In occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma viene pubblicato il testamento politico di Robert Schuman, a cui il Parlamento Europeo assegnò il titolo di "padre dell'Europa". Questi scritti colpiscono per la sintesi, rara in un uomo politico, tra la profondità dell'ideale e la lucidità della visione per raggiungere la pace attraverso la solidarietà, la prosperità, la sovranazionalità dell'Europa unita nella diversità.
Giurista, cattolico, riformista coraggioso quando elaborò il progetto di riforma fondiaria, conservatore rigoroso durante la stagione del centro-sinistra, Antonio Segni è stato certamente un protagonista della storia dell'Italia repubblicana. Fu ministro dell'Agricoltura (1946-1951), ministro della Pubblica istruzione (1951-1954), presidente del Consiglio (1955-1957), vicepresidente del Consiglio e ministro della Difesa (1958-1959), nuovamente presidente del Consiglio (1959-1960), ministro degli Esteri (1960-1962) e, infine, presidente della Repubblica (1962-1964). In questo volume, frutto di un'ampia ricerca archivistica, Salvatore Mura ne ricostruisce per la prima volta la biografia completa, dalla nascita, nella Sassari di fine Ottocento, alle esperienze istituzionali al vertice dello Stato.
Cos'è accaduto realmente in Siria dalla cosiddetta Primavera Araba cominciata nel 2011? Paolo Sensini descrive con minuzia l'intero armamentario della strategia del caos nel Levante. Nulla di «complottista» o «cospirazionista», come di solito si usa bollare gli studi che contraddicono le narrazioni di regime, ma la scrupolosa ricerca e analisi dei principali tasselli del puzzle mediorientale. Vediamo così da vicino tutte le anomalie e gli interessi geopolitici in atto in quest'area cruciale del pianeta che, se ben inquadrati, ci mostrano la vera posta in gioco del conflitto siriano. In realtà, questa guerra non è stata cominciata dal «popolo», ma si tratta di un conflitto programmato e pianificato in tutti i dettagli. Quindi l'opposto di come ci è stato raccontato dai media mainstream. Che vi fosse del «marcio in Danimarca», per dirla con le parole dell'Amleto di Shakespeare, era cosa ben nota da tempo. Ma dubitiamo che anche la fervida immaginazione del Bardo avrebbe potuto spingersi a tanto. Un viaggio innegabilmente ai limiti della realtà. O forse oltre. Aprono il volume i testi di due studiosi siriani che ricostruiscono la storia del Paese nel periodo moderno e dagli anni '50 al 2005. Saggi introduttivi di Khairiyya Qasimiyya e Samir Aita.
Emmanuel Macron, l'uomo nuovo della politica europea, racconta per la prima volta in questo libro la sua storia, le idee che lo ispirano, e la sua visione dello stato, dei cittadini, dell'Unione Europea, in un mondo che affronta sfide comuni - l'immigrazione, il lavoro, il terrorismo - che dobbiamo affrontare uniti. La rivoluzione di Macron, partita dalla Francia come sfida a Marine Le Pen per le elezioni presidenziali, ha rapidamente conquistato l'opinione pubblica di tutto il continente: una sfida aperta ai populisti e a coloro che non credono più nelle istituzioni, senza false promesse, che potrebbe cambiare per sempre il modo di fare politica in Europa. "Alcuni pensano che il nostro Paese sia in declino, che il peggio debba ancora arrivare, che la nostra civiltà sia in via di estinzione. Che il nostro unico orizzonte consista nell'arretramento o nella guerra civile. Che per proteggerci dalle grandi trasformazioni mondiali dovremmo tornare indietro nel tempo e applicare le ricette del secolo scorso. Altri pensano che la Francia possa continuare più o meno così, scendendo sì la china, ma una china non troppo ripida. Che il gioco dell'alternanza politica basterà a darci un po' di respiro. Dopo la sinistra, la destra. Le stesse facce e gli stessi uomini, oramai da tanti anni. Io sono convinto che abbiano torto, sia gli uni sia gli altri."
Nel mondo del Ventunesimo secolo sono esplose tensioni forse tra le più laceranti della storia: il contrasto tra la globalizzazione, e la crisi economica che ne è conseguita, e le istanze locali delle forze del passato; le migrazioni delle masse di poveri che premono alle porte del ricco Occidente; lo scontro tra le forme della cultura e la tradizione occidentale, che sino a poco tempo fa poteva considerarsi dominante, e il terrorismo di matrice islamica. A questi problemi la politica non è in grado di offrire soluzioni efficaci: non sul piano internazionale, dove ogni forma di cooperazione tra Stati viene messa in seria discussione, né all'interno dei singoli Paesi, dove ha ceduto all'economia la gestione della società, limitandosi a garantire il funzionamento del mercato. In relazione a questo quadro Emanuele Severino riprende e sviluppa qui temi a lui cari come il rapporto tra politica, tecnica e filosofia e propone una chiave di lettura per smascherare il significato profondo della volontà di disfarsi di quella adesione alla verità assoluta che il tempo presente vuole abbandonare. In questo processo il capitalismo, per trionfare sui propri nemici, dopo aver emarginato la politica, deve sfruttare a fondo le potenzialità della tecnica, la quale è divenuta sempre più forte e ora da serva si sta trasformando in padrona, svuotando il capitalismo del suo scopo e conducendolo quindi alla morte. Quello che oggi ci pare uno scontro epocale tra valori è in realtà soltanto l'espressione di una battaglia di retroguardia, tra le diverse "verità" che intendono piegare il mondo alla loro visione ma che in realtà sono tutte destinate a essere sconfitte dall'avvento della tecnica, che potrà compiersi pienamente solo quando quest'ultima potrà godere del sostegno della filosofia e raggiungere il proprio scopo: realizzare tutto quanto è possibile.
"Caro risparmiatore, i suoi soldi sono i nostri. Pertanto non ce li chieda, perché noi li facciamo girare nel nostro interesse. Nel caso non fosse soddisfatto del servizio, non importa: tanto non ci troverà. Siamo nell'era del mondo liquido, dei servizi immateriali, dei call center". Non sarebbe meglio se ce lo dicessero così chiaramente, invece di illuderci con pubblicità da Baci Perugina? Almeno uno lo sa. Lo sa. Quelle che ci mancano in realtà sono le informazioni, è la conoscenza. Noi andiamo sulla fiducia, loro sulla nostra ignoranza. Loro sono il GangBank: un sistema di saccheggio instaurato dalle élite - colossi bancari, fondi d'investimento, agenzie di rating, multinazionali - che controllano la finanza globale. Dilagano come orde barbariche mosse da una sete inestinguibile, non limitandosi ad applicare le loro spietate strategie, ma spacciandole addirittura per interventi salvifici. L'Italia è un tragico esempio. Per venticinque anni è stata un perfetto terreno di caccia. Con il beneplacito di politici complici, interessati, spesso inetti, il modello sociale e imprenditoriale italiano - che il mondo ci invidiava - è stato indebolito e smantellato. Al grido, ripetuto come un mantra da media e politici, di "il pubblico è male, il privato è bene", "siamo troppo spreconi" e "ce lo chiede l'Europa", ci siamo indebitati, abbiamo perso il lavoro, i diritti, le tutele sociali e democratiche. I danni ormai sono così gravi che non si può fingere di non vederli. GangBank è un atto d'accusa senza sconti, che non ha paura di fare i nomi dei colpevoli e di svelarne i misfatti. Ma è anche uno sprone a informarsi e tutelarsi e un appello alla riscossa. A riprendersi, con l'arma della democrazia, tutto quello che ci spetta di diritto.
Dove corre il confine fra «paesaggio» e «città»? E come giudicare o indirizzare gli interventi sull'uno e sull'altra, o la continua crescita delle periferie? Devono prevalere i valori estetici (un paesaggio da guardare) o quelli etici (un paesaggio da vivere)? L'architetto è il mero esecutore dei voleri del committente, anche quando vadano contro l'interesse della collettività, o deve mostrarsi attento al bene comune? Sfidare i confini difficili fra città e paesaggio, decostruire i feticci di un neomodernismo conformista (il grattacielo e la megalopoli) e le sue conseguenze (i nuovi ghetti urbani) vuol dire tentare il recupero della dimensione sociale e comunitaria dell'architettura. In un paesaggio inteso come teatro della democrazia, l'impegno etico dell'architetto può contribuire al pieno esercizio dei diritti civili. Diritto alla città, diritto alla natura, diritto alla cultura meritano questa scommessa sul nostro futuro.
Le Primavere arabe sembrano un ricordo lontano, la pallida speranza dell'avvio di un processo di democratizzazione e di partecipazione sociale che non si è mai realizzato. Esse hanno invece determinato l'attuale fase storica, caratterizzata da una profonda incertezza e da una forte instabilità in tutta l'area del Mediterraneo. La Tunisia, origine di quei movimenti, è ancora in bilico tra la scelta di un futuro democratico e i pericoli del fondamentalismo islamico. La Libia, dopo la fine del regime di Gheddafi, è incapace di ritrovare la propria unità. La Siria, sconvolta da anni di guerra civile, è devastata dal dolore e dalla sofferenza. In un contesto così instabile e in continua evoluzione ha potuto crescere, prosperare e affermarsi lo Stato islamico, arrivando a controllare enormi porzioni di territorio iracheno e siriano. In quelle regioni la paura, la violenza e la negazione di ogni diritto della persona si sono affermate come poche altre volte nella storia dell'umanità.
Come arginare l'ondata populista che rischia di spazzare via le nostre democrazie? Come prevenire la deflagrazione dell'Unione Europea? Per porre termine alle politiche economiche penalizzanti, mettere all'angolo l'austerità e contrastare le diseguaglianze, è urgente democratizzare il governo dell'eurozona. Redatto da una squadra di giuristi, politologi ed economisti, il progetto del trattato, qui presentato e commentato, propone l'istituzione di un'assemblea parlamentare per tutelare e promuovere la giustizia sociale e fiscale. Il trattato potrebbe essere adottato anche nell'immediato, senza bisogno di modifiche, da ogni paese che scelga di aderirvi. L'obiettivo di questo testo è invitare ogni cittadino e ogni forza politica e sociale a sentirsi parte del dibattito europeo per impegnarsi a migliorare questo progetto e dare un futuro all'Unione Europea.
Il populismo si è manifestato in forme molto diverse nel corso della storia, tra la fine dell'Ottocento e l'intero secolo breve; e anche oggi, la nuova disseminazione populista in Europa e negli Stati Uniti presenta differenze interne notevolissime, quelle che passano ad esempio tra la vittoria di Donald Trump e l'ascesa di Marine Le Pen. Ma un denominatore comune c'è: il populismo è sempre indicatore di un deficit di democrazia, cioè di «rappresentanza». Un deficit «infantile», per cosi dire, per i populismi delle origini, sintomo di una democrazia non ancora compiuta; e un deficit «senile», quando cresce il numero di cittadini che non se ne sentono più «coperti». Il populismo attuale - questa la tesi centrale del libro - è del secondo tipo: rappresenta una sorta di «malattia senile della democrazia». Il sintomo di una crisi di rappresentanza che si estende alla forma democratica stessa. È il segno più preoccupante del rapido impoverimento delle classi medie occidentali sotto il peso della crisi economica; ma anche della sconfitta storica del lavoro - e delle sinistre che lo rappresentarono - nel cambio di paradigma socio-produttivo che ha accompagnato il passaggio di secolo.
Luca Ricolti ripercorre i cambiamenti sociopolitici degli ultimi quarant'anni, dalle origini della globalizzazione alla crisi delle economie avanzate, per arrivare a una dolorosa, stringente riflessione: ovunque in Occidente il popolo cerca protezione dalle conseguenze della crisi e dalle fragilità dello scenario globale, ma la sinistra inevitabilmente impegna le sue energie per sminuire i problemi che gli elettori percepiscono come principali: disoccupazione, politiche di austerità, immigrazione, terrorismo. Se dunque, al di qua quanto al di là dell'Atlantico, i cittadini alzano aggressivamente la testa nei confronti di una sinistra impotente quando non addirittura cieca di fronte all'onda montante di paura che li travolge, non è così strano che il populismo si proponga come risposta, per quanto sommaria e inadeguata, alle angosce del presente.
La noia oggi e intollerabile, impresentabile e inconfessabile. I due presupposti che la giustificavano sono stati esiliati dalla vita sociale: il tempo come attesa; il pensiero contemplativo, non operativo. E invece Marco Rollini (scrittore, uomo politico, dirigente culturale; per Sellerio ha scritto nel 2008 "La volpe e il leone. Etica e politica nell'Italia che cambia") ne fa il tema di un 'discours' di stampo settecentesco, di una divagante esplorazione ricca di spiriti che implica un'ironica esortazione per il lettore. Di questa passione dell'anima, classifica i tipi diversi, analizza connessioni e componenti, cerca le testimonianze nella letteratura e nella storia, descrive l'universo delle tipiche relazioni umane cui la noia dava spazio. E segue la parabola della noia nella politica. Una volta l'uomo politico non temeva di apparire noioso, mentre oggi la noia è il suo spauracchio. E questo mentre il discorso politico si conforma, si svuota di senso, di realtà.