L'autore affronta la questione del ruolo ecclesiologico dello spirito santo: la sua presenza e missione nella Chiesa. Partendo da alcuni spunti biblici, percorre le grandi tappe della storia della teologia fino ad arrivare al Concilio vaticano II e al magistero postconciliare, cercando di individuare lo sviluppo della coscienza del ruolo ecclesiale dello spirito santo a partire dalla tradizionale espressione "anima della Chiesa". Il lavoro prosegue con la presentazione e l'analisi di sette autori della teologia contemporanea che in qualche modo rappresentano le diverse tendenze riguardo all'ecclesiologia pneumatologica del XX secolo: H. Mühlen (1927-2006); C.Journet (1891-1975); Y. Congar (1904-1995); H. U. von Balthasar (1905-1988); J. Ratzinger (1927- ); L. Boff (1938- ) e L. Scheffczyk (1920-2005). Il volume aiuta a capire come un'autentica ecclesiologia cattolica abbia bisogno di fondarsi su una solida teologia trinitaria e su una salda cristologia pneumatologica, così che nello sviluppo della sua riflessione sul mistero della Chiesa, la dimensione pneumatologica si trovi al fianco della dimensione cristologica, senza peraltro dimenticare la sua subordinazione ad essa.
Questo nostro tempo è contrassegnato da numerose sfide e tutta la comunità ecclesiale è impegnata ad affrontarle, in una missione certamente non facile. La Teologia dell’educazione ha tra i suoi compiti quello di recensire i problemi che il mondo e le comunità cristiane pongono alle fede in campo educativo: in queste pagine si cercherà di analizzare alcune delle sfide educative, indagando la dimensione formativa della Teologia e riflettendo sui processi di crescita umana e cristiana, certamente senza la pretesa di risolvere tout court questioni così complesse. L’intento è quello di poter tracciare un possibile cammino in cui la parola d’ordine, per la comunità ecclesiale, è esserci: alla sequela di Gesù Cristo, stando accanto alle persone, imparando a leggere i segni di questa nostra epoca e affrontando insieme il difficile e bellissimo viaggio della vita.
Il testo intende avviare un pensiero specifico sulla promozione dell'Ac e stimolare la riflessione delle presidenze e dei consigli diocesani, a partire da alcuni nodi tematici della vita associativa (Ac e territorio, Ac e piccoli centri, Ac e grandi città...), per provare a elaborare percorsi nuovi di Chiesa e di associazione «in uscita». Un'Ac che cerca le vie più diverse per andare incontro a ciascuno per arrivare a tutti, realizzando la Chiesa e l'associazione che papa Francesco "invita a sognare" e realizzare nell'Evangelii gaudium.
La famiglia delineata nell'esortazione «Amoris laetitia» si presenta come una comunità d'amore che diviene sorgente vitale della costituzione della Chiesa. Anche per questo, secondo papa Francesco non è sufficiente ri-organizzare la pastorale familiare, ma è necessario rendere familiare tutta la Chiesa. Sotto questo profilo, la famiglia si rivela dunque come un luogo teologico. Anche se l'orientamento del documento post-sinodale è ampiamente pastorale, ciò non significa che manchino le coordinate teologiche di fondo, implicite in ogni capitolo, sia pure in forma diffusa e non sistematica. Questo libro si propone di metterle in evidenza sviluppando la teologia della famiglia sottesa nel testo.
Il 10 dicembre 1520 alla Elstertor di Wittenberg Lutero brucia, insieme alla bolla di minaccia di scomunica di Papa Leone X, il Corpus iuris canonici: la più disprezzata "struttura" della chiesa cattolica romana. È il gesto più eclatante dell'opposizione di Lutero nei confronti del diritto (specialmente quello canonico). Pur tuttavia, l'identificazione di un profilo evangelico del diritto mondano non è assente negli scritti di Lutero, e neppure la definizione degli strumenti giuridici che debbono essere conservati nella chiesa. Come può dunque convivere in Lutero la convinzione dell'inutilità del diritto con la consapevolezza che persino la comunità cristiana non può farne a meno? Il volume tenta di rispondere a questa domanda, indagando le motivazioni teologiche che soggiacciono alla visione luterana sia del diritto civile sia di quello canonico, mettendo al centro la questione del diritto naturale, dell'identità istituzionale della chiesa e della certezza con la quale l'uomo può abbandonarsi nella fede alla misericordiosa redenzione di Cristo.
Nel 2016 papa Francesco, in risposta a una domanda rivoltagli durante l'Assemblea plenaria delle Superiori generali, costituiva una Commissione di studio sul diaconato femminile. Il tema di una ordinazione diaconale delle donne è stato oggetto di numerosi studi, di taglio storico e teologico-sistematico, a partire dal Vaticano II. Questo volume vuole contribuire al dibattito in corso, ponendo la domanda sulla possibilità di una (re)istituzione di questa figura ministeriale nell'orizzonte della teologia del ministero ordinato proposta dai documenti dell'ultimo concilio. Tenendo presente questa prospettiva, che pone l'interpretazione teologica di ogni figura ministeriale in rapporto alla missione e alla vita del soggetto ecclesiale, vengono avvicinate volta per volta le fonti bibliche e le molteplici attestazioni patristiche, in dialogo con quanti - biblisti, storici, teologi, uomini e donne - hanno già studiato il tema delle "donne diacono" negli ultimi cinquant'anni.
Il discorso sulla Chiesa è sempre attuale, sia quanto alle sue origini, sia quanto alla sua natura, sia quanto alla sua esistenza... Questa "Sintesi" aiuta a mettere a fuoco le delicate questioni che riguardano la Chiesa (natura, fondamenti, struttura, uffici, caratteristiche, ecc.), con particolare riferimento al documento conciliare Lumen Gentium.
La teologia contemporanea ha ancora qualcosa di nuovo da dire su Maria? Moltissime tematiche teologiche, non da ultimo quella ecclesiologica, incrociano trasversalmente la mariologia. Nelle sue riflessioni, Greshake si concentra sulla natura dell'essere umano e sul profilo della chiesa alla luce della mariologia, ma indaga in particolare su come vanno compresi il rapporto tra uomo e creazione e la relazione fra cristiani e altre religioni. Fino a scoprire che un elemento che innegabilmente costituisce il cuore del dibattito intorno alla figura di Maria è proprio il rapporto Dio-creazione. In quest'opera magistrale Greshake affronta però la sfida fino in fondo: prospetta anche una prassi ecclesiale fondata in senso mariano. La rilevanza immediata delle sue riflessioni sulla situazione attuale della chiesa e della teologia emerge chiaramente nelle proposte - anche critiche - di riforma. Una visione decisamente mariana della ecclesia potrebbe soltanto rinnovare l'immagine stessa della chiesa: attuandone un'autentica riforma delle strutture in direzione di una chiesa della fede, di una chiesa dei piccoli e dei poveri, nella quale le gerarchie di questo mondo sono rovesciate come nel Magnificat. Raramente le conseguenze pratiche di una "teologia fondata in senso mariano" sono state elaborate in maniera tanto chiara e stimolante, sfoderando una visione a tutto tondo.
È stato nella rosa dei "papabili" degli ultimi due conclavi. Honduregno, salesiano, arcivescovo di Tegucigalpa, il cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga è uno degli uomini più vicini a Bergoglio, suo amico fraterno fin dai tempi della collaborazione nella Conferenza episcopale latino-americana. Il 13 aprile 2013 il Papa argentino lo ha messo a capo del primo "consiglio dei ministri" della storia della Chiesa: il gruppo dei nove cardinali da tutto il mondo che ha il compito di consigliarlo nel governo della cattolicità e di coadiuvarlo nella riforma della Curia romana. Nella lunga conversazione con Antonio Carriero racconta le sfide che il "Consiglio dei nove" ha dovuto affrontare in questi tre anni: la questione della trasparenza nella gestione del denaro in Vaticano, la riforma dello IOR, l'accorpamento dei dicasteri, l'obiettivo di una sinodalità concreta e non teorica, l'organizzazione di una Chiesa sempre meno romano-centrica e sempre più universale. Il racconto svela come si sta progressivamente attuando dall'interno il processo di riforma e le molteplici resistenze al cambiamento di coloro che, secondo Maradiaga, «non sono misericordiosi con Francesco». Inediti e avvincenti sono alcuni particolari sugli ultimi due conclavi, sulla rinuncia di Benedetto XVI, sull'elezione di Francesco e sul giorno in cui il Papa gli disse: «Oscar, ho bisogno del tuo aiuto». Nelle parole del cardinal Maradiaga si intravedono i passi lenti e faticosi di una Chiesa che vuole rinnovarsi nei gesti e nello stile, senza snaturare ih-suo messaggio: una "Chiesa in uscita", una "Chiesa povera per i poveri", una "Chiesa inquieta".
“Lo Spirito Santo, la Chiesa e l’Uomo. Studi di ecclesiologia e di ecumenismo” è il titolo di questo libro. Esso indica una scelta di vita dell’Autore Don Donato Valentini, una scelta di quella che è stata ed è la sua identità personale e professionale, il suo “mestiere”, nel senso di un coinvolgimento non solo della testa, ma anche del cuore e delle mani, una vocazione e missione.
I presenti studi teologici illustrano al meglio le linee ecclesiologiche di fondo e i temi maggiori sviluppati dall’Autore nella sua lunga carriera accademica. Da essi emerge chiaramente come la Chiesa, quale soggetto, oggetto e luogo della fede, non sia mai una questione “autonoma” e “autoreferenziale”, ma sempre si riferisca a Dio e all’uomo. Per così dire, questa doppia prospettiva teo-logica e antropo-logica entra di diritto nella configurazione delle componenti essenziali della Chiesa, ossia l’origine trinitaria, la natura teandrica, la struttura gerarchica e la missione salvifica della Chiesa. Le tre parti che compongono questi studi offrono una chiara dimostrazione dei principi appena enunciati. In effetti, mentre la prima parte tratteggia il rapporto tra “Lo Spirito Santo, la Chiesa e il mondo”, la seconda viene dedicata a “Il mistero e la struttura della Chiesa”. La terza ed ultima parte invece mostra come “La Chiesa in dialogo” compie la sua missione nella storia, in quanto sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano.
Già da quest’ultima parafrasi della definizione conciliare (cf. LG 1), si può evincere che la ispirazione di questi studi rimanda al rinnovamento ecclesiale ed ecclesiologico voluto dal Concilio Vaticano II, di cui l’Autore fa un’ampia rivisitazione e una suggestiva interpretazione. La trattazione non viene però sospesa ai problemi teorici, perché in essa la teologia risulta declinata nelle categorie della vita e della missione della Chiesa. Senz’altro, il lettore troverà in questi studi non solo molta materia di riflessione, ma anche un ulteriore stimolo per amare e servire la Chiesa quale, come la B.V. Maria, tempio dello Spirito e madre dei credenti.
La Chiesa è diventata una sconosciuta per l'uomo contemporaneo, una straniera, come ha scritto il poeta T. S. Eliot più di ottant'anni fa nei Cori da "La Rocca". Si parla poco di lei, o meglio, se ne parla in termini politici o scandalistici, perdendo il senso della Chiesa come corpo di Cristo, indissolubile dalla sua persona. E allora come comprendere oggi chi è la Chiesa? Come cercare e amare il suo volto nella storia? Massimo Camisasca risponde a queste domande puntando al cuore dell'esperienza cristiana: la bellezza dell'amicizia con Cristo. Lo fa ripercorrendo la nascita della comunità ecclesiale al tempo di Gesù, a partire dai primi che lo incontrarono: Maria, i discepoli, le donne, gli apostoli. «Lo scopo di questo piccolo libro è di far amare il corpo di Cristo. Non si può amare Cristo se non si ama la Chiesa».
Da un’inchiesta condotta nell’immediato postconcilio alla Pontificia Università Lateranense emerse che per i seminaristi che lì studiavano teologia il più grande teologo cattolico di tutti i tempi fosse non San Tommaso d’Aquino o Sant’Agostino, ma Karl Rahner. Oggi Rahner sembra aver vinto: pastori che seminano dubbi tra i fedeli, che permettono che altri lo facciano senza intervenire, che mal sopportano che i cattolici difendano la legge morale naturale. Ecco la rivoluzione portata da Rahner: una Chiesa democratica e aperta, dai confini indefiniti, strutturata a partire dalla base, pluralista dal punto di vista teologico, filosofico e dottrinale, che sostituisce la pastorale alla dottrina, che non evangelizza nessuno e non condanna più niente, perché ogni situazione particolare di vita può essere un buon punto di partenza. È la Chiesa che, senza una verità esclusiva da comunicare, per Rahner deve convertirsi al mondo: dietro questo cattivo assunto c’è solo una cattiva filosofia, che ha in Kant, Hegel e Heidegger i suoi riferimenti. Quanto è diffusa oggi la Chiesa di Karl Rahner? Una cosa è certa: non vincerà.