La tesi in Diritto Ecclesiastico sulla Diplomazia Pontificia, già recensita dal vaticanista Giacomo Galeazzi de La Stampa, viene ampliata, modificata e resa fruibile sotto forma di manuale scientifico e divulgativo. L'autore è al suo esordio letterario.
L’anno giubilare è un termine che ricorre più volte nelle Scritture ebraico-cristiane. Una sorta di reset offerto per grazia da Dio alla società e al singolo fedele. In tal senso ogni Anno Santo cristiano è sempre «l’anno della misericordia». Ma perché il Giubileo del 2015-2016 è stato voluto da papa Francesco come straordinario? Per ricordare a tutti che la svolta della Chiesa conciliare fu proprio quella indicate nel 1962 dal santo papa Giovanni XXIII: «Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore».
Scrive ai ragazzi della Cresima il cardinale Angelo Scola, e si rivolge a loro con parole calorose e l'invito a farsi "testimoni" del Risorto come Pietro. L'Arcivescovo prende spunto dal cammino dei "100 giorni cresimandi" proposto dalla diocesi, incentrato sulla figura del primo degli apostoli. "Anch'io scrive il cardinale - quando avevo la vostra età ne sono stato sempre colpito e l'ho sentito molto vicino a me". E come a Pietro, anche ai cresimandi e cresimati di oggi Gesù rivolge la stessa domanda, che Scola rilancia nella lettera: "Mi vuoi bene?" Una scelta importante sta davanti ai ragazzi: decidere di lasciarsi "educare ad agire, amare e pensare come il Maestro, fino ad avere il coraggio di dare la vita per lui." Un progetto, una prospettiva e insieme anche una provocazione, che l'Arcivescovo affida ai suoi giovani amici indicando loro anche il frutto promesso: la scoperta di "un'amicizia che non esclude nessuno" e "che mette in conto di restituire il preziosissimo regalo del perdono". Realizzata con una veste grafica particolarmente curata e gradevole la lettera "Tu mi vuoi bene?" rappresenta un ben regalo e un ricordo prezioso di questo momento importante della vita.
La figura esile di dom Hélder Câmara contrasta a prima vista con la grandezza del suo pensiero e della sua opera. Questo libro vuol riportare - a pochi mesi dall'apertura del processo di beatificazione - la giusta attenzione su una figura anticipatrice della Chiesa bergogliana, divenuta simbolo di tante battaglie per la giustizia, la pace e il riscatto dei più poveri. Si tratta di un'antologia di brani, soprattutto poetici, che permettono al lettore di cogliere il cuore del pensiero dell'arcivescovo di Recife, che di se stesso soleva dire "sono una creatura umana che si considera fratello nella debolezza e nel peccato con tutti gli uomini di tutte le razze e di tutte le regioni del mondo, un cristiano che si rivolge a cristiani, ma col cuore aperto, ecumenicamente, verso gli uomini di ogni credo e di ogni ideologia, un vescovo della Chiesa cattolica che, a imitazione di Cristo, non viene per essere servito, ma per servire".
La Penitenzieria Apostolica con il presente sussidio pastorale intende offrire a tutti i fedeli uno strumento per prepararsi adeguatamente e con sincera devozione a ricevere il sacramento del perdono di Dio. All'interno del libro si trova il testo in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tedesca e polacca.
"Il presiedere nella fede e nell'obbedienza è legato inscindibilmente al presiedere nella carità". È la frase, riportata nella quarta di copertina, che fa da compendio al volume "Deus caritas est. Porta di Misericordia", che riunisce gli Atti del Simposio internazionale svoltosi a Roma dal 19 al 21 novembre 2015, nel decimo anniversario della prima enciclica di Benedetto XVI. La raccolta si apre con il contributo del cardinale Kurt Koch sulla Deus caritas est nel contesto del Pontificato di Papa Benedetto. Il cardinale Paul Josef Cordes sottolinea i risvolti dell'enciclica nell'opera caritativa della Chiesa, mentre don Vincent Twomey presenta la Deus caritas est nel contesto del lavoro teologico di Joseph Ratzinger. Seguono interventi che approfondiscono certi insegnamenti dell'enciclica, soffermandosi in particolare sulla prospettiva e il concetto di verità in Deus caritas est (cardinale Gerhard L. Müller); sull'idea di unità dell'amore, sulla centralità di Cristo e sull'antropologia integrale dell'homo viator (cardinale Angelo Scola); sul martirio come suprema testimonianza d'amore (Ralph Weimann); sui risvolti dell'enciclica nella vita sociale e politica (Giorgio Napolitano); sul nesso tra l'enciclica e l'Anno Santo della Misericordia indetto da Papa Francesco (monsignor Rino Fisichella). Il volume si chiude con cinque contributi che fanno vedere la ricezione e le prospettive dell'enciclica nei diversi continenti.
Lo Stato della Città del Vaticano è dotato di una centrale telefonica pubblica, modello ALCATEL 1240, inserita nella rete telefonica italiana come "Stadio di Gruppo Urbano" e gestita in collaborazione con la Società Telecom Italia.
La rete telefonica si estende, mediante dispositivi di remotizzazione (IRSU), alle zone extraterritoriali di S. Giovanni in Laterano, Castel Gandolfo, S. Calisto, Via della Pigna, Cancelleria Apostolica e Propaganda Fide (Piazza di Spagna).
I servizi di base offerti comprendono la normale telefonia analogica, quella ISDN (Integrated Services Digital Network) con accessi Base e Primari, i collegamenti per dati di tipo ADSL (Asymmetríc Digital Subscriber Line) e SHDSL (Symmetric High bit rate Digital Subscriber L ine). Collegamenti dati ad alta velocità sono inoltre offerti su rete in fibra ottica.
La numerazione per il traffico telefonico interno al Vaticano è a 5 cifre mentre, per le chiamate in uscita dallo SCV, occorre anteporre la cifra 2 alla normale numerazione telefonica.
Dall'esterno, per raggiungere gli utenti vaticani, la numerazione è del tipo 06698xxxxx, conformemente al Piano di Numerazione nazionale italiano.
Il Servizio dei Telefoni, in collaborazione con la Società Telecom Italia, mette a disposizione del Vaticano una rete telefonica mobile "virtuale", con numerazione breve. Gli utenti di tale rete possono essere raggiunti anche dalla rete telefonica fissa vaticana, digitando il codice "910" prima del numero breve.
Nell'orizzonte dell'associazionismo dei fedeli nella Chiesa, sono andate nel tempo differenziandosi modalità diverse e innovative. All'interno del recente fenomeno movimentista e neo-comunitario si è voluto cogliere quello, ancora più recente, delle comunità di famiglie, un'esperienza che sembra rispondere in modo adeguato alle esigenze del radicalismo evangelico, cercato e vissuto all'interno del matrimonio e della vita familiare. Si sono interrogati anzitutto la teologia e il diritto del laicato, quindi la teologia e il diritto del matrimonio, chiedendo aiuto alla sociologia e, più ancora, alla spiritualità della famiglia, come declinazione particolare di quella laicale, che trova nella secolarità il suo tratto distintivo. In un momento in cui la Chiesa è chiamata a rispondere alle "sfide pastorali" nel contesto della nuova evangelizzazione, la famiglia si presenta anche cosi: affratellata. Questo non solo per difendersi dai disegni poco amichevoli della società, ma per essere nel mondo segno di una Chiesa che è anzitutto comunione, e nella Chiesa segno di un mondo nel quale Dio parla e chiama gli uomini, singolarmente e associati, a prendere parte al suo disegno di salvezza. All'interno del fenomeno comunitario familiare si è cercato di cogliere linee di tendenza, intenti e potenzialità. Nella ricerca si sono raccolti elementi sufficienti per interpretare e mettere tra loro in relazione le realtà di cui si è venuti a conoscenza...
"Voi avete davanti un uomo come voi; egli è vostro fratello [...] Oh! Voi sapete chi siamo; e, qualunque sia l'opinione che voi avete sul pontefice di Roma, voi conoscete la nostra missione; siamo portatori d'un messaggio per tutta l'umanità". In queste parole di G. B. Montini nel discorso alle Nazioni Unite c'è tutto l'uomo e il cristiano divenuto papa. Ma chi era il pontefice che scelse per sé il nome di san Paolo? Abituato a riflettere su se stesso, Montini scrisse sempre moltissimo, anche da papa: appunti personali, lettere, articoli, discorsi. All'interiorità e alla vicenda esteriore dell'uomo e del cristiano introduce questa scelta di scritti che si estendono con un'impressionante coerenza, anche stilistica, per oltre un sessantennio.
L'Annuario contiene informazioni e gli indirizzi completi della Santa Sede, di tutte le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli ordini religiosi in tutto il mondo, le Accademie Pontificie e le Università, un sommario statistico e molto altro ancora. Uno strumento per essere aggiornati sulla vita e l'organizzazione della Chiesa.
In una società plurale come la nostra, la Dottrina sociale della Chiesa cattolica può rappresentare un fecondo terreno di ricerca e un'occasione di cammino comune, in primo luogo fra i credenti delle diverse confessioni cristiane, ma anche fra uomini di fedi religiose diverse e fra tutti coloro che hanno seriamente a cuore le sorti dell'uomo. A tutti il magistero sociale della Chiesa ha una sua parola significativa da dire e da tutti è disponibile ad accogliere qualunque frammento di verità, da qualunque parte esso provenga. Attraverso le relazioni e le testimonianze di esponenti autorevoli delle Chiese cattolica, anglicana e ortodossa, ma anche del mondo ebraico e di quello islamico, il Convegno internazionale, di cui il volume raccoglie gli Atti, si è adoperato a mettere in luce la valenza "ecumenica" della Dottrina sociale della Chiesa, intendendo il termine "ecumenismo" in senso ampio: volendo sottolineare l'universalità dell'insegnamento sociale della Chiesa, la sua capacità di "parlare" a tutti e insieme di lasciarsi "interrogare" da tutti. Avvalendosi dell'apporto di qualificati studiosi di discipline diverse e di diverse provenienze geografiche e culturali, il Convegno ha inoltre cercato di saggiare l'ecumenicità della Dottrina sociale della Chiesa in rapporto ad alcune delle questioni cruciali del nostro tempo.
È sempre importante fare memoria di un evento che ha segnato la storia, poiché conduce il lettore a lasciarsi provocare sul presente, dando vigore a quelle radici che necessitano di essere nutrite per progettare e costruire il futuro. In quest’ottica mi sembra non solo opportuno, ma anche bello, l’intento di don Pino De Simone di riproporre in una visione unitaria i tanti suoi articoli, pubblicati sul periodico diocesano della nostra Chiesa di Rossano-Cariati a proposito del Concilio Vaticano II. È un’occasione preziosa per ripercorrere a distanza di cinquant’anni le intuizioni, i fermenti, le prospettive di una Chiesa che ancora oggi, come allora, necessita di freschezza evangelica.