Lo sviluppo delle riflessioni economiche dall'antichità classica fino ai giorni nostri in un testo che, con chiarezza e rigore ricostruisce il dibattito delle varie epoche e dedica ampio spazio alle tendenze della ricerca contemporanea. Alessandro Roncaglia è professore ordinario di Economia di Scienze statistiche dell'Università di Roma La Sapienza ed è socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei.
«... La democrazia, in tutte le sue componenti, fra cui la giustizia e la libertà d'informazione e di espressione, rappresenta un sistema di anticorpi. Se questi anticorpi non funzionano i politici lestofanti hanno via libera e dilagano le prepotenze, la corruzione ed altri mali... Noi italiani potremo guarire se ci convinciamo che è in gioco la nostra stessa dignità: accettiamo di diventare sudditi o vogliamo restare persone libere?» Scrive così Paolo Sylos Labini, il "cittadino indignato", autore di questo libro.
Ogni scoperta scientifica apre inaspettate possibilità ma crea insieme anche nuovi rischi. Nel continuo confronto che il successo della ricerca impone, tra tradizione e innovazione, tra naturale e artificiale, siamo chiamati a decidere che tipo di scienza e tecnologia siano opportune per il futuro. Con straordinaria chiarezza, uno dei più noti scienziati italiani informa sulle maggiori scoperte di questi ultimi anni e ne mostra tutte le implicazioni.
Attualmente la pedagogia speciale, sia sul versante teorico sia nella formazione degli insegnanti - e non solo di quelli di sostegno più direttamente interessati - ha assunto una posizione rilevante nell'ambito delle Scienze della formazione. La presenza in classe di alunni diversamente abili - da quelli che venivano definiti super, alle più diversificate sfumature di alunni difficili - sollecita e socialmente impone un intervento educativo.
Il manuale ricostruisce il lungo percorso della pedagogia in Occidente, prendendo in esame le forme assunte nelle varie epoche con una particolare attenzione per quelle che ne contrassegnano l'identità più attuale, sia dal punto di vista scientifico sia da quello ideologico, ma anche critico-filosofico. Emerge così la dinamicità del sapere pedagogico, disciplina in costante evoluzione.
Per alcuni il Mezzogiorno è una palla al piede. Per altri è un alibi. Per altri è un alibi. Per alcuni è un noioso rituale da inserire in agenda. per altri è la scorciatoia per arricchirsi illecitamente. Per tutti è una buona scusa per non affrontare realmente i problemi italiani.
I mercati, specialmente quelli finanziari, sono ormai globali. E globali sono il commercio e le tecnologie. Dei cento più grandi organismi economici del mondo, la maggioranza sono imprese, la minoranza Stati. Un numero impressionante di imprese ha carattere multinazionale. Questa globalizzazione è avvenuta per la forza spontanea della tecnologia, dell'economia e della finanza oppure vi sono anche istituzioni su cui i mercati si appoggiano, o che li regolano? E quale ruolo gioca l'Unione europea nel contesto globale? A questo e ad altri interrogativi intedne rispondere l'autore in questo libro.
Difendere un modello procedurale di democrazia e valutare se e in quale misura la garanzia dei diritti fondamentali possa conciliarsi col principio democratico che sta alla radice dei nostri ordinamenti giuridici: è il duplice obiettivo di questo saggio che, nel raffigurare come naturale custode dei diritti il potere legislativo piuttosto che il giudiziario, propone una prospettiva politico-giuridica controcorrente nell'odierna cultura italiana e internazionale.
In Italia la storia del positivismo presenta tuttora aspetti inediti e stupefacenti, se solo si pensa al costante e profondo rapporto intercorso tra filosofia e psicologia. Ripercorrere il segmento storico-critico di tale corrente di pensiero, nel contesto della cultura filosofica italiana, determinatasi per tutto l'Ottocento sino agli inizi del Novecento, significa riscoprire un passato che è stato rimosso, ma dal quale dipendiamo e del quale siamo eredi. Il volume ripropone un dibattito che pure nel nostro paese ha consolidato la coscienza di due linee di tendenza (idealismo e anti-idealismo), presenti in tutte le aree geografiche e culturali nei due secoli che contraddistinguono la contemporaneità.
Robert Dahl non nega né il coraggio dei padri fondatori né la formidabile tenuta dell'architettura istituzionale che essi costruirono due secoli fa. Ma ci invita a considerarli come uomini che pur di trovare l'accordo non esitarono a legittimare la schiavitù e che arrivarono alla storica scelta fra regime presidenziale e regime parlamentare in modo quasi casuale, scegliendo alla fine il primo perché si era fatto tardi ed era tempo di tornare a casa.