La Costituzione, "legge delle leggi", oltre a racchiudere e raccontare la storia di un paese ne progetta il futuro. Sempre al centro del dibattito pubblico e oggetto di innumerevoli tentativi di riforma, più o meno fondati, la Costituzione italiana è soprattutto un testo di straordinaria attualità. E' ciò che mostra Gianfranco Pasquino - uno dei grandi studiosi del nostro tempo - in queste trenta "lezioni" che sono altrettanti fulminei saggi sulle idee che hanno dato corpo e vita alla Costituzione, influenzando - tra intuizioni anticipatrici, chiaroscuri interpretativi e promesse disattese - la storia dell'Italia contemporanea.
"Splendida sessantenne", come la definì un decennio fa Giorgio Napolitano, la Costituzione ha mostrato nel corso del tempo la capacità di adattarsi a contesti storici e politici diversi, sopravvivendo perfino al crollo del sistema di partiti e rimanendo un punto di riferimento imprescindibile: che si parli di diritti civili o di conflitto di interessi, del ruolo del presidente della Repubblica o delle autonomia locali, di degenerazioni populiste, liberto di informazione o principi di solidarietà. Perfino del delicato problema della convivenza tra religioni diverse, che si fa sempre più acuto in Italia non solo a causa della crescita dell'Islam.
Frutto di una convergenza di culture politiche differenti, realizzata in modo splendido dai "padri" dell'Assemblea Costituente, secondo Pasquino, la Costituzione italiana contiene, ancora oggi, gli spunti, le modalità e gli strumenti con i quali tutti noi (cittadini, associazioni, istituzioni) possiamo e dobbiamo migliorare la vita del nostro paese.
A settant'anni dalla pubblicazione del Codice di Camaldoli, fonte essenziale per la rinascita democratica del Paese nel dopoguerra, questo libro vuole offrire un contributo per una "ripartenza" dei cattolici italiani nella società e in politica. Senza puntare a frettolose aggregazioni ma per individuare nuove piste di lavoro e possibili forme di presenza, alternative a fidanzamenti politici d'interesse, l'obiettivo degli interventi qui raccolti è offrire spunti di riflessione per la ricostruzione morale, civile, politica ed economica dell'Italia e dell'Europa. Diviso in sezioni, il volume raccoglie i saggi di intellettuali attivi in diversi campi e affronta quelle che sono le questioni strategiche da risolvere per far uscire il Paese dalla crisi nella quale è stato precipitato: la Questione morale, la Questione politica, la Questione economica, che ha generato una nuova pesantissima questione occupazionale e sociale, la Questione ambientale e infine la Questione educativa.
Per festeggiare un compleanno importante di Ennio Di Nolfo, alcuni allievi hanno progettato questo dialogo a più voci con la lezione del maestro. Toccando da diversi punti di vista un'ampia gamma di temi al centro del dibattito storiografico - i caratteri della partecipazione dell'Italia al sistema internazionale; il trittico nucleare-scienza-politica di potenza; la miscela tra interessi nazionali, principi etici e ideologia nelle relazioni tra gli Stati e all'interno delle organizzazioni internazionali; l'intreccio tra variabili economiche e decisioni politiche -, i saggi raccolti nel volume trovano un denominatore comune nella consapevolezza della complessità del lavoro storiografico e offrono suggerimenti di lettura degli attuali sviluppi del sistema internazionale.
La democrazia - il potere, il governo, la sovranità suprema del popolo - ha sempre costituito, dalla Grecia antica in poi, un problema: circa il modo di intenderla, le sue possibilità di attuazione, i suoi lati positivi o negativi, il suo essere soprattutto un mito o anche una realtà. Dal Settecento in avanti non sono mai venute meno le aspre divisioni che hanno contrapposto i fautori della democrazia diretta ai sostenitori della democrazia rappresentativa. In queste pagine, uno dei maggiori storici della politica ci consegna un'opera con un duplice intento: da un lato ricostruire la storia del pensiero dei grandi filosofi politici classici - dall'età di Pericle a quella contemporanea - sul tema della democrazia e sui suoi dilemmi, dall'altro offrire una serie di riflessioni sui limiti e persino gli stravolgimenti che la sovranità popolare in quanto mito, potente ideologia, progetto astratto, ha conosciuto e non poteva non conoscere nelle sue molteplici attuazioni. A corollario di questo doppio livello di lettura, Salvadori mette a fuoco il processo di grave deterioramento che la democrazia liberale - proclamata trionfante dopo il crollo politico e morale del comunismo totalitario che aveva preteso di incarnare la "vera" democrazia - ha subito a partire dall'offensiva vittoriosa del neoliberismo iniziata alla fine degli anni settanta del secolo scorso, la quale ha spostato in maniera crescente il centro del potere decisionale dai singoli Stati alle grandi oligarchie finanziarie e industriali sovranazionali.
Un protagonista della prima repubblica, democristiano di lungo corso, ripercorre con sgomento e preoccupazione, ma anche con humour e intelligenza pungente, le vicende politiche ed economiche degli ultimi vent'anni, in Italia e all'estero. Senza negare errori e senza rinunciare alla doverosa autocritica, Pomicino deplora lo scadimento e il dilettantismo del legislatore e dei governi, a cominciare dai tecnici dell'economia che presidiano ininterrottamente il potente e unificato ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il debito pubblico, in genere descritto come un'eredità del passato, è in realtà triplicato dal 1991 e ha battuto ogni record nel giugno 2015 raggiungendo i 2200 miliardi di euro. Smantellata per via giudiziaria la prima repubblica, la politica ha rinunciato alle idee, ha annacquato e ridotto al silenzio le proprie culture di riferimento, e ha smembrato il sistema di partecipazioni e investimenti pubblici, svenduti alle multinazionali e ai fondi di investimento. Le famiglie industriali italiane riunite nei "salotti buoni" hanno assecondato la spoliazione delle imprese e dei grandi settori produttivi, traendo ottime plusvalenze dalle loro cessioni. Contemporaneamente è cresciuto il mostruoso capitalismo finanziario, un inarrestabile contagio internazionale che divora l'economia reale e prepara il disastro economico e sociale su scala planetaria, con impoverimento di massa, bassa crescita, ricchezza concentrata e disuguaglianze crescenti.
L'avvento di un antico democristiano come Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e di un post democristiano come lo scout Matteo Renzi al governo avrebbero potuto essere di ottimo auspicio per rilanciare il primato della politica nel nostro paese. Ma le speranze sono presto sfumate: l'Italia in cui viviamo si sta rivelando una Repubblica delle Giovani Marmotte.
L'analisi sui comportamenti e le scelte di Renzi e dei post-democristiani è severa, la loro inadeguatezza sul piano istituzionale e internazionale è palese: proprio quando le culture politiche oggi largamente disperse sarebbero utilissime all'Italia e all'Occidente, per comprendere e affrontare i giganteschi squilibri economici, le migrazioni bibliche e i conflitti che infiammano il Medio Oriente e il continente africano.
Se è vera la regola che quanto più un argomento è sensibile e compromettente, tanto più le autorità ne negheranno l’esistenza, la questione Ufo è sicuramente una delle più scottanti. Sin dagli anni Quaranta il governo americano ha trattato ogni informazione relativa agli oggetti volanti non identificati come segreto di stato. E mentre ufficialmente gli avvistamenti e le voci di presenze aliene sulla Terra vengono smentiti, agli alti livelli i presidenti e gli apparati appositi dei servizi segreti se ne sono occupati con interesse e preoccupazione, tanto da contendersi il controllo delle ricerche e delle informazioni. Come rivela un documento fondamentale raccolto in questo libro, il Burned Memo, che dimostra come le ingerenze di Kennedy sul caso Ufo suscitavano estremo fastidio negli agenti della Cia.
Ma la congiura del silenzio lega tutti i presidenti, da Roosevelt fino a Obama, infatti il governo non ha mai desecretato i documenti delle varie agenzie e commissioni che se sono occupate.
Su questa omertà indaga Holcombe, con dovizia di prove e documenti “solo per gli occhi del presidente”, che rivelano non solo che gli Ufo esistono e il governo americano lo sa, ma spiegano le ragioni di questa elusione. Dall’Area 51 ai rapimenti, agli avvistamenti da parte di testimoni affidabili come poliziotti e scienziati, una grande inchiesta su quello che non si deve sapere.
La storiografia sulla politica di massa può essere scandita in un "prima" e un "dopo" George Mosse, uno storico divenuto celebre soprattutto per i suoi lavori sull'immagine dell'ebreo, sulla cultura dell'Europa occidentale e sulle origini intellettuali del Terzo Reich. Il peculiare approccio di Mosse emerge anche in questa nota e controversa intervista del 1979 su Aldo Moro, riproposta nel presente volume, con un ampio corredo critico. Mosse collega l'esperienza politica dello statista, la sua cultura, le sue analisi, i suoi problemi, alle grandi trasformazioni e sfide della democrazia occidentale, in particolare alla crisi del sistema di governo parlamentare che si è manifestata in tutta la sua gravità nel corso del XX secolo. Quella di Moro, spiega Mosse, era una reale consapevolezza della fragilità dei sistemi democratici contemporanei, strettamente legati alla necessità di tenere in considerazione le aspirazioni, le speranze, i miti delle masse. Ciò si era tradotto nell'elaborazione di una originale e personale soluzione alternativa, connessa a un'idea dello Stato come un processo, come qualcosa continuamente in fieri, un organismo sensibile ai mutamenti. Per Mosse, nel pensiero e nell'azione di Moro era costante la volontà di integrare e far partecipare quanto più possibile le masse italiane, di dare loro un senso di rappresentanza... Prefazione di Renato Moro. Nota critica di Donatello Aramini.
La rivista Limes nasce nel 1993 e si impone rapidamente come prodotto di alto valore culturale. Frutto di varie e trasversali componenti intellettuali, e impreziosita da ricche cartine tematiche, Limes è un punto di riferimento imprescindibile per chi ha interesse per la geopolitica nazionale ed internazionale.
Nella lingua italiana c'è una parola che, da più di novant'anni, non è mai passata di moda: "fascismo". Definisce il Ventennio di Mussolini da cui, già nel '45, abbiamo preso espressamente le distanze. Eppure da allora non abbiamo mai smesso di utilizzare l'aggettivo "fascista" per bollare uomini politici, movimenti, ma anche gruppi sociali e persino comportamenti comuni. In questo saggio, Tommaso Cerno parte da una semplice osservazione linguistica per riflettere sull'Italia di oggi. Perché continuiamo a usare un termine legato a un periodo storico ormai morto e sepolto? Vuol forse dire che qualcosa, di quel periodo, è rimasto nel modo di essere di noi italiani? Unendo analisi storica e interpretazione dell'attualità, Cerno va alla ricerca di figure carismatiche, scelte politiche e fenomeni sociali che mostrino una matrice comune con l'era del Duce. Ma l'analisi di Cerno non si ferma alle biografie: interpreta gli stili di comunicazione, sfata l'idea che certi comportamenti siano tipici del nostro tempo; individua pregiudizi e forme di discriminazione che portano dal Ventennio all'affare Boffo. Basato su un'accurata ricerca storica, ma raccontato con ritmo battente "A noi!" è un'acuta lettura della nostra Storia e del nostro presente. Che ci fa capire chi siamo stati, chi ci ha governato e ci governa. E soprattutto chi siamo, noi italiani.
Negli ultimi anni la sinistra di tutto il mondo ha trovato la sua fonte di ispirazione principale in un piccolo paese del Sudamerica, l'Uruguay. Il protagonista di questa storia è senza dubbio José Mujica, ex guerrigliero tupamaro e poi presidente, personaggio inclassificabile e anticonformista, promotore di una serena austerità. Oltre a segnare progressi nella lotta alla povertà, il presidente ha lanciato il paese in progetti innovativi a livello mondiale, come la legalizzazione della marijuana o il programma che ha portato un computer a tutti gli studenti, anche nella pampa più sperduta. Ma tutto il paese è da sempre ricco di storie di visionari. In questo viaggio incontriamo persone originali e coraggiose, storie in contrasto con il vittimismo e la noncuranza della nostra Europa.
La disuguaglianza è uno dei problemi più urgenti con cui ci confrontiamo oggi. Conosciamo la dimensione del problema, il discorso su un 99% contrapposto all'1% fa ormai parte del dibattito pubblico, ma poco si è discusso di che cosa si possa fare al riguardo, a parte disperare. Secondo l'illustre economista Anthony Atkinson, possiamo fare molto più di quanto immaginano gli scettici. Il punto non è semplicemente che i ricchi stanno diventando più ricchi, ma che non riusciamo a contrastare la povertà e che la rapida trasformazione dell'economia sta lasciando indietro la maggioranza delle persone. Se si vuole ridurre la disuguaglianza, non bastano le proposte di nuove tasse sui più abbienti per finanziare programmi già esistenti. Occorrono idee originali. Atkinson raccomanda politiche innovative in cinque campi: la tecnologia, l'occupazione, i sistemi di sicurezza sociale, la condivisione del capitale e la tassazione. E difende la validità di tali politiche a fronte degli usuali argomenti contrari e delle scuse addotte per l'inazione, ossia che un simile intervento farà contrarre l'economia, che la globalizzazione rende impossibile agire e che i costi per metterle in atto sono troppo alti. Più che un semplice programma per il cambiamento, questo libro è una voce di speranza e di consapevole ottimismo sulle possibilità dell'azione politica. Prefazione di Chiara Saraceno.
"Bisogna differenziare e distinguere il potere (kratos) dalla violenza (bia). Pensare che laddove ci sia potere ci sia sempre violenza è un grave errore. I due termini non sono sinonimi; al contrario, sono due figure che pur con tratti inizialmente comuni diventano indipendenti". (Salvatore Natoli)