Sostenuta da importanti storici e sociologi, da Ariès a Elias, a Bauman, è diffusa la tesi che la società contemporanea nasconda la morte: che un tempo si moriva in casa circondati dagli affetti famigliari e ora si muore soli all’ospedale. Con un’indagine magistrale, a un tempo ricostruzione storica e analisi sociologica, Barbagli mette in luce una realtà molto più complessa, mostrando per l’Italia e gli altri paesi occidentali non solo l’evoluzione dell’atteggiamento rispetto all’ospedalizzazione ma anche il mutare del rapporto del medico con il morente nell’alternativa fra dirgli o nascondergli la verità sul suo stato, e i nuovi percorsi di accompagnamento alla morte portati dal progresso medico, dall’accanimento terapeutico alle terapie del dolore, al ritrovato conforto del morire in casa. Su quest’ultimo aspetto in particolare Barbagli indica che l’Italia, fra gli altri paesi, ha la più bassa quota di decessi in ospedale e che la tendenza ha preso ad accentuarsi negli ultimi anni.
Una cosa è essere poveri in una società di produttori e in piena occupazione; ben altra cosa è essere poveri in una società consumistica, in cui i progetti di vita si costruiscono più sulla base delle scelte del consumatore che sul lavoro, sulle competenze professionali o sugli impieghi. Se un tempo la povertà era legata alla disoccupazione, oggi invece è legata anzitutto ai livelli di consumo. Ciò sortisce un significativo effetto nel modo in cui la povertà viene sperimentata e sulle prospettive per riscattarne la miseria. In questo libro Bauman traccia le linee del profondo cambiamento cui la storia contemporanea ha assistito e le sue conseguenze, cercando di far fronte alle nuove sfide sociali (welfare, occupazione, marginalità, ecc.) sulla base di un nuovo sguardo etico.
La globalizzazione produce anche ingiustizie e disuguaglianza sociale. I fenomeni migratori hanno assunto ormai una dimensione globale e, in alcuni casi, epocale. Il XXI secolo, fino a oggi, è stato caratterizzato da conflitti che hanno accresciuto la povertà in diverse aree del mondo. Nelle opulente società dell'Occidente cresce il divario tra benestanti impauriti e poveri disperati. Per vincere le sfide di questa fase storica è determinante riconquistare la capacità di dialogo e la comprensione del valore dell'uomo. Su questo terreno si è costruito il felice incontro, sia personale che di pensiero, tra Zygmunt Bauman e Papa Francesco. Il volume raccoglie la trascrizione di alcuni fra gli interventi pronunciati dal celebre sociologo polacco, teorico della società liquida, nel corso degli incontri internazionali per la pace "Uomini e Religioni-, promossi dalla Comunità di Sant'Egidio. Zygmunt Bauman, anche negli ultimi anni di vita, non ha mai rinunciato a una lucida analisi dei mutamenti sociali ed economici a livello globale, offrendo a tutti, attraverso il suo sguardo acuto, la possibilità di intravedere una strada per il futuro. Completa il volume una sua definitiva e articolata intervista, finora inedita, rilasciata a Mario Marazziti nel 2014: una summa del pensiero dello studioso, un dialogo profondo e vivace, ricco di spunti di riflessione, una "bussola- per orientarsi nel mondo della post globalizzazione.
È un’utopia voler costruire un mondo più solidale? L’immagine della poesia sociale è stata usata da papa Francesco per definire l’attività e l’impegno delle organizzazioni cooperative e dei movimenti popolari, ai quali egli si è rivolto in occasione di tre incontri mondiali. La vita di queste realtà, non riducibile a manifestazioni confinate in specifici contesti geografici, come quello latino-americano, è oggi molto vivace e particolarmente utile per l’aggiornamento sociale della Chiesa e per la ricerca in ambito filosofico e sociologico. Sulla scena pubblica locale e globale si muovono infatti nuove organizzazioni aggreganti che fanno emergere inediti contesti e processi di collaborazione. Esse identificano gruppi, animati da comuni interessi, in grado di promuovere risposte condivise ai bisogni che accomunano persone diverse per ceto, nazione o classe sociale.
Il volume raccoglie i saggi più significativi scritti da Tzvetan Todorov nell'arco degli ultimi venticinque anni. È la summa di un intellettuale di enorme prestigio e autorevolezza, che affronta i temi centrali della sua opera. Giovane e brillante studioso approdato nel 1960 a Parigi dalla Bulgaria sovietica, Todorov si è subito affermato come teorico della letteratura, usando gli strumenti dello strutturalismo e della semiotica. Ha poi dedicato saggi fondamentali alla scoperta dell'America e al rapporto-scontro con l'Altro. La sua riflessione si è poi concentrata sul rapporto tra l'etica e la storia nell'era dei totalitarismi. Negli ultimi anni, ha condotto una lucida riflessione politica sul ruolo e sul futuro dell'Europa tra globalizzazione e migrazioni; e al tempo stesso ha continuato a occuparsi dei capolavori della letteratura e dei loro autori. Attraverso un itinerario personale che illumina gli oggetti della sua riflessione (da Aron a Goethe, da Primo Levi a Mozart, da Stendhal a Beckett, passando per uno "Stalin visto da vicino" e una riflessione su "Artisti e dittatori"), Todorov traccia un affascinante autoritratto. Facendoci incontrare i libri e gli autori che si nascondono dietro di essi, "Gli altri vivono in noi, e noi viviamo in loro" ci trasmette la saggezza di un umanesimo segnato dall'incontro con il male, che tuttavia evita rassegnazione e pessimismo.
In piena euforia strutturalista - è il 1973 - la sociologia sembra essere in crisi, soprattutto per quel che riguarda la lettura critica dei media. Ma nel momento in cui volge la propria attenzione alle comunicazioni di massa, osserva Fabbri in questo saggio seminale, essa è come costretta a fare i conti col problema del senso e dei testi che lo supportano, ossia con i fenomeni specifici studiati dalla scienza delle significazioni. Ne viene fuori un'ipotesi socio-semiotica forte, come studio dei contenuti mediatici e di quegli attori sociali che, trasmettendoseli reciprocamente, riescono a metterli in condizione di significare.
Alle origini della democrazia, nell’Atene di Pericle, solo al presidente della boulé, il consiglio cittadino, era consentito prendere appunti sulla sua tavoletta di cera. Gli altri membri dovevano parlare a braccio, per garantire la sorgiva sincerità del confronto faccia a faccia. Oggi, al tempo di Internet, si può comunicare tutto a tutti, in tempo reale, su scala planetaria, ma non c’è più nulla da comunicare di umanamente significativo e profondo. Si sono persi il contatto diretto, il linguaggio del corpo, il fatto e l’antefatto, il peso e la complessità dell’esperire umano. Tutto è semplificato, alleggerito, velocizzato. Basta cliccare. Ma l’uomo numerico è preciso e svuotato nello stesso tempo. È rapido, veloce, perpetuamente nomade o navigatore nell’oceano-pattumiera del web, ma sedentario. Vede tutto e non tocca niente. È frenetico e immobile nello stesso tempo, informato di tutto e concentrato su niente. Perché nella nostra società irretita, sempre interconnessa e fragilissima, Internet e gli altri innumerevoli media celebrano e consacrano la confusione fra valori strumentali a valori finali.
Sommario
Prologo. I. Il miracolo dell’«ordine sociale». II. Macchina e persona. III. Filosofia della miseria e miseria della filosofia. IV. Alienazione e relazione umana. V. La protesta che non propone. VI. L’atrofia della memoria come collante sociale. VII. La socialità fredda e superficiale. VIII. La nuova preghiera del mattino. IX. L’avvento degli uomini vuoti. X. Conversare con se stessi. XI. Lacrime di coccodrillo. XII. La realtà de-realizzata. XIII. Il nomadismo sedentario. XIV. Una sfida al momento perduta. XV. I nuovi esclusi. XVI. La vita interiore in pericolo.
Note sull'autore
Franco Ferrarotti, professore emerito di Sociologia all'Università di Roma «La Sapienza», direttore della rivista La Critica sociologica, è stato deputato indipendente al Parlamento italiano dal 1958 al 1963. Tra i fondatori, a Ginevra, del Consiglio dei Comuni d'Europa, ha assunto la responsabilità della divisione Facteurs sociaux dell’Ocse. Nominato Directeur d’études alla Maison des Sciences de l'Homme di Parigi, ha ricevuto il premio per la carriera dall'Accademia nazionale dei Lincei ed è stato nominato Cavaliere di gran croce al merito della Repubblica. Con EDB ha pubblicato: La religione dissacrante. Coscienza e utopia nell'epoca della crisi (2013); Rivoluzione e trascendenza (2013); La concreta utopia di Adriano Olivetti (22016); Scienza e coscienza. Verità personali e pratiche pubbliche (2014); Elogio del piromane appassionato. Lettura e vita interiore nella società digitale (2015); Al Santuario con Pavese. Storia di un'amicizia (22016); Il conte di Vinadio. Felice Balbo e il marxismo come eresia cristiana (2016), Attualità di Lutero. La Riforma e i paradossi del mondo moderno (22017).
Dopo aver vinto la sua secolare lotta contro l'assolutismo dell'Antico Regime, il liberalismo, lungo tutto il Novecento, ha dovuto fronteggiare una terrificante minaccia: quella dei movimenti rivoluzionari di massa – bolscevismo, fascismo, nazismo – determinati a radere al suolo la civiltà dei diritti e delle libertà. Questo fu il contesto ideologico, dominato da una sfrenata e inquietante passione nichilista, in cui condussero le loro battaglie quegli intellettuali che seppero resistere alla tentazione totalitaria e che, precisamente per questo, furono gli strenui difensori della libertà.
I sei capitoli di questo libro vertono su temi di scottante attualità: l'identità e il pluralismo culturale; il dialogo tra differenti culture; il rapporto tra pluralismo, democrazia e verità; la religione e la ricerca di un'identità aperta, non aggressiva, ma nemmeno remissiva; il realismo e l'utopia in una società secolare e, infine, il tema della città. Il filo rosso che li tiene insieme, sullo sfondo della crisi dell'identità europea, è rappresentato da un ideale antropologico universale, che si esprime soprattutto come trascendenza e come linguaggio. La pluralità delle lingue, al pari della pluralità delle culture, questa la tesi che ricorre in tutti i capitoli del libro, rappresenta una grande opportunità per arricchirsi reciprocamente, non un limite o la conseguenza di un peccato. È perché gli abitanti di Babele hanno deciso di sacralizzare la loro lingua che Iddio li punisce, ristabilendo l'antico ordine, ossia la pluralità. È questo L'ordine di Babele.
Da molto tempo ormai il genere è una delle questioni fondamentali del dibattito sociale e scientifico a livello mondiale. Per comprenderlo, c'è bisogno di molteplici punti di vista, metodologie di analisi, elaborazioni individuali e collettive. Per questo il testo offre l'opportunità - invero rara in Italia - di mettere a confronto sulle tematiche relative al genere specialisti appartenenti a campi disciplinari differenti: un antropologo (Giuseppe Remotti), una filosofa (Vera Tripodi), un ricercatore cattolico con formazione sia in filosofia che in teologia (Damiano Migliorini), una teologa protestante (Letizia Tomassone), due psicologi e psicoterapeuti (Enrico Maria Ragaglia e Federico Ferrari, che è presente in due contributi) e il curatore del libro, psichiatra e psicoterapeuta. Gli Autori producono domande, piste di ricerca innovative e punti di vista originali, indicando le sfide che le tematiche relative al genere oggi ci pongono e le prospettive più feconde.
Le migrazioni ci sono. Sono sempre di più e saranno ancora di più in futuro. Non è più il tempo dei problemi senza risposta: è il momento delle soluzioni.
L’immigrazione è un fenomeno strutturale da decenni. Tuttavia è sempre stato affrontato in termini di emergenza, come fosse un fatto episodico. Ma l’estensione, la qualità e la quantità del processo sono tali da esigere una soluzione complessiva al nostro sistema di convivenza che non sottovaluti il malessere diffuso nell’opinione pubblica. Le recenti polemiche intorno al ruolo delle ong nei salvataggi sono l’ultimo degli esempi. Per non dire della crescente xenofobia che rischia di indebolire la coesione sociale del nostro paese. L’immigrazione irregolare, il trafficking (i suoi costi e i suoi morti), i salvataggi, i respingimenti, la gestione dei richiedenti asilo con le sue inefficienze, le forme dell’accoglienza. E ancora, i problemi legati ai rimpatri, alla cittadinanza, alle implicazioni delle diverse appartenenze religiose: è urgente e necessaria una riflessione critica onesta su tutte le questioni che accompagnano le migrazioni attuali, affrontando quelle più spinose, con il coraggio di proposte radicali.
In questi anni abbiamo assistito a una esplosione delle disuguaglianze senza precedenti nella storia. Un fenomeno che non solo è in contrasto con il principio di uguaglianza formulato in tutte le Costituzioni e le carte internazionali dei diritti, ma che mette in pericolo anche il futuro della democrazia, della pace e dello stesso sviluppo economico. In queste pagine, scritte da uno dei più autorevoli filosofi del diritto, il progetto dell'uguaglianza viene presentato come la base di una rifondazione della politica, sia dall'alto che dal basso: dall'alto, come programma riformatore, attraverso l'introduzione di limiti e vincoli ai poteri economici e finanziari, a garanzia sia dei diritti di libertà che dei diritti sociali; dal basso, come motore della mobilitazione e della partecipazione politica, essendo l'uguaglianza nei diritti fondamentali un fattore di ricomposizione unitaria e solidale dei processi di disgregazione sociale prodotti in questi anni dal dominio incontrastato dei mercati.