La povertà di gioia che l'Europa e l'Occidente conoscono ormai da tempo è conseguenza diretta dell'oblio della logica e della sapienza delle beatitudini evangeliche. Esse incorporano ed esprimono i valori scartati e disprezzati dal capitalismo, e quindi dal nostro mondo sempre più costruito a immagine e somiglianza del "dio business". Mitezza, costruzione di pace, povertà, misericordia, purezza, non sono le parole dell'economia capitalistica e della sua finanza, perché se le prendessimo sul serio dovremmo disfare i nostri imperi di sabbia e iniziare a edificare la casa dell'uomo. Non a caso, nel risveglio, inatteso e sorprendente, delle beatitudini in molta parte d'Europa, i grandi assenti sono le grandi imprese e le banche, che continuano indifferenti le loro produzioni e i loro riti.
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Luciano Gallino non era un euroscettico. Considerava l'Unione Europea la più grande invenzione politica, civile ed economica degli ultimi due secoli. Ma vedeva con sofferenza questa Europa ridotta al servizio delle potenti lobbies della finanza e delle banche, portavoce delle maggiori élites europee a scapito dei diritti fondamentali della grande maggioranza dei cittadini e, cosa ancor più grave, culla di un'inarrestabile redistribuzione del reddito e della ricchezza dal basso verso l'alto, con la conseguente crescita delle disuguaglianze. Era sua convinzione che le politiche economiche e sociali dettate dai mercati finanziari hanno portato gli Stati a una cessione di sovranità in materia di spesa per protezione sociale, scuola, università, quota salari sul Pil, contratti di lavoro e molto altro ancora. L'euro si è così trasformato nello strumento della vittoria del neo-liberismo su ogni altra corrente di pensiero. A causa di un'errata interpretazione della recessione, il peso esorbitante del sistema finanziario non ha avuto un freno, le relazioni industriali sono arretrate, i sindacati sono stati ridimensionati, la mancanza di occupazione mostra il profilo di una catastrofe sociale. Prima che gli effetti del dissennato 'Patto fiscale' facciano scendere una cappa soffocante di miseria sulle prossime generazioni, Luciano Gallino elenca i modi concreti per uscire dall'euro, rimanendo l'Italia paese membro dell'Unione europea.
«Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse». Così scriveva nel 1776 Adam Smith, il padre dell’economia moderna. Da allora ci sentiamo ripetere che è l’egoismo a muovere il mondo; tutto – oggetti, persone, idee – è misurato sulla base di un unico metro, il mercato, ma le conseguenze estreme di questa fede cieca nell’Homo œconomicus sono ormai da tempo sotto gli occhi di tutti.
C’era però qualcuno che lavorava per Adam Smith, e non per egoismo: sua madre. Per l’economia il suo lavoro, come quello che le donne hanno sempre svolto dentro le case, in famiglia e nelle proprie comunità, non è mai esistito. Il lavoro femminile non viene calcolato nel Pil; eppure è difficile immaginare cosa sarebbe dello sviluppo, della crescita, del benessere e del Pil senza di esso.
In questo libro provocatorio e irriverente, aggressivo e ironico, Katrine Marçal attacca la base stessa del più tenace mito del nostro tempo, quello della «mano invisibile» dell’economia, mettendo finalmente nella giusta luce l’importanza del «sesso invisibile».
Merito, efficienza, competizione, leadership, innovazione? Sono parole che appartengono al lessico economico, ma che hanno ormai valicato i confini del mondo del lavoro e della produzione per occupare tutti gli ambiti della vita. Di più, sono diventate una sorta di grammatica universale, di pensiero unico per esprimere virtù vincenti in tutti campi dell'umano. Eppure, quest'invasione di frasi, espressioni, slogan provenienti dal mondo delle imprese si rivela di una povertà incolmabile quando si tratta di accedere alle cose più profonde e vere della vita. E in tempi come questi, di crisi non solo economica ma anche antropologica, si avverte un'acuta indigenza d'espressione, che svela l'inadeguatezza di queste nuove 'parole d'ordine'. Il libro di Luigino Bruni torna allora ad altre parole, a quel patrimonio spirituale e civile che è stato dissipato e infragilito, se non addirittura messo al bando e rinnegato. Parole come mitezza, lealtà, generosità, compassione, umiltà, che esprimono virtù 'preeconomiche' e si rivelano essenziali alla piena fioritura umana. Non si tratta di un'operazione nostalgica: riscoprire queste virtù significa soprattutto far dire cose nuove alle vecchie parole, rigenerarle per andare incontro allo spirito del tempo e soccorrerlo. Perché anche la grande cultura aziendale ha bisogno dell'ossigeno di queste virtù che non è capace da sola di generare. Come una foresta, ricorda Bruni, vive di biodiversità, di tante specie diverse, oggi l'albero dell'economia, per tornare a crescere bene, ha bisogno più che mai di essere affiancato da tutti gli altri alberi dell'esperienza umana, da quelle antiche e rigenerate virtù che consentono lo sviluppo integrale delle persone, dentro e fuori il mondo del lavoro.
Nel libro l'autore fa analisi, riporta statistiche e mette in evidenza il volto dei poveri che, pur se deturpato e vilipeso, splende di dignità agli occhi di Dio. Serio riflette sulla globalizzazione e sulla politica che sono, a suo avviso, la causa della crisi finanziaria dei mercati e delle borse; con gli occhi dei dominati, vede il volto dell'uomo, il luogo dell'etica.
L'agonia del capitalismo è irreversibile. Il prezzo della sua sopravvivenza è un futuro di caos, oligarchia e nuovi conflitti. La crisi economica scoppiata nel 2008 si è trasformata in una crisi sociale e infine in un autentico sconvolgimento dell'ordine mondiale: oggi, questo capitalismo malato e segnato dal predominio della finanza scarica i costi della recessione sui più deboli; si dimostra incapace di far fronte alle minacce del riscaldamento globale, dell'invecchiamento della popolazione e dell'incontrollato boom demografico nel Sud del mondo; e mette a rischio la democrazia e la pace. Ma superare il capitalismo è possibile. E mentre fra la popolazione serpeggia un senso di paura e rassegnazione, dalle tecnologie informatiche emerge la possibilità di una svolta radicale. La nuova economia di rete, fondata sulla conoscenza, mina infatti i presupposti stessi del capitalismo - riducendo la necessità del lavoro e abbassando sempre più i costi di produzione -, e i beni d'informazione erodono la capacità del mercato di formare correttamente i prezzi, perché se il mercato si basa sulla scarsità, l'informazione è invece abbondante. Nel frattempo, si sta affermando un nuovo modo di produzione collaborativo, che non risponde ai dettami del profitto e della gerarchia manageriale, ma ai principi della condivisione, della responsabilità reciproca e della gratuità.
Il volume, ideato in occasione del Giubileo delle donne e degli uomini che fanno impresa che si terrà a Roma nei giorni del 13 e 14 maggio 2016, raccoglie i discorsi di Papa Francesco indirizzati al mondo dell'impresa, dell'economia e del lavoro e si fonda sulla convinzione che anche l'imprenditore è un operatore di misericordia.
Le disuguaglianze di reddito e di ricchezza sono aumentate in tutti i paesi avanzati. Nonostante i molti studi apparsi finora, manca ancora una spiegazione convincente delle cause di questo fenomeno. Questo libro propone un'interpretazione basata su quattro motori della disuguaglianza: il potere del capitale sul lavoro, l'ascesa di un "capitalismo oligarchico", l'individualizzazione delle condizioni economiche, l'arretramento della politica. L'azione congiunta di questi motori sta cambiando i modi di funzionamento non soltanto del sistema economico ma anche di quello politico: l'economia diventa meno dinamica, la società più ingiusta, la politica meno democratica.
L'economia, "scienza estremamente complessa e assolutamente inesatta", detta le regole di un gioco che ci coinvolge quotidianamente e in cui il rischio è altissimo, riguardando non solo il benessere delle nostre tasche ma gran parte della felicità di noi tutti e, a lungo termine, la sopravvivenza stessa della nostra specie su un pianeta sempre più esausto. "Capire l'economia in sette passi" accompagna il lettore in un mondo affascinante, complesso e sinora riservato a una casta chiusa di specialisti, illustrando i principi che sono alla base dell'infrastruttura sociale del nostro sistema, quell'intreccio di persone e mercati che raramente si palesa agli occhi dei comuni cittadini. Leonardo Becchetti, con sentimento e chiarezza, ci indica il percorso e gli strumenti per orientare le nostre scelte, ricordandoci quanto l'economia serva a preservare e promuovere valori fondamentali come libertà, giustizia ed equità.
Il principio di eguaglianza tra gli individui è un argomento da sempre presente nei dibattiti teorici e d'opinione, e da sempre controverso. Anche perché può essere trattato da diversi punti di vista: sociale, giuridico, etico, culturale, economico-politico e altri ancora. Pilastro fondante della concezione cristiana dell'uomo, è alla base anche del pensiero di Rousseau e dei principi illuministici, così come alle radici dello Stato liberale e in definitiva del nostro sistema politico attuale. Dalle diverse posizioni assunte di fronte all'idea di eguaglianza, ad esempio, Norberto Bobbio fa discendere la distinzione tra pensiero di destra e pensiero di sinistra negli attuali sistemi politici e quindi tra le diverse maniere di concepire l'intervento pubblico nella società. Ma pur se di grande interesse, accresciuto di recente dai forti differenziali di crescita economica registrati tra i diversi Paesi del mondo, il tema della eguaglianza/diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e del suo rapporto con la crescita economica non ha ancora trovato impianti teorici in grado di spiegarne per intero le ragioni né evidenze empiriche che forniscano elementi univoci e non contrastanti. Il dibattito è ancora vivace e aperto, a supporto sia di una relazione diretta tra i due fenomeni (più eguaglianza nei redditi favorirebbe una maggiore crescita) sia di una relazione inversa (una maggiore eguaglianza dei redditi deprimerebbe la crescita).