Il volume contiene una raccolta di dieci diversi modelli di santità: iniziando da famosi umanisti come Erasmo da Rotterdam e dal card. Bessarione, filosofo e teologo, letterato e scrittore si eleva a figure come il Santo Curato d’Ars, San Bruno di Segni e San Paolo Apostolo e martire, per tornare poi su figure di storia più recente come Serafino Ghidini, la beata Eusebia Palomino Yenes, Mons. Carlo Bascapè, P. Aimone Corio, Karl Schilling ed altri. Arricchiscono la raccolta due intermezzi: Modelli di spiritualità mariana, un’interessantissima carrellata storica attraverso le vie della spiritualità mariana e sul culto mariano nei secoli ed un capitolo su L’Immacolata nei teologi barnabiti che riporta “uno studio storico positivo di ricerca e di presentazione intorno al pensiero e agli scritti di alcuni teologi barnabiti sull’Immacolata”. A concludere, una serie di riflessioni sulle 14 stazioni della Via del Calvario.
Oggi Domenico Mogavero è il vescovo che dalla Sicilia solleva un grido di protesta contro l'intollerabile situazione dei migranti, abbandonati sulle coste italiane in condizioni di tragica miseria. Ma questa è soltanto l'ultima delle sue battaglie. Da sempre infatti, fin dagli inizi del suo magistero, monsignor Mogavero si batte per i diritti degli ultimi, contro gli errori del Vaticano e la moralità di chi ci governa. Dall'impegno al fianco del cardinale Ruini alla presidenza del consiglio della Cei per gli affari giuridici, dall'attività presso il tribunale ecclesiastico alla nomina di vescovo della diocesi di Mazara del Vallo - territorio di frontiera alle porte dell'Islam -, qualun-que fosse il ruolo ricoperto, monsignor Mogavero si è sempre rivolto al cuore delle persone, alla sua parte più combattiva e assetata di giustizia. Commentatore autorevole dei più scottanti temi d'attualità, dai rapporti tra Berlusconi e Gheddafi all'affare Boffo alle rivolte del Maghreb, le sue parole si stagliano sopra il coro degli epigoni, per dare voce a una Chiesa diversa, la Chiesa che non tace. Con una prefazione di Dionigi Tettamanzi.
«Abbiamo bisogno di un'alleanza, o di una grande sinergia, per affrontare la nostra crisi demografica. Per essere efficace, questa sinergia deve rendere consapevoli e coinvolgere ciascuna delle componenti della nostra società, arrivando fino alle persone e alle famiglie. Solo così sarà possibile far entrare, finalmente e sul serio, la questione demografica nell'agenda politica. Lo scopo di questo Rapporto-proposta, al quale hanno lavorato alcuni dei maggiori demografi italiani di varie matrici culturali insieme a studiosi di altre discipline, è far penetrare nell'intero corpo sociale la consapevolezza della sfida demografica con cui l'Italia deve inevitabilmente misurarsi».
Camillo Ruini
«Oltre 60 milioni di persone, di cui una ogni 13 proviene da altri paesi. I meno che ventenni sono via via scesi fino a uno ogni cinque residenti e sono pressoché pari al numero degli ultrasessantacinquenni, mentre gli ultranovantenni hanno quasi raggiunto il mezzo milione di unità. Un paese in cui la frequenza di nascite si colloca stabilmente sotto le 600mila unità annue, ossia circa 150mila in meno di quante sarebbero necessarie. Il tutto mentre la durata media della vita ha superato gli 80 anni, la mortalità infantile ha raggiunto livelli minimi quasi fisiologici e la fecondità si è attestata attorno alla media di 1,4 figli per donna. È questa, in estrema sintesi, la fotografia demografica dell'Italia dei nostri giorni. È una realtà sulla quale sembra doveroso interrogarci per capire quali siano i nodi problematici e, soprattutto, quali siano le sfide che ci attendono nel futuro».
"Il concilio che si inizia sorge nella Chiesa come un giorno foriero di luce splendidissima." Così Giovanni XXIII apriva il Concilio Ecumenico Vaticano II l'11 ottobre 1962. Purtroppo gli anni che seguirono furono meno splendenti di quel che ci si augurava, la ricezione del concilio più difficile di quel che si sperava, eppure l'esaltazione di un certo 'spirito conciliare' ha caratterizzato la vita della Chiesa per quasi cinquant'anni. Lo stesso Paolo VI si mostrò allarmato della situazione post-conciliare, poi Giovanni Paolo II e ora Benedetto XVI hanno più volte messo in guardia da erronee interpretazioni. C'è il rischio però che il dibattito sul Vaticano II rimanga solo in ambito specialistico, mentre la natura di queste derive pastorali e dottrinali è importante possa essere conosciuta da tutti, per questo la testimonianza di alcune grandi personalità può essere utile. Si propone allora non un trattato teologico, né storico, ma una specie di inchiesta da cui far emergere il ruolo di alcune 'sentinelle' che nel post-concilio hanno rappresentato una voce fuori dal coro. Personalità spesso controcorrente, etichettate con troppa facilità: Eugenio Corti, Romano Amerio, Giovannino Guareschi, S. Pio da Pietralcina, P. Tomas Tyn, Don Divo Barsotti, P. Cornelio Fabro, il Card. Giuseppe Siri, Mons. Brunero Gherardini, sono le 'sentinelle' tratteggiate da vari autori in questa breve indagine.
Il percorso di questo saggio, partendo proprio dal recupero della dimensione antropologica dei concetti di 'impresa' e 'profitto', esamina il ruolo della gratuità nell'ambito della gestione d'impresa e delle correlate teorizzazioni, alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa e, in particolare, dell'Enciclica Caritas in Veritate. Si propone, così, il concetto di 'metaprofit', che - prendendo spunto dal significato del suffisso greco - è teso a sottolineare come l'impresa - antropologicamente interpretata - si compia per mezzo del profitto, ma necessariamente vada anche al di là di esso.
Il X Forum del Progetto culturale (Roma 2-4.12.2010) raccoglieva due importanti scadenze: il 150° anniversario dell'unificazione italiana e il compimento di un quindicennio di attività del Progetto Culturale, nella quale gli appuntamenti del Forum hanno un posto centrale. Come contributo al più ampio dibattito nel paese, si è articolato un ampio confronto sulla vicenda dell'Italia unita e sulla presenza e operosità dei cattolici. Il Forum ha poi impostato un'ampia discussione al fine di mettere in luce la complessità del processo di unificazione e i problemi da affrontare nel prossimo futuro. Due gli assi principali della riflessione: l'uno rivolto al variegato mondo cattolico, alla sua storia e alle forme in cui si è articolata e sviluppata la sua proposta culturale, l'altro mirante al rapporto tra politica e istituzioni.
Premessa. SALUTO. I cattolici «soci fondatori» del Paese (A. Bagnasco). INTERVENTI INTRODUTTIVI. Identità e missione (A. Riccardi). Sul patrimonio culturale (C. Scarpati). I nodi di 150 anni di storia (A. Giovagnoli). Sul presente e il futuro dell'Italia (L. Ornaghi). Dieci Forum del Progetto Culturale. Un percorso (F. Bonini). NEI 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA. Una discussione. Religione e civitas: le prospettive italiane (G. Amato). La Chiesa una ricchezza dell'Italia (L. Caracciolo). La Chiesa nello spazio pubblico italiano (G. Ferrara). Stato e Chiesa: il senso di un anniversario (D. Boffo). TRADIZIONE E CULTURA DEI CATTOLICI: 16 interventi. CATTOLICI, OPERE E ISTITUZIONI: 21 interventi. INTERVENTO CONCLUSIVO. Nei 150 anni dell'Unità d'Italia: prospettive (C. Ruini).
Il SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI ha pubblicato presso le EDB i seguenti atti di Forum del Progetto Culturale: L'Europa sfida e problema per i cattolici (II Forum, 2000), Libertà della fede e mutamenti culturali (III Forum, 2001), Il futuro dell'uomo. Fede cristiana e antropologia (IV Forum, 2002), Di generazione in generazione. La difficile costruzione del futuro (V Forum, 2004), A quarant'anni dal Concilio (VI Forum, 2005), Cattolicesimo italiano e futuro del Paese (VII Forum, 2006), Il Mondo e noi. Forum dei giovani ricercatori (2007), La ragione, le scienze e il futuro delle civiltà (VIII Forum, 2008) e L'«emergenza educativa». Persona intelligenza libertà amore (IX Forum, 2010); inoltre i volumi: Il prete e la sua immagine (2005), Ripensare la parrocchia (22005); insieme all'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI: Parabole mediatiche. Fare cultura nel tempo della comunicazione (2003); insieme all'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della CEI: Le sfide dell'educazione (2007) e La predicazione cristiana oggi (2008).
Questo nuovo numero della collana "Mosaico della Missione" è un'introduzione alla dottrina sociale della Chiesa. Vuole offrire la possibilità di entrare nel tema della dottrina sociale che la Chiesa propone da più di cento anni, per conoscere i suoi orientamenti e poterli mettere in pratica. Si rivolge soprattutto ai laici, in quanto chiamati a operare nella società, come cittadini preparati e ben formati, conformemente alle loro convinzioni cristiane e alla fede cattolica.
Il Concilio Vaticano II fu il 21° concilio ecumenico della Chiesa cattolica. Giovanni XXIII nel discorso di apertura dell'11 ottobre 1962, Gaudet Mater Ecclesia, designò la natura e il fine dell'Assise richiamandosi alla pastoralità: non definire nuove dottrine, né emettere nuove condanne di errori ma dire la dottrina di sempre all'uomo contemporaneo. Il lemma "pastorale" diede così una "nuova" forma al Concilio, che comunque non poté esimersi dal tema dello sviluppo dogmatico: lo si volle e infatti fu perseguito con le Costituzioni dogmatiche. La pastoralità conciliare lasciata però in una sorta di ondeggiamento generale, si prestò ad essere fraintensa. Non trovò una strada univoca nella sua esecuzione e nella seguente interpretazione dei teologi. Le buone intenzioni e gli auspici di papa Roncalli dovettero fare i conti con un Concilio che nel suo interno fremeva per un cambiamento significativo. Cosa significa allora che il Vaticano II fu un concilio pastorale? "L'ermeneutica della continuità e della riforma" necessita un approccio previo e teologico-fondamentale che metta in luce il taglio conciliare alquanto sui generis del Vaticano II?
Prendendo le mosse dalla situazione attuale, illuminati dalla Parola biblica e attenti al Magistero della Chiesa, l'autore del presente volume si propone di indicare, se e in che misura, è possibile una comunicazione-educazione morale in un mondo multi-mediale e digitale.
La Congregazione per i Vescovi ha raccolto in questa pubblicazione i dieci discorsi, che il Beato Giovanni Paolo II e il Santo Padre Benedetto XVI, hanno rivolto ai Vescovi durante le udienze nel corso degli ultimi dieci anni. In tali discorsi vengono riproposti dai due Pontefici alcuni fondamentali temi, che contribuiscono a delineare la figura del Vescovo e del suo ministero, quali la santità, la spiritualità del clero, la comunione tra vescovi e sacerdoti, la sollecitudine per le vocazioni alla vita religiosa. Il volume è dunque rivolto agli stessi Vescovi e a tutti i sacerdoti, affinchè possano trovarvi un valido sostegno per lo svolgimento del loro ministero.
In un discorso ormai divenuto famoso, del 22 dicembre 2005, Benedetto XVI ha visto nell’interpretazione del Concilio ecumenico Vaticano II e nella lotta tra due ermeneutiche contrapposte – quella «della discontinuità e della rottura» e quella «della riforma, del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato» – uno dei principali problemi del nostro tempo. Secondo l’ermeneutica della rottura – che ha goduto spesso «della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna» – con il Concilio ha avuto inizio una nuova Chiesa, relegando quella del passato tra i rottami della storia.
In realtà quello che il Concilio ha inteso fare è una riforma, in cui il passato continua ad essere rispettato ed amato, e l’immutabile deposito della fede, cioè il Vangelo, viene riproposto in modo rinnovato, purificato, ed arricchito nella sua comprensione e formulazione. Alcuni però, in gran parte scandalizzati dall’arbitrario predominio dell’ermeneutica della discontinuità, spesso accompagnato da una retorica altisonante, prepotente e vuota, hanno reagito interpretando ogni novità conciliare come una rottura con la Tradizione della Chiesa, giungendo così ad un aperto «anticonciliarismo», come lo stesso papa ha definito questa reazione speculare e sbagliata (Auronzo di Cadore, 24 luglio 2007). Pietro Cantoni affronta questo argomento, spesso accostato in modo solo passionale e sentimentale, con il distacco e l’oggettività di una teologia che vuole essere fedele alla Parola di Dio, al Magistero della Chiesa e alla metafisica classica. Che un Concilio ecumenico non chiuda ma apra delle discussioni, che ci voglia tempo, fatica e sacrificio perché il senso vero ed autentico dei suoi documenti venga recepito e tradotto in pratica non stupisce chi conosce la lunga, tormentata ma sempre affascinante storia della Chiesa.
Pietro Cantoni, nato a Piacenza il 19 aprile 1950, si è laureato in filosofia nel 1975 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e licenziato in teologia dogmatica nel 1984 alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Ordinato sacerdote nel 1978, è attualmente docente di filosofia e teologia presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Camaiore (LU). Autore di diverse pubblicazioni, collabora abitualmente a Cristianità e a il Timone. Dal 1976 guida corsi di esercizi ignaziani.
Micro progetti e micro finanza. Strumenti di promozione umana e di educazione alla condivisione.