Nell'esperienza ecclesiale è possibile cogliere sia meravigliosi esempi di unità sia drammatici momenti di divisione. Il Concilio Vaticano II ha indicato le dimensioni essenziali, che possono aiutare i credenti a preservare, purificare e far crescere l'unità, che è un dono e un compito per la Chiesa. Nel dono dell'unità la Chiesa annuncia al mondo che la comunione con Dio e tra gli uomini è possibile, se si accoglie e si vive nello Spirito Santo il Vangelo del Regno di Dio. Nonostante il dramma delle divisioni, la Chiesa è segno profetico per il mondo, in quanto accoglie e cerca di testimoniare il dono della carità, che è il frutto della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte ed è il segno del dono della pace e dell'unità, offerto a tutta l'umanità.
I martiri sono più un fenomeno di oggi che un ricordo di ieri. O meglio: in tutti i tempi, incluso il presente, vi sono stati ovunque cristiani che hanno affrontato liberamente la morte per la loro fede o per il loro impegno per la giustizia. Dall'estrema fermezza di questi testimoni della fede - che disprezzano il dolore e ambiscono alla vita eterna - arriva un segnale inquietante, provocatorio, scomodo per i cristiani "normali". Che cosa significano i martiri per la vita di una chiesa mondiale e per la testimonianza da rendere al vangelo? È sufficiente porre la propria vita al servizio di una causa per la quale morire? E se uno decide di votarsi al sacrificio volontario, ciò deve per forza avere un senso anche per altri, per la fede e la vita di tutti i cristiani? E, infine: che cosa distingue un martire da un fanatico attentatore kamikaze? Riandando all'originaria teologia del martirio e prendendo posizione contro un utilizzo inflazionato del concetto, il libro approfondisce questi temi e li mette in relazione con la testimonianza dei tanti martiri contemporanei.
La prospettiva della «Chiesa dei poveri» alla luce del mistero di Cristo presente nei poveri, tema centrale nel pontificato di Bergoglio, affonda le sue radici nell'humus del Vaticano II e può essere ricondotta storicamente agli interventi pronunciati durante l'assise conciliare dal card. Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna, di cui era assistente Giuseppe Dossetti. Con il suo desiderio di «Chiesa povera e per i poveri» Francesco legge la povertà come fenomeno di portata storica globale, un luogo teologico rivelativo della presenza del Signore, riconoscendolo «come un inequivocabile segno dei tempi che la Chiesa è chiamata a comprendere con gli altri uomini e ad assumere nell'accompagnare la vicenda storica del nostro tempo verso il compimento del regno di Dio».
Nel medioevo si riteneva che la donna fosse esclusa dal sacerdozio perché inferiore all'uomo per natura e quindi non adatta a un ministero direttivo. Dio crea la donna perché sia di "aiuto" all'uomo, ciò comporta che la donna non abbia una identità autonoma, ma è in funzione dell'uomo. Per secoli questa è stata la fede indiscussa di tutta la cristianità. Poi il vento della modernità ha spazzato via queste false certezze. Pur crollato il fondamento dell'inferiorità della donna, l'esclusione dal sacerdozio rimane. Si trova un altro fondamento: la metafora nuziale tra Cristo uomo-sposo e la Chiesa donna-sposa, quindi il ministro che agisce in persona Christi deve essere uomo-maschio. A parte l'inconsistenza del fondamento, perché le metafore servono per spiegare, mai per dimostrare, è curioso notare come una convinzione permanga nonostante il crollo delle motivazioni su cui poggia. Gesù non ha mai usato il termine sacerdote, che compare all'interno della comunità cristiana solo nel terzo secolo. Nel contesto cristiano ha senso il sacerdote o l'apostolo? C'è una differenza essenziale. Allora ciò che deve essere messo in discussione nella istituzione della Chiesa è la struttura maschilista e sacerdotale.
Che cosa dicono oggi i martiri alle chiese e al mondo? Il martirio dei discepoli di Cristo, dai tempi apostolici fino ai nostri giorni, testimonia che lo Spirito santo, nonostante le divisioni della chiesa, non abbandona coloro che confessano Gesù come il Signore della storia, del mondo e della loro vita. Il martirio è anzitutto questione di amore e di vita, non di sangue e di morte. Ad esso è legata una dimensione di comunione che è frutto del Dio che dà testimonianza di sé come Dio di amore; poi è comunione personale vissuta dal martire con Cristo; quindi è comunione che, come seme fecondo, è a favore di tutto il corpo di Cristo, la chiesa, e di tutta l'umanità. Il presente volume raccoglie gli Atti del XXIV Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa che ha radunato, in un tempo segnato da sanguinosi conflitti e in cui la via della pace è contraddetta, cristiani d'oriente e d'occidente per riflettere sul significato del martirio cristiano, quale via che apre alla comunione e interrompe la catena dell'odio.
Il volume raccoglie gli interventi sul diaconato tenuti da Papa Francesco nel corso del suo ministero episcopale a Buenos Aires e quelli più recenti da lui pronunciati come Vescovo di Roma. Nella Prefazione al volume il Santo Padre ricorda perché il Diaconato è importante e sottolinea come sia interessante e necessario oggi approfondirne lo sviluppo. «La Chiesa - dice il Pontefice - trova nel diaconato permanente l'espressione ed in pari tempo l'impulso per farsi essa stessa segno visibile della diaconia di Cristo Servo nella storia degli uomini». Tutta la diaconia della Chiesa - ribadisce il Pontefice - «ha il suo cuore pulsante nel Ministero Eucaristico e si realizza primariamente nel servizio dei poveri che recano in sé il volto di Cristo sofferenze».
Questo nostro tempo è contrassegnato da numerose sfide e tutta la comunità ecclesiale è impegnata ad affrontarle, in una missione certamente non facile. La Teologia dell’educazione ha tra i suoi compiti quello di recensire i problemi che il mondo e le comunità cristiane pongono alle fede in campo educativo: in queste pagine si cercherà di analizzare alcune delle sfide educative, indagando la dimensione formativa della Teologia e riflettendo sui processi di crescita umana e cristiana, certamente senza la pretesa di risolvere tout court questioni così complesse. L’intento è quello di poter tracciare un possibile cammino in cui la parola d’ordine, per la comunità ecclesiale, è esserci: alla sequela di Gesù Cristo, stando accanto alle persone, imparando a leggere i segni di questa nostra epoca e affrontando insieme il difficile e bellissimo viaggio della vita.
Nel 2016 papa Francesco, in risposta a una domanda rivoltagli durante l'Assemblea plenaria delle Superiori generali, costituiva una Commissione di studio sul diaconato femminile. Il tema di una ordinazione diaconale delle donne è stato oggetto di numerosi studi, di taglio storico e teologico-sistematico, a partire dal Vaticano II. Questo volume vuole contribuire al dibattito in corso, ponendo la domanda sulla possibilità di una (re)istituzione di questa figura ministeriale nell'orizzonte della teologia del ministero ordinato proposta dai documenti dell'ultimo concilio. Tenendo presente questa prospettiva, che pone l'interpretazione teologica di ogni figura ministeriale in rapporto alla missione e alla vita del soggetto ecclesiale, vengono avvicinate volta per volta le fonti bibliche e le molteplici attestazioni patristiche, in dialogo con quanti - biblisti, storici, teologi, uomini e donne - hanno già studiato il tema delle "donne diacono" negli ultimi cinquant'anni.
Il discorso sulla Chiesa è sempre attuale, sia quanto alle sue origini, sia quanto alla sua natura, sia quanto alla sua esistenza... Questa "Sintesi" aiuta a mettere a fuoco le delicate questioni che riguardano la Chiesa (natura, fondamenti, struttura, uffici, caratteristiche, ecc.), con particolare riferimento al documento conciliare Lumen Gentium.
La teologia contemporanea ha ancora qualcosa di nuovo da dire su Maria? Moltissime tematiche teologiche, non da ultimo quella ecclesiologica, incrociano trasversalmente la mariologia. Nelle sue riflessioni, Greshake si concentra sulla natura dell'essere umano e sul profilo della chiesa alla luce della mariologia, ma indaga in particolare su come vanno compresi il rapporto tra uomo e creazione e la relazione fra cristiani e altre religioni. Fino a scoprire che un elemento che innegabilmente costituisce il cuore del dibattito intorno alla figura di Maria è proprio il rapporto Dio-creazione. In quest'opera magistrale Greshake affronta però la sfida fino in fondo: prospetta anche una prassi ecclesiale fondata in senso mariano. La rilevanza immediata delle sue riflessioni sulla situazione attuale della chiesa e della teologia emerge chiaramente nelle proposte - anche critiche - di riforma. Una visione decisamente mariana della ecclesia potrebbe soltanto rinnovare l'immagine stessa della chiesa: attuandone un'autentica riforma delle strutture in direzione di una chiesa della fede, di una chiesa dei piccoli e dei poveri, nella quale le gerarchie di questo mondo sono rovesciate come nel Magnificat. Raramente le conseguenze pratiche di una "teologia fondata in senso mariano" sono state elaborate in maniera tanto chiara e stimolante, sfoderando una visione a tutto tondo.
“Lo Spirito Santo, la Chiesa e l’Uomo. Studi di ecclesiologia e di ecumenismo” è il titolo di questo libro. Esso indica una scelta di vita dell’Autore Don Donato Valentini, una scelta di quella che è stata ed è la sua identità personale e professionale, il suo “mestiere”, nel senso di un coinvolgimento non solo della testa, ma anche del cuore e delle mani, una vocazione e missione.
I presenti studi teologici illustrano al meglio le linee ecclesiologiche di fondo e i temi maggiori sviluppati dall’Autore nella sua lunga carriera accademica. Da essi emerge chiaramente come la Chiesa, quale soggetto, oggetto e luogo della fede, non sia mai una questione “autonoma” e “autoreferenziale”, ma sempre si riferisca a Dio e all’uomo. Per così dire, questa doppia prospettiva teo-logica e antropo-logica entra di diritto nella configurazione delle componenti essenziali della Chiesa, ossia l’origine trinitaria, la natura teandrica, la struttura gerarchica e la missione salvifica della Chiesa. Le tre parti che compongono questi studi offrono una chiara dimostrazione dei principi appena enunciati. In effetti, mentre la prima parte tratteggia il rapporto tra “Lo Spirito Santo, la Chiesa e il mondo”, la seconda viene dedicata a “Il mistero e la struttura della Chiesa”. La terza ed ultima parte invece mostra come “La Chiesa in dialogo” compie la sua missione nella storia, in quanto sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano.
Già da quest’ultima parafrasi della definizione conciliare (cf. LG 1), si può evincere che la ispirazione di questi studi rimanda al rinnovamento ecclesiale ed ecclesiologico voluto dal Concilio Vaticano II, di cui l’Autore fa un’ampia rivisitazione e una suggestiva interpretazione. La trattazione non viene però sospesa ai problemi teorici, perché in essa la teologia risulta declinata nelle categorie della vita e della missione della Chiesa. Senz’altro, il lettore troverà in questi studi non solo molta materia di riflessione, ma anche un ulteriore stimolo per amare e servire la Chiesa quale, come la B.V. Maria, tempio dello Spirito e madre dei credenti.
La Chiesa è diventata una sconosciuta per l'uomo contemporaneo, una straniera, come ha scritto il poeta T. S. Eliot più di ottant'anni fa nei Cori da "La Rocca". Si parla poco di lei, o meglio, se ne parla in termini politici o scandalistici, perdendo il senso della Chiesa come corpo di Cristo, indissolubile dalla sua persona. E allora come comprendere oggi chi è la Chiesa? Come cercare e amare il suo volto nella storia? Massimo Camisasca risponde a queste domande puntando al cuore dell'esperienza cristiana: la bellezza dell'amicizia con Cristo. Lo fa ripercorrendo la nascita della comunità ecclesiale al tempo di Gesù, a partire dai primi che lo incontrarono: Maria, i discepoli, le donne, gli apostoli. «Lo scopo di questo piccolo libro è di far amare il corpo di Cristo. Non si può amare Cristo se non si ama la Chiesa».