La vocazione missionaria compete dall'origine a tutta la Chiesa, rappresentata non solo dai Dodici (cfr. Mt 28,19-20) ma anche da altri discepoli, inviati allo stesso modo ad evangelizzare (cfr. Lc 10,1). Tota Ecclesia è missionaria (cfr. AG 35) e perciò chiamata a divenire sempre più un "popolo missionario", nella diversa articolazione dei suoi soggetti: cristiani laici, religiosi, pastori. La ricerca vuole proporre una conversione missionaria di tutto il Popolo di Dio in quanto discepolo-missionario, alla luce della visione evangelizzatrice dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Il volume, quindi, "recepisce in un discorso rigorosamente ecclesiologico l'insegnamento dottrinale e pastorale di papa Francesco sul "santo popolo fedele di Dio", come primo soggetto missionario dell'annuncio evangelico" (dalla Prefazione del card. Luis F. Ladaria) e individua nella fraternità universale il fondamento e il fine del processo sinodale.
Questo volume presenta la "storia degli effetti" di una ecclesiologia della fraternità/sororità, che è ancora in cammino e potrà approdare a nuovi orizzonti.
Il presente volume nasce con il desiderio di far un'altra voce sul binomio "primato e sinodalità" e dalla necessità di un dialogo anche intra-ecclesiale sulla riforma, alla luce della storia e del Concilio Vaticano II. È un tema attualissimo nella odierna realtà stimolata e ravvivata da Papa Francesco. È una voce che si dirà forse tradizionale ma non tradizionalista (la distinzione è importante e sempre da tener presente), la quale chiede una certa paressìa.
Il discorso ecclesiologico attuale è incentrato sulla dottrina del Vaticano II e sui suoi approfondimenti teologici successivi. L’obiettivo di questo libro, invece, è quello di inquadrare meglio il Concilio all’interno della storia del pensiero cristiano sulla Chiesa e, in particolare, leggere l’evento nell’orizzonte del secolo XX. Lo studio, da questa prospettiva, ripercorrerà tre grandi questioni dell’ecclesiologia: i diversi paradigmi della Chiesa, il rapporto tra lo Spirito Santo e la Chiesa e, infine, il rapporto tra Salvezza e Chiesa. L’intento è quello di contribuire alla formazione di una visione dei grandi argomenti discussi nell’assise conciliare più contestualizzata, all’interno di un arco di tempo che comprende tutto il secolo XX fino ai nostri giorni.
MIGUEL DE SALIS AMARAL è un sacerdote portoghese. Dal 2001 è professore della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce e dal 2015 è vicedirettore del Centro di Formazione Sacerdotale della stessa Università. È laureato in Ingegneria Civile e dottore in Teologia dogmatica. Nel suo lavoro teologico si è dedicato principalmente all’ecclesiologia, al dialogo ecumenico, alla teologia orientale e al Concilio Vaticano II. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Dos visiones ortodoxas de la Iglesia: Bulgakov y Florovsky (Eunsa 2003), poi tradotto in romeno e pubblicato dalla casa editrice della Facoltà di Teologia Ortodossa dell’Università di Cluj-Napoca, e Concittadini dei santi e familiari di Dio. Studio storico-teologico sulla santità della Chiesa (pubblicato in questa stessa collana nel 2009), poi tradotto in portoghese (con la casa editrice San Paolo). Dal 2002 è consultore della Congregazione delle Cause dei Santi.
"Dalla frequentazione di sant'Ambrogio ho imparato che tre sono gli argomenti che, più di ogni altro, meritano l'attenzione del credente che si pone alla scuola della parola di Dio e medita sulla verità rivelata: Gesù, la Chiesa, l'uomo (o l'anima, come ama dire il santo vescovo). Che poi costituiscono un unico onnicomprensivo oggetto di contemplazione: il Figlio di Dio crocifisso e risorto - nel quale tutte le cose sussistono - considerato in sé stesso, nella sua immagine viva, nella sua "pienezza" di "Christus totus". Ogni pensiero, e quindi anche quello teologico, che non si riduca a una pura esposizione di dati, è sempre "problematico". E appunto a esaminare da vicino qualche interrogativo sulla Chiesa, perché potesse crescere e affinarsi la comprensione della realtà, ho dedicato La Sposa chiacchierata".
La Chiesa di oggi sembra in cerca di un varco per il futuro. Mossa dal potente impulso riformatore di papa Francesco, diventa sempre più consapevole della necessità di un cambiamento al proprio interno per essere all'altezza di quanto richiestole dal vangelo di Gesù. Ma quali priorità deve assumere? Quali nodi deve sciogliere? Che forma dare all'istituzione ecclesiastica perché non finisca con l'oscurare il volto del Dio di Gesù, ma riprenda quell'arte di tenere accesa la luce della fiamma evangelica che sa attirare moltitudini? Sono le domande a cui la riflessione di Giuliano Zanchi offre una risposta lucida e persuasiva. Molto va ripensato delle figure che popolano la Chiesa: quella del laico, ancora in posizione subordinata rispetto al clero; quella della donna, marginale nei processi decisionali; quella del prete stesso, il cui profilo è diventato precario e incerto. Ma perché il vangelo possa parlare alla storia è necessaria anzitutto l'esistenza di una comunità. La testimonianza credente può darsi nel mondo solo grazie a una comunità di uomini e di donne che danno alla loro vita la forma del vangelo, solo attraverso il loro laborioso esercizio di quotidiana fraternità che si fa largo nei gesti di costruzione della città, della storia, della convivenza umana. Questa è la posta in gioco della presenza dei cristiani nel mondo. A questo essi servono.
Per offrire una riflessione ecclesiologica attraverso un procedimento concettuale logico e rigoroso è necessario ricorrere ad alcuni sistemi linguistici ed ermeneutici che offrano dei criteri in grado di esprimere la complessità dell'oggetto-Chiesa, a un tempo mistero di comunione da Dio e in Dio e soggetto storico che è il Popolo di Dio quale lievito di fraternità tra tutti i popoli. L'Ontologia trinitaria è qui rinvenuta come il luogo in cui è possibile assumere un ritmo del pensare e una forma del comunicare capaci di esprimere la Chiesa come una realitas complexa. (Lumen Gentium 8)
La ricerca propone una riflessione sulla natura e sulla missione della Chiesa a partire dall'esperienza che la comunità cristiana ha fatto e continua incessantemente a fare del Terzo Persona, come nexus divino, sia nel rapporto tra Padre e Figlio, sia nelle relazioni interpersonali, divenendo così dell'ecclesiologia il suo orizzonte formale. La presenza e l'azione dello Spirito Santo sono lette nell'ottica di un'ontologia trinitaria, il cui obiettivo è l'esperienza del «luogo trinitario, cioè lo spazio di comunione e di libertà in cui Gesù vive» (P. Coda). Il volume vuole aprire tre percorsi sistematici sul versante ecclesiologico: la processualità, la sinodalità e la riforma. In questo orizzonte formale dell'ecclesiologia, il comandamento nuovo, modello normativo della comunità giovannea, diventa lo status di donazione reciproca nella Chiesa in virtù dello Spirito con i suoi doni carismatici e ministeriali. Questi ultimi «ripresentano» in modo sempre nuovo l'evento Cristo, colui attraverso il quale l'umanità viene introdotta nel «seno del Padre». Lo Spirito inoltre realizza la Chiesa, nella sua complessa dimensione processuale, quale luogo sinodale dell'agápe divina, portando la realtà ecclesiale al compimento escatologico attraverso una sua costante «riforma».
È stato ormai dimostrato ampiamente che Rosmini anticipa (a più di cento anni di distanza), molte posizioni del Concilio Vaticano II (ad esempio sulla partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia, come sulla ecclesiologia). Egli è stato come un profeta che, con sguardo lungimirante, riesce a scrutare nuovi orizzonti, a indicare nuove mete, precedendo i tempi e andando avanti con un passo più celere, afferrato dal desiderio di entrare in dialogo con la cultura e con le sfide del suo tempo. E d'altronde, se è evidente che papa Francesco sta indirizzando la Chiesa verso una più fedele ricezione del Concilio, è interessante confrontare molti suoi discorsi e molte sue affermazioni per ritrovarvi un profumo rosminiano. Il quinto dei "Colloqui Rosmini", promossi dallo Studio Teologico S. Paolo di Catania sin dall'anno accademico 2009/2010, presenta il pensiero del roveretano sulla Chiesa sinodale, tema quanto mai attuale e fondamentale per la Chiesa contemporanea.
«L'avvenire dell'ecumenismo e quello della missione dipendono in larga parte dall'ecclesiologia di comunione rivalutata dall'ultimo concilio, e più precisamente ancora dagli orientamenti che favoriscono l'affermarsi delle Chiese-soggetto!». Questa la convinzione che esprimeva già nel 1981 il teologo domenicano Hervé Legrand, suggerendo vie di soluzione, teologiche e istituzionali, ad alcune delle principali sfide che attendono oggi le Chiese. Il superamento del clericalismo a favore di una struttura sinodale può essere favorito grazie alla valorizzazione della soggettualità propria di ogni Chiesa locale e regionale e di ogni membro.
«Attorno al binomio Chiesa-Chiese ruota un universo terminologico, che esprime la ricchezza della Chiesa di Cristo ma anche la specificità delle distinzioni dei termini, la ricchezza teologica dei lemmi e del loro contesto, latino e orientale, nonché la complessità delle differenziazioni nell'ambito più propriamente giuridico e dei loro significati per la cristianità in Oriente e in Occidente. Chiesa di Cristo, Chiesa cattolica, Chiesa universale, particolare, locale, Chiesa latina, Chiese orientali, Chiese sui iuris sono soltanto la manifestazione lessicale della varietà di termini e di significati che sono originati dal termine Chiesa e che ad esso rinviano. Il volume cerca di tenere presenti le diverse prospettive che pongono solo apparentemente interrogativi, per così dire, di natura terminologica; in realtà esse aprono orizzonti teologici e canonistici, speculari tra Oriente e Occidente, e prospettano approcci pluridisciplinari che dischiudono dialoghi tra le scienze sacre, nel caso specifico tra teologi e canonisti.» (dall'Introduzione).
L'autore raccoglie in questo volume brevi studi e riflessioni intorno a ciò che ne è del cristianesimo alla svolta del millennio, nel convincimento che esso esca in frantumi dal lungo e duro confronto con la modernità, impossibilitato a proporsi ancora nelle forme istituzionalizzate che ne hanno lungamente garantito ruolo storico e potere. Di fatto già da tempo si vive «dopo Cristo», in senso opposto a quello che aveva segnato la «svolta dei tempi» annunciata da Paolo. La vita sociale che si è affermata ovunque prescinde oramai dal modo di essere cristiano, e al cristianesimo tocca perciò misurarsi con una nuova imprevista svolta, che gli impone di sperimentare altre vie e plurali per attestare credibilmente la fede evangelica. Di questa contraddittoria situazione, misurata sul tempo che dal dopo Concilio giunge ai giorni nostri, Gaeta coglie alcuni tratti salienti, puntando l'attenzione ora su figure che nel Novecento hanno avvertito per tempo la crisi, ora sulla politica ecclesiastica degli ultimi Pontefici, ora sul venir meno dell'istanza religiosa nella società e, in conclusione, su qualche attestazione di una spiritualità cristiana laicamente vissuta.