrare i concetti economici attraverso casi esemplificativi; Ripasso rapido per riassumere; Verifica l'apprendimento per mettersi alla prova con domande le cui soluzioni sono online. Un nuovo capitolo dedicato a Povertà, disuguaglianza e stato sociale e la scelta di trattare Il monopolio in un capitolo separato - con l'aggiunta di un approfondimento sulla discriminazione dei prezzi - sono due importanti novità di questa edizione.
Il Branded Content rappresenta una grande novità nel mondo della comunicazione d’impresa e questo è il primo testo che aiuta a inquadrarlo e a comprenderlo. Con una scrittura scorrevole e informale, un taglio pragmatico e una ricca serie di case histories (illy, Hyunday, CocaCola, Lacta Greece, Ibm) e interviste ai maggiori esperti sul tema.
Questo testo non è una guida; è piuttosto il diario di bordo di vent'anni di frequentazione dei "socialini" da parte di una sociolinguista interessata a capire cosa succeda alla nostra lingua e alla nostra società nella commistione tra vita online e offline. È il web che condiziona la lingua o è l'italiano che attraverso la rete sta mostrando mai come ora il suo stato? Questo libro tenta di raccontare qualcosa di nuovo dei social network a chi li frequenta, nella speranza di renderli meno "ostici" a chi, invece, non è abituato a frequentarli. Soprattutto, vuole essere un contributo all'ecologia linguistica dei mezzi di comunicazione elettronici, la cui vivibilità è responsabilità di tutti gli utenti.
La forma testo che la civiltà del libro ci lascia in eredità è il frutto di una tradizione millenaria. Insieme a tanti altri aspetti della nostra vita quotidiana la rivoluzione digitale sta cambiando anche il modo in cui la parola scritta si organizza in discorso. Il mutamento ha interessato in primo luogo la ricezione, spingendoci a "guardare" anziché a "leggere" i testi e a navigare ipertestualmente nelle informazioni anziché attraversarle sequenzialmente. L'ambiente digitale sta tuttavia modificando anche la produzione dei testi, scardinando categorie come quelle di autore, lettore, coerenza e coesione. Nel volume l'autore accompagna il lettore alla scoperta dell'evoluzione storica del rapporto tra il contenuto e il contenitore dei testi e di alcune caratteristiche della nuova testualità, per concludere con alcune proposte di intervento per la scuola, posta di fronte a un'inedita sfida educativa che dovrebbe vedere affiancati - ma che a volte contrappone - docenti "e-migrati" e studenti nativi digitali.
"Questa terza edizione del manuale è nata, è stata predisposta e viene data alle stampe nel segno dell'incertezza. All'inizio del lavoro era in discussione una proposta di revisione costituzionale che avrebbe inciso fortemente non solo sulla nostra forma di governo, modificando in profondità i rapporti tra Governo e Parlamento, nonché l'assetto del Parlamento, ma anche la forma di Stato, procedendo ad una completa ridefinizione del contenuto delle autonomie regionali. Il referendum del 4 dicembre 2016 che ha respinto questa proposta ha cambiato del tutto la prospettiva, lasciando peraltro sul tappeto una serie di rilevanti problemi da risolvere: infatti, durante il lungo periodo nel quale si è elaborata la proposta di revisione costituzionale e si è atteso l'esito referendario, non si è intervenuti, come pure era possibile, a dare soluzione ad alcuni di tali problemi mentre si è sviluppata una critica corrosiva su molti aspetti dell'ordinamento costituzionale vigente. Un secondo elemento di incertezza è stato rappresentato dagli sviluppi della legislazione elettorale, ha nuova legge elettorale 52/2015, successiva alla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, è stata concepita per la sola elezione della Camera dei deputati, dando per scontata l'approvazione della revisione della Costituzione in discussione con la trasformazione del Senato in un organo ad elezione indiretta. Essendo stata la proposta respinta dal voto popolare ed essendo stata parzialmente dichiarata illegittima la legge 52/2015 dalla Corte costituzionale con la sentenza 35/2017, si è aperta una nuova fase volta alla faticosa ricerca di una ulteriore legge elettorale in grado di operare per entrambe le Camere." (Dalla Premessa)